योगींचे क्रांतिकारी पाऊल

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-Jun-2022   
Total Views |
 
 
 
yogi adityanath
 
 
 
 
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री सलग दुसर्‍यांदा विराजमान झाल्यानंतर योगींच्या अनेक निर्णयांची चर्चा देशभरात होत असते. आधी शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय, नंतर भूमाफिया आणि कुख्यात गुंडांविरोधात चालवलेला बुलडोझर या सगळ्यामुळे योगींना ऐतिहासिक विजय मिळाला. मात्र, आता योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयामुळे त्यांच्यावर कौतुकवर्षाव होत आहे. या निर्णयानुसार कोणतीही कंपनी महिलांकडून रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात काम करून घेऊ शकत नाही. हे नियम सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांवर लागू करून, कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या महिलेची ड्युटी रात्रीच्या वेळी झाली, तर त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. परवानगीशिवाय संध्याकाळी ७ ते दुसर्‍या दिवशी सकाळी ६ या वेळेत महिलेची नोकरी लावल्यास कंपनीवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर महिलेने सायंकाळी ७ नंतर काम करण्यास नकार दिला, तर कंपनीला तिला कामावरून काढण्याचा अधिकारही नसेल. अति. मुख्य कामगार सचिव सुरेश चंद्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लेखी संमतीनंतर महिला सायंकाळी ७ ते सकाळी ६ पर्यंत काम करू शकतात. पण, कंपनीला त्यांना ऑफिस ते घर आणि घर ते ऑफिस अशी मोफत कॅब द्यावी लागेल. जर कंपनीने असे केले नाही, तर ते कामगार कायद्याचे उल्लंघन मानून आर्थिक दंडापासून ते तुरुंगवासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. सायंकाळी ७ नंतरही काम करणार्‍या महिलांची संख्या उत्तर प्रदेशात जवळपास पाच लाखांच्या वर आहेत. बहुतेक महिला कॉल सेंटर्स, हॉटेल इंडस्ट्रीज आणि रेस्टॉरंट्स इत्यादींमध्ये सायंकाळी किंवा रात्री उशिरापर्यंत काम करतात. त्यामुळे योगी सरकारचा हा निर्णय उत्तर प्रदेशातील महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. स्वच्छतागृहाच्या व्यवस्थेसोबत कामाच्या ठिकाणी महिलांची छेडछाड थांबवण्यासाठी समिती स्थापन करणेही बंधनकारक असणार आहे. एक महिला रात्रीच्या वेळी काम करेल तेव्हा इतर किमान चार महिला कर्मचारी ड्युटीवर असणेही आवश्यक असणार आहे. महिलांसाठी घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाचा इतर राज्यांनीही आदर्श घेण्याची गरज आहे. उत्तर प्रदेशात महिला सुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले क्रांतिकारी पाऊल, असे या निर्णयाचे वर्णन करता येईल.
 
 
 
संपूर्ण गोहत्याबंदीसाठी...
 
 
 
योगी आदित्यनाथांचे गोप्रेम सर्वश्रूत असून, गोहत्येवर बंदी घालण्यासोबत आता गोसंवर्धनासाठी योगी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यानुसार, गायीने दूध देणे बंद केल्यास त्या गायींना सोडून देणार्‍या शेतकर्‍यांवर ‘एफआयआर’ नोंदवण्यात येणार आहे. गायींना सोडून देणार्‍या शेतकर्‍यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल. उत्तर प्रदेश विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सपा आमदार अवधेश प्रसाद यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पशुसंवर्धनमंत्री धरमपाल सिंह यांनी ही माहिती दिली. अवधेश प्रसाद यांनी भटक्या प्राण्यांची समस्या आणि त्यांच्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांना नुकसान भरपाई यासंबंधी त्यांच्या योजनेशी संबंधित प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सिंह म्हणाले, “ही भटकी गुरे नाहीत, त्यांना सोडण्यात आले आहे. त्यांना कोणी सोडले हे सर्वांना माहीत आहे. जेव्हा गाय दूध देते, तेव्हा ती ठेवली जाते आणि जेव्हा ती दूध देणे बंद करते तेव्हा ती सोडली जाते.” दरम्यान, सलग दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बेघर प्राण्यांना आश्रय देण्याचे काम योगी सरकारने सुरू केले असून, बेघर जनावरांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकार एक योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. पुढील सहा महिन्यांत उत्तर प्रदेश सरकार बेघर प्राण्यांसाठी आश्रयगृहांची संख्या एक लाखांपर्यंत नेण्याच्या योजनेवर काम करत असून, या योजनेत १०० दिवसांच्या आत 50 हजार बेघर प्राण्यांसाठी निवारा देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. येत्या सहा महिन्यांत ती एक लाखांपर्यंत वाढवली जाईल. बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठीही योगी सरकार प्रयत्नशील असून शेणाचा वापर करून ‘सीएनजी’ बनवण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या दिशेने काम करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांकडून शेणखत खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांना शेणातूनही उत्पन्न प्राप्त करता येईल. या निर्णयामुळे गोहत्येवर अंकुश लावणे काहीसे सोपे होणार आहे. केवळ उपयोग संपल्यावर अनेक शेतकरी गायीला सोडून देतात, त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांना योगींनी चांगलाच दणका दिला आहे. हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास गोहत्येला पायबंद घालणे नक्कीच शक्य होणार आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@