नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी येऊन नुकतीच आठ वर्षे पूर्ण झाली. या काळात विविध क्षेत्रात भारताने विकासाची नवी उंची गाठली, त्यातलेच एक क्षेत्र म्हणजे कोळसा. गेल्या आठ वर्षांत देशांतर्गत कोळसा उत्पादन ३७.३ टक्क्यांनी वाढले आहे आणि देशांतर्गत कोळसा खरेदी ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. देशांतर्गत कोळसा उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२१ मधील ७१६ दशलक्ष टनांवरून आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ७७७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच यात ८.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला एकत्र येऊन स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करायचे आणि त्याला जन चळवळीचे रूप द्यायचे आवाहन केले आहे. गेल्या ७५ वर्षांत भारताने खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. देशातील कोळसा क्षेत्राने मात्र गेल्या आठ वर्षात अनेक बदल आणि विकास पाहिला आहे. भारताची ऊर्जा आणि औद्योगिक परिसंस्था एका अद्भुत स्थितीचा अनुभव घेत आहे. उष्णतेच्या लाटा, विक्रमी, उच्चांकी तापमान आणि कोरोनाच्या जागतिक महामारीनंतर आर्थिक परिस्थितीचे आशादायक चित्र असल्याने उद्योगधंद्यांच्या विजेच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. आपल्या सकारात्मक बदलांमुळे आज आपण सुसज्ज आणि आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आहोत आणि आव्हानांचे रूपांतर संधीत करण्यासाठी सक्षम आहोत. भारताची कोळशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी कोळसा क्षेत्राची कामगिरी आणि योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. कोळसा हाच मूळ स्रोत आहे, ज्याद्वारे भारताला सामर्थ्य प्राप्त होते. गेल्या आठ वर्षांत देशात विक्रमी वीज जोडण्या दिल्या गेल्या. औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्र अविरत कार्यरत असून, अर्थव्यवस्थेच्या उत्कृष्ट कामगिरीत, कोळशाने औद्योगिक कणा म्हणून भूमिका बजावली आहे.
अपारदर्शकतेच्या अंधःकारातून पारदर्शकता वाढवण्याकडे...
२०१४ पासून देशात केलेले अनेक धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि धाडसी पावलांमुळे भारताच्या कोळसा आणि खाण क्षेत्राची अधिक जबाबदारीने, शाश्वत आणि उद्योगस्नेही वृद्धी झाली. २०१५ मध्ये ‘कोळसा खाणी विशेष तरतूद कायदा’ लागू करण्यात आल्याने वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांना आणि संसाधनांच्या अनियंत्रित वितरणाला चाप बसला देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी स्टील, सिमेंट आणि ऊर्जा क्षेत्राला कोळशाच्या पुरवठ्याची हमी देण्यात या कायद्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आणि लिलावाच्या माध्यमातून कोळसा खाणींच्या वितरणप्रक्रियेत पारदर्शकता आली. २०१५ ते २०२० दरम्यान दहा टप्प्यांमध्ये लिलाव झाले आहेत. या टप्प्यांद्वारे ३५ कोळसा खंडाचा यशस्वी लिलाव करण्यात आला. एकूण ८५ कोळसा ब्लॉक्सचे वाटप करण्यात आले. लिलाव केलेल्या आणि लिलाव न झालेल्या ब्लॉक्ससह त्यांची एकूण ’पीक रेटेड क्षमता’ (झठउ) ४४०.६ मेट्रिक टन इतकी आहे. ऊर्जा क्षेत्राला कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा यादृष्टीने केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये कोळशाचा पारदर्शकपणे वापर आणि वाटप करण्यासाठी ‘शक्ती’ (डकअघढख) धोरण लागू केले.
नवीन युगाची पहाट : व्यावसायिक कोळसा लिलाव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० मध्ये ‘व्यावसायिक कोळशाचा लिलाव’ ही योजना सुरू केली. ‘व्यावसायिक कोळशाचा लिलाव’ ही जणू काही संपूर्ण कोळसा क्षेत्रासाठी आनंददायी ठरली. या योजनेने पारदर्शकता, उद्योगस्नेही वातावरण निर्मिती, गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करून हे क्षेत्र खुले करण्यात मदत केली. कोळशाच्या वापरासाठी अंतिम वापरावरील निर्बंध हटवण्यात आले. अधिकाधिक गुंतवणूक आणि स्पर्धात्मक वातावरणासाठी १०० टक्के थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. २०२०च्या सुधारणांमुळे खासगी सहभागासह कोळशासाठी मुक्त बाजारपेठ निर्माण झाली. त्यामुळे स्पर्धा आणि अधिक कार्यक्षमता निर्माण झाली. जलद उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर ५० टक्के सवलत, एकल बोलीला परवानगी देणे, उदारमतवादी प्रवेश नियम असे प्रक्रियात्मक बदल कोळसा क्षेत्राच्या विकासाकरिता आणि नियमनाकरिता प्रथमच अंमलात आणले गेले. जून २०२० मध्ये व्यावसायिक कोळसा लिलाव सुरू झाल्यापासून चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. आतापर्यंत १०१.५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (चढझअ) च्या उच्च वेग क्षमतेसह ४७ ब्लॉक्सचा लिलाव करण्यात आला आहे. या ब्लॉक्समुळे ११ यजार १७२ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल आणि १.१७ लाख लोकांना संभाव्य रोजगार मिळू शकेल. ‘कॅप्टिव्ह खाणी’ असलेल्या कोळसा उत्पादकांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी असलेली कोळशाची मागणी पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या उत्पादनापैकी ५० टक्के उत्पादन खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
जबाबदारीपूर्वक खाणकाम : कोळशाचेवायूत रूपांतर करणे (गॅसिफिकेशन) आणि हरित उपक्रम
कोळसा कायमच देशाच्या ऊर्जेचा एक महत्त्वाचा स्रोत राहणार असला, तरी स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान आणि विविधीकरण हाच पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. या वस्तुस्थितीबद्दल सरकार जागरूक आहे. देशातला खाण व्यवसाय शाश्वत पर्यावरणाच्या मार्गाने पुढे नेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात चार पथदर्शी प्रकल्पांची घोषणा केल्यामुळे ‘राष्ट्रीय कोळसा गॅसिफिकेशन मोहिमे’ला निश्चितच एक दिशा मिळाली आहे. कोळसा क्षेत्रातल्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी, ‘कोळसा गॅसिफिकेशन’ आणि ‘द्रवीकरणा’साठी कोळसा वापरणार्या यशस्वी बोलीदारांसाठी आधी असलेली २० टक्के सवलत वाढवून ५० टक्के करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कोळसा उद्योगाने जवळपास नवीन व्यवसाय क्षेत्रे, स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान आणि नवीन खाण विकास प्रकल्पांमध्ये २०३० पर्यंत अडीच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक योजना तयार केली आहे. ‘एनएलसी इंडिया’ हा एक गिगावॅटपेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करणारा सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील पहिला उपक्रम आहे. कोळसा किंवा लिग्नाईट सार्वजनिक उपक्रमांनी आतापर्यंत जवळपास १०० दशलक्ष झाडे/रोपे लावली आहेत.
सुधारणांचे पर्व सुरू आहे
अलीकडेच घेतलेल्या एका निर्णयानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना त्यांच्या कार्यरत नसलेल्या कोळसा खाणी परत करण्यासाठी कोणत्याही दंडाशिवाय ‘एकल खिडकी योजना’ मंजूर करण्यात आली आहे. याद्वारे केंद्र/राज्यांच्या अखत्यारितील सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे सुमारे १६ कोळसा खंड (ब्लॉक्स) मुक्त केले जातील. आणखी एका विशेष महत्त्वाच्या सुधारणेनुसार ई-लिलावाचे विलीनीकरण आणि ई-लिलाव एकल खिडकी योजनेतून कोळसा खंड देण्याची प्रक्रिया समाविष्ट करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पाच प्रकारचे ई-लिलाव विभाग विलीन करण्यात आले आहेत. एक खिडकी ई-लिलाव प्रक्रियेतून देण्यात आलेल्या कोळशाच्या वाहतुकीसाठी मूलभूत पर्याय रेल्वे असेल. मात्र, ग्राहकांना हा कोळसा रस्तेमार्ग वा त्यांच्या निवडीच्या आणि सोयीच्या ठरणार्या इतर पद्धतीने नेता येईल, कोळशासाठी खाणकाम केलेल्या किंवा व्यावहारिकदृष्ट्या अयोग्य असलेल्या जमिनींचा वापर सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कोळसायुक्त क्षेत्र (संपादन आणि विकास) कायदा, (सीबीए अधिनियम) अंतर्गत अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. हे धोरण देशातील मागासलेल्या भागात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार्या विविध कोळसा आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा विकास उपक्रमांसाठी नवे आयाम उघडेल. या अलीकडील-अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणांसह, आणखी बरेच काही सुरू असताना, कोळसा क्षेत्र मार्गात येणारी सर्व आव्हाने स्वीकारण्यासाठी आणि भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी पालकांची भूमिका पार पाडण्यासाठी तयार आहे.
या सर्व सुधारणांमुळे कोळसा खाण क्षेत्रात आज परिवर्तन घडून आले आहे. गेल्या आठ वर्षांत देशांतर्गत कोळसा उत्पादन ३७.३ टक्क्यांनी वाढले आहे आणि देशांतर्गत कोळसा खरेदी ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. देशांतर्गत कोळसा उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२१ मधील ७१६ दशलक्ष टनांवरून आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ७७७ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच यात ८.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. याच कालावधीत ‘कॅप्टिव्ह’ खाणींमधील कोळशाचे उत्पादन ६६ दशलक्ष टनांवरून ८६ दशलक्ष टनइतके वाढले आहे. यामध्ये ३० टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. देशांतर्गत कोळशाची आवक आर्थिक वर्ष २०२१ मधील ६९१ दशलक्ष टनांवरून आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ८१८ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढला आहे, ही १८.४ टक्के इतकी वाढ आहे.
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या आठ वर्षांच्या या चांगल्या काळात, भारताच्या कोळसा क्षेत्राने अभूतपूर्व वाढ पाहिली आहे आणि दीर्घकाळापासून या क्षेत्रावर लागलेल्या ग्रहणातून ते मुक्त झाले आहे.
- प्रल्हाद जोशी