'काश्मीर फाईल्स'च्या बदनामीसाठी काँग्रेसी, ढोंगी पुरोगाम्यांचा कुटील डाव!

 

 

 

मुंबई : "विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित 'द कश्मीर फाइल्स' चित्रपटामुळे काश्मीरी पंडितांवर काश्मीरमध्ये झालेले अत्याचार, त्यांचा संहार, त्यांचे पलायन या बद्दलच्या अनेक गोष्टी ताज्या झाल्या.", असे मत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी मांडले. मात्र काँग्रेसकडून या चित्रपटाची होणारी बदनामी आणि आणि ढोंगी पुरोगाम्यांच्या कुटील डावाबद्दलही त्यांनी पुढे खुलासा केला आहे.

 

 

 

"१९९० च्या काळरात्रीचे भयाण वास्तव, त्यावेळचे राजकीय प्रश्न, काळ्या इतिहासातील घटना जसजशा पुन्हा नजरेसमोर येतात तसतसे काँग्रेसचे नेते, समविचारी अन्य पक्षांचे नेते, कायम भाजपाविरोधी बोलणारे बुद्धीजीवी मंडळींनी याचे खापर भाजपवर फोडण्यास सुरुवात केली. तसेच तत्कालिन काश्मीरचे राज्यपाल जगमोहन यांनाही व्हिलन बनवण्यास सुरुवात केली. काश्मीरी पंडितांच्या पलायनास जगमोहन यांना कारणीभूत ठरविण्यात आले. काश्मिरी पंडितांचं स्थलांतर भाजपाच्या पाठिंब्यानं केंद्रात सत्तेवर आलेल्या व्हि पी सिंग यांच्या सरकारच्या काळात सुरू झालं असा खोटा आणि बिनबुडाचा प्रोपोगंडा सुरू केला गेला.", असेही ते पुढे म्हणाले.

 

 

 

◾काश्मीरी पंडितांच्या पलायनाची सुरुवात ही तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि फारुख अब्हुल्ला हे जम्मू काश्मीरचे तत्कालिन मुख्यमंत्री असताना झाली होती.

 

 

◾बोफोर्स घोटाळ्यामुळे राजीव गांधी निवडणूक हरल्यानंतर २ डिसेंबर १९८९ रोजी राजीव गांधी यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्री व्हि. पी. सिंग हे पंतप्रधान बनले. भाजपाने सिंग यांना पाठिंबा दिला मात्र भाजप सरकारमध्ये सामील झाली नाही.

 

 

◾दीड महिन्यांतच १८ जानेवारी १९९० रोजी फारुख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि लगेच दुस-या दिवसापासून काश्मीरमधल्या मशीदींमधून पंडितांविरुद्ध घोषणा सुरू झाल्या. मुस्लिम तरुणांच्या सशस्त्र संघटनांनी हिंदूंना लक्ष्य केलं, धर्म बदलून इथं रहा किंवा पळून जा अथवा मरा अशी धमकी देण्यात आली.

 

 

◾१९ जानेवारी १९९० हा दिवस हिंसेमुळे, नरसंहारामुळे झालेल्या काश्मीरी पंडितांच्या स्थलांतराचा पहिला दिवस मानला जातो. जगमोहन यांचा याच्याशी काहीही संबंधच नव्हता कारण त्यांच्यावर जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून जबाबदारी १९ जानेवारी १९९० च्या रात्री सोपवली गेली आणि त्यांनी हा कार्यभार थंडीच्या मोसमातील राजधानी जम्मू इथे स्वीकारला. त्याच काळरात्री पंडितांचा निर्घूण नरसंहार करण्यात आला.

 

 

◾जगमोहन यांची पुन्हा राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली म्हणून निषेध करीत फारुख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जगमोहन यांनी राजीव गांधी यांना सडेतोड पत्र लिहून काश्मीर खो-यातील भयाण वास्तवाची पूर्ण कल्पना दिली होती पण अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले.

 

 

◾२२ जानेवारी १९९० रोजी जगमोहन काश्मीर खो-यात पोहोचले पण तेव्हापर्यंत पलायन सुरु झाले होते. पंडित मारले जात होते. एच. एन. जट्टू यांनी पत्रक काढून त्यांना न मारण्याचं आवाहन केलं. पण 'जे के एल एफ'नं जट्टू यांच्या सहकाऱ्याला मारून त्या आवाहनाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले.

 

 

◾जगमोहन यांचा पंडितांच्या स्थलांतरात सहभाग होता हे एका प्रोपगंडाचा तो भाग आहे. पंडितांसोबत जे काही झालं ते आखल्या गेलेल्या कटाचा एक भाग होता. तेव्हा प्रशासन नावाची कोणतीही यंत्रणा खोऱ्यात नव्हती.. जगमोहन काहीही करू शकले नसते.

 

 

◾जगमोहन यांनी स्वत: पंडितांना आवाहन केलं की त्यांनी काश्मीर खोरं तात्पुरतंही सोडू नये आणि ते इथे खो-यातच त्यांच्यासाठी सोय करतील. पण तोपर्यंत हत्या वाढल्या होत्या आणि पंडित सोडून चालले होते.

 

 

◾जगमोहन हे तेव्हा भाजपाचे नव्हते. किंबहुना गांधी घराण्याचे अर्थात इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी पासून ते व्हि. पी. सिंग सरकारमधील गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद या सर्वांचे निकटवर्तीय आणि विश्वासातील होते. इंदिरा गांधी यांनी जगमोहन यांची १९८४ मध्ये जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून प्रथम नियुक्ती केली होती. जुलै १९८९ मध्ये जगमोहन यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला होता. राजीव गांधी यांनीच त्यांना आपल्या पक्षाच्या तिकीटावर निवडणूक लढण्यास सांगितले होते पण त्यांनी नकार दिला होता. राजीनामा द्यायच्या आधीच जगमोहन यांनी १९८८ च्या सुरुवातीस काश्मीर खो-यातील वाढत्या दहशतवादासंदर्भात धोक्याची सूचना राजीव गांधी यांना दिली होती, तसेच एप्रिल आणि पुन्हा मे १९८९ मध्ये देखील काश्मीर खो-यातील वाढत्या इस्लामी दहशतवादासंदर्भात, दहशतवादी हिंदूंना कसे लक्ष्य करत आहेत याची पूर्ण कल्पना दिली होती. मात्र राजीव गांधी यांनी सपशेल डोळेझाक केली.

 

 

◾जगमोहन यांनी १९८४-८९ आणि जानेवारी-मे १९९० अशा दोन वेळेला जम्मू-काश्मीरचे राज्यपालपद भुषविले होते. जगमोहन यांनी १९९६ साली पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत विजयी ठरल्यानंतर वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांनी नगरविकास आणि पर्यटन खात्याची जबाबदारी सांभाळली होती.