मुंबई: पालिका शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांचे आंदोलन १०० दिवस झाले तरीही सुरूच आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी या शिक्षकांची नियुक्ती रखडली आहे अशी माहिती समोर आली आहे. मराठी माध्यमांतून शिक्षण घेतले म्हणून या शिक्षकांची नियुक्ती रखडली आहे. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत असणारे सरकार पालिका शाळांमध्ये मात्र मराठी शिक्षकांना डावलत असल्याचे उघड झाले आहे. पालिका शिक्षण विभाग आणि राज्य शिक्षण विभाग यांच्या टोलवाटोलवी मध्ये हे प्रकरण अडकून पडले आहे.
२०१७ मध्ये पालिका शाळांतील भरतीसाठी टायर केलेल्या पवित्र पोर्टलद्वारे भरती झालेल्या या शिक्षकांचे दहावी पर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले असल्याने या शिक्षकांना नियुक्ती मिळालेली नाही. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून या शिक्षक भरतीसाठी अनेक उमेदवार त्यांच्या हातातल्या नोकऱ्या सोडून आले आहेत. "मराठी माध्यमातून शिकूनसुद्धा अनेक लोक विविध क्षेत्रांतील मोठ्या पदांवर पोहोचू शकले. एकीकडे मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आग्रह धरायचा आणि दुसरीकडे मराठीतून शिकलेल्यांची गळचेपी करायची हा पालिकेचा आणि राज्य सरकारचा दुटप्पीपण आहे" असे विलास लांडगे या आंदोलनकर्त्या उमेदवाराने सांगितले.