मुंबई: मुंबईतील पूर्व, पश्चिम आणि शहर विभागात महानगरपालिकेच्या रस्त्यावर वाहतूक सुविधा अंतर्गत दिशा नामफलकाच्या १५० कोटींच्या निविदाबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती विशिष्ट कंत्राटदार असलेले ‘आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर’ आणि ‘स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चर’ यांना लाभदायक असल्याने स्पर्धा होणार नाही. त्यामुळे पालिकेचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांना नुकतेच पत्र पाठवले आहे. हेच काम विभाग स्तरावर केल्यास पालिकेचे ७५ कोटी वाचतील.
काही विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ दिला जात आहे. यामुळे कंत्राटदारांची मक्तेदारी निर्माण होईल आणि पात्र बोलीदारांच्या संख्येत कपात होईल. संबंधित महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात झालेले संगनमत तोडण्यासाठी स्पर्धा होणे आवश्यक असून ‘टर्नओव्हर’बाबत अटी व शर्तीत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री आणि महानगरपालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले आहे.
“अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यातील संगनमताने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल आणि करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होईल. तसेच, गैर-योग्यतेमुळे कामाच्या गुणवत्तेशीही तडजोड होईल. हे नुकसान टाळण्यासाठी निविदा रद्द करण्याची मागणी गलगली यांची आहे. १५० कोटी खर्च करण्याऐवजी विभाग स्तरावर परिरक्षण विभागास कामांचे वाटप करत स्थानिक पातळीवर काम करुन घेतल्यास निम्म्याहून अधिक रक्कम ७५ कोटी वाचवले जाऊ शकतात,” असे गलगली यांनी पत्रातून सांगितले आहे. या निविदेस महानगरपालिकेने दोनवेळा मुदतवाढ दिली असून नवीन मुदत मंगळवार, दि. १० मे आहे. यापूर्वी दि. ३० मार्च आणि दि. २० एप्रिल अशी मुदत होती.