दलाई लामा, तिबेट, चीन आणि भारत

 

 

 

 

 

 

 

चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी आणि आणि चिनी सैन्य विविध भूभाग गिळंकृत करण्यासाठी वेगवेगळे हातखंडे आजमावत असतात. कधी तुमचे संरक्षण करायचे म्हणून, कधी खर्‍याखोट्या इतिहासाचा दाखले द्यायचे, तर कधी जो परकीय भूभाग दुर्लक्षित आहे, जिथे त्या देशाच्या सैन्याचे अस्तित्व नाही तिथे विनापरवानगी जाऊन ‘आर्मी पोस्ट’ उभारायची, तळ ठोकायचा आणि एक दिवस ती जमीन आमची आहे, असे घोषित करायचे. भांडण झाले, तर अतिक्रमण केलेल्या दहा किलोमीटरपैकी दोन किलोमीटर मागे सरकायचे आणि ती जमीन खिशात घालायची, अशा विविध माकडउड्या चिनी सैन्य, मुत्सद्दी आणि चिनी सरकार मारत असते. अक्साई चीन हा भारताने असाच गमावलेला भारतीय भूभाग नाही का? दक्षिण चिनी समुद्रातही चिनी आरमाराची अशीच अरेरावी पाहायला मिळते. आजूबाजूचे सगळे शेजारी देश या ओरबाडीमुळे त्रस्त झाले आहेत.

 

 

 

1949 साली तिबेटमध्येही त्यांनी असाच शिरकाव केला. चिनी सैन्य तिबेटला गुलाम बनवायला नाही, तर त्यांचे संरक्षण करायला, तिबेटी समाजाला गरिबी, अशिक्षा, प्रतिगामी सामाजिक मूल्ये यांपासून मुक्त करण्यासाठी तिबेटमध्ये शिरत आहे, अशी बतावणी करत माओने आपले सैन्य तिबेटमध्ये घुसवले. सुरुवातीला जागोजागी या सैन्याकडे कुतूहलाने पाहिले जाई, त्यांचे स्वागतसत्कार होत असत.

 

 

 

 

जेव्हा माओवादी चीनचे सैन्य जवळजवळ लाखभर होते, तेव्हा जमिनीतील गांडुळालाही जगण्याचा हक्क आहे, ती आपल्या गेल्या जन्मीची आई असू शकते, अशी भाबडी भावनिकता ज्या समाजाची आहे, अशा तिबेटकडे मात्र तुटपुंज्या युद्धसामग्रीनिशी केवळ सात ते आठ हजार सैनिक होते. त्यामुळे हार पत्करण्यावाचून,मागे फिरण्यावाचून त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. लवकरच ल्हासामधील तिबेटी सरकारच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन त्यांनी आपले खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली. सगळ्या महत्त्वाच्या चौक्या, शहरांची नाकेबंदी सुरू केली. शेकडो हजारो तिबेटी नागरिक चीनविरुद्ध उठाव करताना, युद्ध करताना तसेच काही खायला न मिळाल्यामुळे भुकेने तडफडून मरू लागले. तिबेटच्या एकूण राजकीय कैद्यांपकी निम्मे कैदी बुद्धिस्ट साधू आणि साध्वी होते. या काळात सहा हजारांहूनही अधिक बौद्ध मठ नष्ट करण्यात आले. यात धार्मिक व ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असे अनेक पुरातन बौद्ध विहारही होते. म्हणजे इथली अध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक वारसा नष्ट करण्याचा चंगच चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने बांधला होता. म्हणजे ‘एखाद्या गुंडाने माझ्यापासून तुम्हाला संरक्षण हवे असेल, तर मला खंडणी द्या,’ असे म्हणण्यासारखाच हा प्रकार झाला.

 

 

 

भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना ज्याप्रकारे सैन्याला भारताला गरज नाही; भारत शांतताप्रिय, तटस्थ देश असल्यामुळे भारतावर कोणी हल्ला करणार नाही, अशी धुंदी होती, तसाच काहीसा प्रकार तिबेटबाबत झाला असावा. या वैराण, वाळवंटी, बौद्ध देशाला कशाला कोण नुकसान पोहोचवेल, अशा कल्पनेपायी मुत्सद्दी तिबेटी सैन्याधिकार्‍याची तिबेटी सैन्य शस्त्रसज्ज व युद्धसज्ज करण्याची सूचना फेटाळली गेली होती आणि त्याचे भयंकर दुष्परिणाम आजही तिबेट भोगतो आहे, तर मे 1951 मध्ये 17 पॉईंट करार करण्यात आला. त्यात दलाई लामांचे मूळ गाव अँमडो आणि निम्म्याहून अधिक भूभाग चीनने गिळंकृत केला आणि तिबेटची प्रभुत्ता चीनच्या हातात गेली.

 

 

 

ज्याप्रमाणे ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वे, शिक्षण वगैरे व्यवस्था स्वतःच्या फायद्यासाठी उभारल्या. तद्वतच चिनी सैन्याने सुधारणा, विकासाच्या नावाखाली तिबेटमध्ये धुमाकूळ घातला. करारात शांततापूर्ण मार्गाने तिबेटचा कारभार चालवण्याचे घोषित केले. पण, प्रत्यक्षात काय झाले? दहा लाख तिबेटी नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. भयंकर हत्याकांडे झाली. तिबेटी लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी चालवलेली चळवळ संपूर्णपणे चिरडून टाकण्यात आली. 1954 साली पंचशील करार झाला. त्यात तिबेटला ‘जेन्युईन ऑटोनॉमी’ देण्याचे चीनने मान्य केले होते, जे प्रत्यक्षात कधीच घडले नाही. कागदावर मान्य केलेला कोणताही वायदा कधी प्रत्यक्षात आला नाही. अक्षरशः जीव मुठीत धरून दलाई लामांना भारतात यावे लागले. जे कागदावर मान्य केले, त्याच्या बरोबर उलटे वागायचे अशीच चीनची नीती आहे, हाच चीनचा इतिहास आणि वर्तमान सांगतो. तिबेटवर चीनचे अतिक्रमण हा मानवी सभ्यतेचा निर्घृण, असा काळा इतिहास आणि वर्तमानही आहे.

 

 

 

चीनचे अंतिम उद्दिष्ट नक्की काय आहे, याविषयी विचार मांडताना जाणकार म्हणतात, चीन भारताला आपल्या बरोबरीचा किंवा शत्रू म्हणून पाहतच नाही. संपूर्ण भारतीय उपखंड, त्याहून पुढे जाऊन आशिया खंड, येनकेन प्रकारेण चिनी अधिपत्याखाली आणण्यासाठी त्यांचा आटापिटा चालू आहे. त्यामुळे गलवान खोर्‍यात दोन पावले पुढे गेले आणि चार पावले मागे फिरावे लागले तरी त्याने त्यांना काही फारसा फरक पडत नाही. सैन्यशक्ती, मुत्सद्देगिरी (प्रामुख्याने भ्रष्टाचार आणि प्रोपगंडा), चिनी आरमार, यांचा पुरेपूर वापर करून, बर्‍याच ठिकाणी समोरच्या देशाला आर्थिक गुलामगिरी स्वीकारायला लावून विविध देशांना आपल्या अंकित करून घ्यायचे आणि जगातील सर्वात मोठी महासत्ता बनायचे. अमेरिका, जपान, युरोपीय देशांना मजबूत टक्कर द्यायची. पृथ्वीतलावरील साधनसंपत्ती केवळ स्वान्तसुखाय ओरबाडून घ्यायची, हेच चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे तत्वज्ञान आहे.

 

 

 

भूगोलाचा थोडा अभ्यास करता आपल्याला असे लक्षात येते की, उत्तर भारतातील सर्व प्रमुख नद्या तिबेटमध्ये उगम पावतात आणि भारतीय उपखंडामार्गे समुद्राला मिळतात. त्यामुळे भारताचा पाण्याचा प्रमुख स्रोत एका अर्थाने तिबेट आहे, जो आज चीनच्या ताब्यात आहे. आता चीन या सगळ्या नद्यांवर अवाजवी धरणे बांधत आहे. भारतात ओला व कोरडा असे दोन्ही दुष्काळ घडवून आणू शकेल, अशा क्षमता विकसित करतो आहे. हे भारतासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

 

 

 

आपण चीनमधलेच एक उदाहरण घेऊ. आपल्याला चीनमधील तीन गॉर्जेस धरणांविषयी बर्‍याच वेळा ऐकायला मिळते. हे धरण चीनमधल्या हुबे प्रांतातील यांगत्सु नदीवर बांधण्यात आले आहे. हे जगातील अतिप्रचंड धरणांपैकी एक धरण आहे. 2006 साली जेव्हा हे धरण बांधून पूर्ण झाले, तेव्हा धरण बांधणार्‍या कंपनीकडून हे धरण दहा हजार वर्षांतील सर्वात मोठा पूरही थोपवू शकते, असा दावा करण्यात आला. दोनच वर्षांत म्हणजे 2008 साली आलेल्या पुरामुळे या प्रतिपादनामधली हवा निघून गेली. मग त्यांनी आपला दावा एक हजार वर्षांवर आणला.

 

 

 

पण, काहीच काळात या धरणासाठी वापरलेले स्टील आणि सिमेंट योग्य नसल्याचे ध्यानात येऊ लागले. वरून घेतलेल्या फोटोंमध्ये हे धरण वाकडेतिकडे झाल्याचे स्पष्ट दिसते. मग कंपनी 100 वर्षांतील सर्वांत मोठा पूर थोपवण्याचा वायदा करू लागली. या वर्षी नेहमीपेक्षा अधिक जलवृष्टी झाल्यामुळे या धरणाची दारे उघडण्यात आली. आज तिथले लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत. एक लाखांहूनही अधिक घरे पुराच्या पाण्यात कोलमडून पडली आहेत. बाकी प्राणी, निसर्ग, लोकांच्या गाड्या, शेती इ. नुकसानीची तर गणतीच नाही.

 

 

 

अजून महत्त्वाचा नवीन विवाद असा की, ‘डब्ल्युएचओ’तर्फे वुहान ‘व्हायरस’च्या उत्पत्ती आणि संक्रमणावर अभ्यास करण्यासाठी शास्त्रज्ञांचे तपासपथक येऊ घातलेले असतानाच हा महापूर आला आहे. त्यामुळे हा अतिवृष्टीचा परिणाम नसून चिनी राजवटीची सगळे पुरावे नष्ट करण्याची, तपास पथकाला थोपवण्याची खेळी आहे, असेही म्हटले जाऊ लागले आहे.

 

 

 

 

चिनी राजवट जर स्वतःच्या नागरिकांच्या सुरक्षेची पर्वा करीत नाही, तर भारत, म्यानमार, बांगलादेशी नागरिकांची काळजी ते काय करतील?

 

 

 

अशा परिस्थितीत न पाळलेले करार, फिरवलेले शब्द, अराजकतावादी पद्धतीने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून जगातील देशांना घाबरवून त्यांच्याकडून आपल्याला जे हवे ते करवून घेणार्‍या चीनला भारत सरकार आज डोळे दाखवत असेल, तर ही अतिशय अभिनंदनीय गोष्ट आहे.

 

 

 

2003 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी सिक्कीम भारताचा भूभाग आहे, हे मान्य करण्याच्या बदल्यात तिबेट हा चीनचा भाग आहे, याला मान्यता दिली असे म्हणतात. आता यावर बरीच चर्चा होऊ शकते. पण, चीनचे स्वप्न अक्साई चीन, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरूणाचल यांना काबीज करण्याचे आहे. यातल्या नेपाळला तर त्यांनी आपल्या खाकोटीस मारलेच आहे. अक्साई चीनवरही अनधिकृत कब्जा केला आहे. भूतान मात्र भारताच्या मदतीने चीनसमोर कडवेपणाने उभा आहे. चीनला त्याच्याच भाषेत उत्तर आता आपण देतो आहोत. इतक्यातच ज्या 59 चिनी अ‍ॅप्सवर भारत सरकारने बंदी आणली, त्यापायी या कंपन्यांना कमीतकमी 50 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत आहे आणि हे लोण जगभर पसरले, तर चीनच्या पंखांना गळती लागायला वेळ लागणार नाही.

 

 

 

’धर्म ही अफूची गोळी आहे’ या वाक्याची अफू खाल्लेले कम्युनिस्ट सज्जन चीनकडून मिळणारी प्रत्येक सूचना जीवाची बाजी लावून पाळतात. पण, राष्ट्रवादाचं, पौरुषार्थाचे बाळकडू मिळलेले, आपल्या समाजासाठी, पुढील पिढ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी समर्थ नेतृत्व निवडलेले देशभक्त भारतीय यांचा धुव्वा उडवतात. हे दृश्य प्रमुख प्रसारमाध्यमेच नव्हे, तर जागोजागी सोशल मीडियावरही पाहायला मिळत आहे.

 

 

 

आज ‘चायना प्लस वन’ सारख्या पॅालिसीज जगातील देश मोठ्या प्रमाणावर राबवू लागले आहेत. भारत हा त्याचा मोठा लाभार्थी ठरू लागला आहे. पुढच्या काळात हे प्रमाण वाढत जाणार आहे.