अनुसूचित प्रवर्गातील अत्याचार पीडित कुटुंबातील वारसांना तातडीने नोकरी द्या – आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांचे स्पष्ट निर्देश

मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत अन्यायाने जिव गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग ३ किंवा वर्ग ४ च्या पदावर तातडीने नोकरी देण्यासाठी ठोस व पारदर्शक कार्यपद्धती तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

या अनुषंगाने आयोगाच्या वरळी येथील कार्यालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी राज्यभरातील ८१४ प्रलंबित प्रकरणांकडे लक्ष वेधले. केवळ ५ जिल्ह्यांमध्ये ३९ प्रकरणांमध्ये नोकऱ्या देण्यात आल्या असून उर्वरित ३१ जिल्ह्यांतील शेकडो पीडित कुटुंबे आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संगीता शिंदे, प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी मुंबई विभाग, वंदना कोचुरे पुणे विभाग, अपर सचिव सतीश खैरमोडे, किशोर बडगुजर, गणेश भदाने, संजय कोठे, शिवानंद भिनगीरे, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मिनाक्षी आडे, अय्युब शेखसह अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मेश्राम यांनी यावेळी स्पष्ट आदेश दिले की, प्रादेशिक उपायुक्तांनी आपल्या क्षेत्रातील वर्ग ३ आणि ४ मधील रिक्त पदांची यादी १५ दिवसांत समाजकल्याण आयुक्तालयाकडे सादर करावी. त्याचप्रमाणे, नोकऱ्या दिलेल्या जिल्ह्यांनी कोणत्या निकषांवर त्या दिल्या हे स्पष्ट करून, इतर जिल्ह्यांनी अद्यापही ती कार्यवाही का केली नाही याचा खुलासा करावा.

इतर राज्यांमध्ये या कायद्याची कशी अंमलबजावणी होते, याचा अभ्यास करून तुलनात्मक माहिती पुढील बैठकीस सादर करावी. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पुढील बैठकीस उपस्थित राहतील. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पूर्ण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्यात तपशीलवार बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अक्षय गायकवाड, राहूल घरडे, तसेच तक्रारकर्ते सकट आणि साळवे यांचीही उपस्थिती होती.

राज्य शासनाने या संवेदनशील प्रकरणांत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन पीडित कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा उपस्थितांनी व्यक्त केली.