वक्फ कायद्यातील तरतुदी राष्ट्राच्या एकतेविरोधात – अश्विनी उपाध्याय

 

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी): दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी १९९५ सालच्या वक्फ कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतैस आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने त्याविषयी केंद्र सरकारला नोटील बजावली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, कायदा आणि न्याय मंत्रालय आणि भारतीय कायदा आयोग यांना नोटीस बजावली असून त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने उपाध्याय यांना वक्फ बोर्डास याप्रकरणी पक्षकार बनविण्याचे निर्देश देऊन नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणावर पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे.

आपल्या याचिकेत उपाध्याय यांनी म्हटले की, वक्फ कायदा हा वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी बनवला गेला आहे. मात्र, अशाचप्रकारे हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, यहूदी, बहाई, झोरास्ट्रियन आणि ख्रिश्चन धर्माच्या कोणत्याही प्रकारचा कायदा नाही. त्यामुळे वक्फ कायदा हा धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्राची एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात आहे. वक्फ बोर्डात मुस्लिम आमदार, खासदार, आयएएस अधिकारी, नगर नियोजक, वकील आणि विद्वान आहेत, ज्यांना सरकारी तिजोरीतून पैसे दिले जातात. मात्र, केंद्र सरकार मशिदी किंवा दर्ग्यांकडून पैसा घेत नाही. दुसरीकडे, राज्ये चार लाख मंदिरांमधून सुमारे एक लाख कोटी गोळा करतात. त्यामुळे हिंदूंसाठी समान तरतुदी नसणे हे कलम २७ चे उल्लंघन आहे, असेही याचिकेत सांगण्यात आले आहे.