सुशासनाच्या नव्या दिवसासाठी...

    05-Feb-2022
Total Views | 87

BOOK
 
 
‘Rethinking Good Governance’ या ग्रंथात सुशासनाबाबतची काही धोरणं स्पष्ट केली आहेत. मुळात हा ग्रंथ भारतीय व्यवस्थेतल्या अनेक अडचणी आणि त्यावरील उपाय यावर आधारलेला आहे. विशेषतः संसद आणि न्यायपालिकेबाबतचे यातले निबंध अनेक महत्त्वपूर्ण व तातडीचे प्रश्न उपस्थित करतात. विशेषतः या दोन मुद्द्यांवर अधिक मंथन होणं व्यवस्थेसाठी अधिक पोषक ठरेल.
 
 
भारतीय राज्यघटनेने राज्यव्यवस्था सक्षमतेने व पारदर्शी पद्धतीने चालावी म्हणून अनेक घटनात्मक, स्वायत्त संस्था निर्माण केल्या. संसद, न्यायपालिका आणि नोकरशाहीच्या स्तंभांवर व घटनात्मक संस्थांवर आधारलेली राज्यव्यवस्था, लोककल्याणकारी कारभार करते की नाही, याची नेहमी चाचपणी करणं गरजेचं ठरतं. संसद, न्यायपालिका व नोकरशाहीतल्या अवस्थांतरांचा अभ्यास करत काही प्रागतिक बदल घडवून आणणे ही काळाची गरज झाली आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक म्हणून सेवा बजावलेल्या विनोद राय यांनी, ’Rethinking Good Governance’ या ग्रंथात सुशासनाबाबतची काही धोरणं स्पष्ट केली आहेत. मुळात हा ग्रंथ भारतीय व्यवस्थेतल्या अनेक अडचणी आणि त्यावरील उपाय यावर आधारलेला आहे. विशेषतः संसद आणि न्यायपालिकेबाबतचे यातले निबंध अनेक महत्त्वपूर्ण व तातडीचे प्रश्न उपस्थित करतात. विशेषतः या दोन मुद्द्यांवर अधिक मंथन होणं व्यवस्थेसाठी अधिक पोषक ठरेल.
 
 
 
भारतीय घटनाकारांनी भारताचा विस्तीर्ण भूभाग, प्रचंड विविधता आणि आधीची इंग्रजी कार्यपद्धत लक्षात घेत संसदीय लोकशाही स्वीकारली. संविधान सभेतली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची त्याबाबतची भाषणं ही फार महत्त्वपूर्ण आहेत. मुळात संसद ही कायदा निर्माण करणारी सर्वोच्च संस्था असते. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांत नागरिकांचा संसदीय कार्यपद्धतीवरील विश्वास खालावत जावा, अशी अवस्था निर्माण होताना दिसते आहे. या मुद्द्यावर प्रकाश टाकताना लेखकाने भारत-अमेरिका अणुकरारावेळी झालेला नोटांचा गदारोळ, द्रमुक आमदारांनी जयललितांना केलेली मारहाण अशा घटनांचा उल्लेख केला आहे. बहुतांश संसद सदस्यांना त्यांच्या जबाबदार्‍यांची असणारी जाणीव, शैक्षणिक व वैचारिक पात्रता यावरून त्यांचं वर्तन ठरत असतं. त्या अनुषंगाने भारतीय संसद, निवडणुकांमधील राजकारण, गुन्हेगारी आणि सदस्यांचं अभ्यासू नसणं यावरील सांगोपांग चर्चा या ग्रंथात वाचायला मिळते. पारदर्शकतेसाठी निवडणूक आयोगाचं योगदान, प्रसारमाध्यमांमुळे मूळ प्रश्नांना बगल मिळणं आणि संसद सदस्यांची कार्यक्षमता याबाबतचं चिंतन अभ्यासपूर्ण व मार्गदर्शक आहे. त्यामागे तसे ऐतिहासिक दाखलेही जोडण्यात आले आहेत. अनेक पक्षांत विभागलेला विरोधी पक्ष, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची प्रवृत्ती व कामकाज बंद पाडण्याच्या प्रवृत्तीने आजचा विरोधी पक्ष सक्षम राहिलेला नाही. आणि हे लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे. गिलोटीन पद्धतीनं चालणारं, गदारोळात पुढे सरकणारं कामकाज लोकशाहीला मारक ठरतं.
 
 
 
‘Democracy will be a loser if rulers cease to listen others voices than their own’ याचा सत्ताधारी घटकांनी विचार करणं अपेक्षित आहे. सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी राजकीय लोकशाही स्वच्छ व पारदर्शक असणं आवश्यक आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, “सामाजिक व आर्थिक उत्कर्ष होत नसल्यास राजकीय लोकशाही ही फुकाची ठरते.“ राजकीय पक्ष व सदस्यांनी जात, धर्म व प्रांतवाद लंघून वायफळ लोकानुनय न करता काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज हा ग्रंथ उद्धृत करतो. खोटे दावे, अवाजवी आक्रमकता व तात्कालिक प्रसिद्धीसाठी केलेले वर्तन याने नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होत असल्याची भीतीही यात व्यक्त होते. या संदर्भांतली सामाजिक मानसिकता विनोद राय यांनी उत्तम प्रकारे मांडली आहे. नागरिकांचे न्याय्य हक्क राखणारी न्यायपालिका आणि तिचे स्वतंत्र अस्तित्व हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा आश्वासक मूलाधार आहे. न्यायपालिकेचे स्वायत्त असणे आणि तिची कार्यपद्धती यांचा अभ्यास करताना घटनाकारांची दूरदृष्टी आपल्या लक्षात येते. भारतीय कायदे आणि नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास याच्या संदर्भात लेखकाने काही खटल्यांची उदाहरणे दिली आहेत. ‘केशवानंद भारती केस (१९७३)’, आणीबाणीच्या काळातला ‘हेबियस कॉर्पस खटला (१९७५)’, ‘मायनरवा मिल्स केस (१९८०)’ व अशा इतर खटल्यांनी भारतात ‘कायद्याचे राज्य’ चालते, याची प्रचिती दिली.
 
 
 
देशाच्या पंतप्रधानांचेही लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, हा समानतेचा पायंडा न्यायपालिकेने पाडला. परंतु, त्याच न्यायपालिकेच्या संदर्भातल्या नेमणुकांबाबत मात्र अपारदर्शकता आहे. ‘कॉलेजियम’ पद्धत संशयाच्या भोवर्‍यात आहे, चार न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला असणारी नकारात्मक किनार, न्यायमूर्तींची राज्यसभेत नियुक्ती होणे अशा अनेक घटना प्रश्नार्थक चिन्ह घेऊन येतात. ते न्यायपालिकेच्या हिताचे नाही. नोकरशाहीच्या हस्तक्षेपाविना काही वेगळेपणाने पण पारदर्शकता ठेवत नियुक्त्या कशा होतील, हे पाहणे गरजेचे आहे. नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यासाठी न्यायपालिकेने कात टाकण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन लेखक करतात. कायदेमंडळ व न्यायपालिकेतले घर्षणबिंदूही यात अधोरेखित झालेले दिसतात. मुळात सुशासनाचा अनुभव मिळणे हा ज्या त्या देशातल्या नागरिकांचा हक्क आहे. कायदे, कार्यकारी व न्याय मंडळांची ती सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रस्तावनेत प्रणव मुखर्जी म्हणतात, तसं ’Distance between the ruler the ruled shall decrease’ हे तत्त्व अधिकाधिक साध्य होणं गरजेचं आहे आणि ते साध्य करण्यासाठीची काही मार्गदर्शक तत्त्वे विनोद राय यांनी त्यांच्या दीर्घ स्वानुभावांती मांडली आहेत. राजकीय नेते, नोकरशहा आणि सामान्य नागरिकांनीही अवश्य मिळवून वाचावा, असा हा ग्रंथ आहे.
 
 
 
पुस्तकाचे नाव : रिथिंकिंग गुड गव्हर्नन्स
लेखक : विनोद राय
प्रकाशक : रुपा पब्लिकेशन्स
आवृत्ती : दुसरी
पृष्ठसंख्या : २७८
मूल्य : ५९५
 
 
- सौरभ खोत 
iamsaurabh09@gmail.com
९४०४६०३९००
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121