भारतीयांच्या वाहन आणि खाद्यपदार्थांशी संबंधित आकांक्षांची पूर्तता या कंपन्यांकडून होत असली तरी त्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाविरोधात बोलता येणार नाही. त्यांनी तसे केल्यास आतापर्यंत या कंपन्यांची उत्पादने खरेदी करणारा भारतीय ग्राहकच विरोधात उतरेल आणि तेच राष्ट्रवादी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या आंदोलनातून, समाजमाध्यमांवरील बहिष्काराच्या मोहिमेतून स्पष्ट झाले.
"आम्ही काश्मीरवासीयांच्या स्वातंत्र्य आणि अधिकारासाठी त्यांच्या पाठीशी आहोत,” असे काश्मीर एकता दिनी बडबडणाऱ्या ‘ऑटोमोबाईल’ आणि खाद्यपदार्थ क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेने गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये आंदोलन करत जबर दणका दिला. ‘किया’, ‘ह्युंदाई’, ‘केएफसी’, ‘पिझ्झा हट’ आणि ‘डॉमिनोज’ या परकीय कंपन्यांनी भारताची तातडीने माफी मागावी आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा मजकूर समाजमाध्यमांवर प्रसारित करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली ; अन्यथा वरील कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करु देणार नसल्याचा इशारा राष्ट्रवादी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून देण्यात आला. बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेने केलेले आंदोलन प्रासंगिक आणि प्रत्येक राष्ट्रवादी भारतीय व्यक्तीची भावना प्रकट करणारेच म्हटले पाहिजे. कारण, ‘किया’, ‘ह्युंदाई’, ‘केएफसी’, ‘पिझ्झा हट’ वा ‘डॉमिनोज’ या कंपन्या बहुराष्ट्रीय, दर्जेदार, ग्राहककेंद्री असल्या तरी त्यांना भारताच्या एकता-अखंडतेला मारक ठरणारी कृती करता येणार नाही. भारतीयांच्या वाहन आणि खाद्यपदार्थांशी संबंधित आकांक्षांची पूर्तता या कंपन्यांकडून होत असली तरी त्यांना देशाच्या सार्वभौमत्वाविरोधात बोलता येणार नाही. त्यांनी तसे केल्यास आतापर्यंत या कंपन्यांची उत्पादने खरेदी करणारा भारतीय ग्राहकच विरोधात उतरेल आणि तेच राष्ट्रवादी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या आंदोलनातून, समाजमाध्यमांवरील बहिष्काराच्या मोहिमेतून स्पष्ट झाले. अर्थात, ‘एक उत्तम सेवा देणारी कंपनी म्हणून आम्ही तुम्हाला किंमत देऊ. पण, तुम्ही भारताविरोधात भूमिका घेणार असाल, तर मात्र आम्हाला गृहित धरु नका, आम्ही दणकाच देऊ,’ हे भारतीयांनी दाखवून दिले.
जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय स्वातंत्र्यावेळी महाराजा हरीसिंग यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विलिनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये शत्रूशी लढता लढता भारतमातेच्या शेकडो शूर सैनिकांनी प्राणांची आहुती दिली. जम्मू-काश्मीर मिळवण्यासाठी पाकिस्तानने भारताशी १९६५ साली, १९९९ साली युद्ध केले, घुसखोर पाठवले, फुटीरतावाद्यांना पोसले, पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही, तर २०१९ साली केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द केले. पण, तेव्हापासून पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरच्या नावाने जरा जास्तच आरडाओरडा करु लागला. जम्मू-काश्मीरमधील लाखो नागरिक भारतातच राहण्याच्या मताचे असले, तरी पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या आझादीचे स्वप्न रंगवणे सुरुच ठेवले. ते अर्थातच कधी पूर्ण होणार नाहीच, उलट एक दिवस पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तानच भारताच्या ताब्यात येईल. उल्लेखनीय म्हणजे चीन व तुर्की, मलेशिया वगळता जगभरातील प्रत्येक देशाने जम्मू-काश्मीरवर भारताचा अधिकार मान्य केलेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘काश्मीर एकता दिना’सारख्या पाकपुरस्कृत निरर्थक, निराधार उद्योगाला ‘किया’, ‘ह्युंदाई’, ‘केएफसी’, ‘पिझ्झा हट’ वा ‘डॉमिनोज’सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पाठिंबा देण्याची अजिबात आवश्यकता नाही, पण त्यांनी तो दिला. कोणी एखादी क्रिया केली की, त्या क्रियेला प्रतिक्रिया उमटणे साहजिकच असते आणि तसेच वरील कंपन्यांच्या जम्मू-काश्मीर प्रकरणात नाक खुपसण्यातून झाले.
खरे म्हणजे, ‘किया’ वाहन उत्पादक कंपनीच्या वाहनांना भारतीय ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे, तर ‘ह्युंदाई’ देशातील क्रमांक दोनची वाहनविक्री होणारी कंपनी आहे. ‘केएफसी’, ‘पिझ्झा हट’ व ‘डॉमिनोज’ची देशभरात अनेकानेक दुकाने असून ती सातत्याने विस्तारत आहेत. म्हणजेच, भारत या सर्वच कंपन्यांसाठी बक्कळ कमाई करुन देणारी हजारो कोटींची बाजारपेठ आहे. आज पाश्चात्य देशांतल्या बाजारपेठा आक्रसत असून, भारतीय बाजारपेठ मात्र वर्षागणिक अधिकाधिक वाढत आहे. म्हणजेच या कंपन्यांना भारतात आणखी कित्येक दशके व्यवसाय करण्याची संधी आहे. तसा तो व्यवसाय या कंपन्या करुही शकतात. पण, युरोपीय पद्धतीने काम करुन नव्हे, तर भारतीयांच्या भावनांची कदर करुनच. भारताच्या, भारतीयांच्या पैशावर पोसल्या जाणाऱ्या या कंपन्यांना भारताच्या राष्ट्रीय अभिव्यक्तींची दखल घ्यावीच लागेल. ती न घेतल्यास काय होते, हे गेल्या काही काळात दिसूनही आलेले आहे. सौंदर्य प्रसाधने, वस्त्र-आभुषणांच्या कंपन्यांना भारतीयांनी जोरदार झटका दिलेला आहे, तशीच गत या कंपन्यांचीही होईल.
गेल्याच वर्षी हिंदू सणांवेळी हिंदू सांस्कृतिक परंपरेला नाकारणाऱ्यांविरोधात भारतीयांकडून ‘नो बिंदी नो बिझनेस’ मोहीम सुरु करण्यात आली होती. कारण, जाहिराती हिंदू सणांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आल्या होत्या, पण जाहिरातीत हिंदूपण कुठेही दिसत नव्हते. त्यालाच जोरदार विरोध केला गेला आणि आर्थिक फटका बसण्याची जाणीव झाल्याने अखेर या कंपन्यांना आपल्या जाहिराती बदलाव्या लागल्या, त्यात हिंदूपण आणावे लागले, तर ज्यांनी इथल्या हिंदू भावविश्वाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांची दुरवस्था झाली. त्यातलेच एक उदाहरण म्हणून नेटफ्लिक्सचेही नाव घेता येईल. सुरुवातीला नेटफ्लिक्सकडे इथली जनता आकृष्ट झाली, पण नंतर मात्र त्यातील हिंदू आणि भारतविरोधी मजकूर पाहून या माध्यमाला भारतीयांनी त्याची जागा दाखवून दिली. ‘किया’, ‘ह्युंदाई’, ‘केएफसी’, ‘पिझ्झा हट’ वा ‘डॉमिनोज’नेही भारतविरोधी भूमिका घेतली तर त्यांना इथली जनता कवडीचीही किंमत देणार नाही. आज अहमदाबादमध्ये राष्ट्रवादी हिंदुत्वनिष्ठांनी त्यांच्या याच भारताच्या अखंडतेला बाधा पोहोचविणाऱ्या भूमिकेविरोधात आंदोलन केले, तर उद्या या आंदोलनाचे लोण सर्वत्र पसरु शकेल. तेव्हा या कंपन्यांनी आपण केलेल्या गैरकृत्याबद्दल माफी तर मागावीच, पण जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा मजकूर आपापल्या फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या समाजमाध्यमी खात्यांतूनही प्रसारित करावा ; अन्यथा, या भारतविरोधी कंपन्यांना दणका बसेलच, त्यांची पाकिस्तानचेच शब्द बोलणारी भाषा कोणीही ऐकून घेणार नाही.