धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांचा जीव टांगणीला

 

 

 

 

कल्याण : कल्याणच्या रामबाग लेन परिसरात धोकादायक इमारतीचा भाग कोसळून एकाचा मृत्यू झाल्याने कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दुर्घटनेनंतर प्रशासनाला जाग येते आणि त्यानंतर थातुरमातूर प्रयत्न केले जातात. मात्र, धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीच राहतो. त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही. परिणामी, या इमारतींमधील नागरिकांना आपला जीव मुठीत घेऊन जगावे लागत आहे. 2010 साली मनपा हद्दीत 684 धोकादायक इमारती होत्या. या धोकादायक इमारती खाली करण्यासाठी मनपाकडून नोटिसा बजावल्या जात होत्या. मात्र, इमारती खाली केल्यावर त्यांनी राहायचे कुठे याचे उत्तर मनपाकडे नव्हते. धोकादायक इमारत पाडल्यास त्यातील भाडेकरु कुठे जाणार आणि गेल्यास नव्या इमारतींमधील आत्ताचे भाडेदेखील परवडणारे नसल्याने हा प्रश्न अधिक जटील होत चालला आहे.

 

 

 

धोकादायक इमारती रहिवासमुक्त करण्यापूर्वी नागरिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. तीन वर्षांपूर्वी मनपा आयुक्तपदाचा पदभार डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हाती घेतल्यानंतर धोकादायक इमारती पाडण्याची मोहीम गतिमान झाली. मनपा हद्दीतील 235 धोकादायक इमारतींपैकी 137 धोकादायक इमारती मनपाने पाडून जमीनदोस्त केल्या व रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. आता 76 धोकादायक इमारती रहिवासीयुक्त आहेत. त्यामुळे त्या खाली करुनच पाडण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

 

 

 

 

जागा मालक, भाडेकरु आणि पुनर्विकास करणारा बांधकाम व्यावसायिक यांच्यात एकवाक्यतेचा अभाव ही पुनर्वसनातील प्रमुख अडचण असते. त्यामुळे कोणताही बांधकाम व्यावसायिक पुढाकार घेत नाही. त्यामुळेच पुनर्विकासाचे प्रस्ताव अत्यल्प आहेत, असे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले.