निर्यातीतून राष्ट्रसमृद्धीकडे...!

 

 

 

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आपल्या विकासाच्या सुवर्णकाळाकडे वाटचाल करत असल्याचे चालू घडामोडींवरुन दिसून येते. त्यातलीच एक ऐतिहासिक घटना म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये वाढलेली देशाची निर्यात. जागतिक स्तरावर निर्यातवृद्धी कोणत्याही देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रसमृद्धीचाही संकेत देत असते. त्याच क्रमात भारताने निर्यातीच्या आघाडीवर मोठी उपलब्धी प्राप्त केली. डिसेंबर २०२१ मध्ये भारताची निर्यात वार्षिक आधारावर तब्बल ३७ टक्क्यांनी वाढून ३७.२९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. उल्लेखनीय म्हणजे, सरकारी आकडेवारीनुसार भारताने डिसेंबरमध्ये आपली कोणत्याही एका महिन्यातील आतापर्यंतची सर्वाधिक निर्यात केली.

 

 

 

तत्पूर्वी नोव्हेंबर महिन्यात वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी, भारत २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सचे निर्यात लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी सज्ज असल्याचे विधान केले होते. केंद्रीय स्तरावरील वाणिज्य मंत्रालयाचा कारभार पाहणारे पीयूष गोयल देशाच्या क्षमतेच्या आधारावरच निर्यातवृद्धीबाबत बोलले होते. त्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेसह आपल्या सरकारने उद्योगवृद्धीसाठी केलेल्या कामावर आणि उद्योग व उद्योजकांवर पूर्ण विश्वास होता. आपण जे बोलत आहोत, त्याच्या प्रतिपूर्तीचा पाया रचण्याचे काम आपले सरकार विविध निर्णय, योजना, अभियानाच्या माध्यमातून करत असून त्यावर संधीचा लाभ घेण्याचे, उत्कृष्ट उत्पादनांच्या निर्मितीचे, त्यांच्या निर्यातीचे काम उद्योग व उद्योजक करतीलच, याची त्यांना खात्री होती. विशेष म्हणजे, गेली साधारण पावणे दोन वर्षे देशावर कोरोना संसर्गाचे सावट घोंघावत होते. कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे सर्वच क्षेत्र ठप्प पडल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण, त्यावरही मात करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थचक्राला गती देणारी आश्वासक पावले उचलली. परिणामी, जगातील विकसित देश अजूनही उद्योग व अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर चाचपडत असताना भारत मात्र रुळावर आला. ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ असो वा ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (पीएलआय) योजना असो, नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले. देशाची वाढती निर्यात त्याचाच परिणाम आणि त्यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ध्येयाप्रमाणे भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल, तसेच पीयूष गोयल यांनी म्हटल्याप्रमाणे येत्या आठ वर्षांच्या आतच भारत एक कोटी ट्रिलियन डॉलर्सची निर्यात करेल.

 

 

 

दरम्यान, भारताने सरलेल्या डिसेंबरमध्ये विक्रमी निर्यातवृद्धी नोंदवली. पण, चालू आर्थिक वर्षात भारत ४०० अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचा टप्पा गाठेल, असेही पीयूष गोयल म्हणाले होते. ते प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. डिसेंबर २०२०च्या तुलनेत डिसेंबर २०२१ मध्ये भारताच्या निर्यातीत भरीव वाढ झालेली आहे. त्यानुसार अभियांत्रिकी सामानात ३७ टक्के, रत्न आणि आभूषणांत १५.८ टक्के, तयार कपड्यांत २२ टक्के, सुती धागे/फॅब/मेड-अप/हातमाग निर्यातीत ४६ टक्के आणि इलेक्ट्रॉनिक सामानाच्या निर्यातीत ३३ टक्क्यांची वाढ झाली. कोणत्या देशात किती निर्यात होऊ शकेल, याचाही अंदाज बांधला जात असतो आणि त्यानुसार निर्यात केल्या जाणार्‍या ४० ठिकाणांपैकी १८ देशांत निर्धारित लक्ष्यापेक्षाही अधिक निर्यात झाली. म्हणजेच, भारतीय वस्तू-उत्पादनांचा दर्जा व गुणवत्ता जगातील देशांच्या निकषांनुरूप असल्याचे दिसून येते. कारण, त्यांनी भारतीय सामानावर विश्वास ठेवल्यानेच ही निर्यातवाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या निर्यातीत सर्वाधिक चांगले प्रदर्शन केले ते उत्तर प्रदेश राज्याने. मोदी आणि योगी विरोधक आपल्या विधानांतून, लेखांतून वा अग्रलेखातून दोन्ही नेत्यांविरोधात निरर्थक आरोपांत मश्गुल असले, तरी या सार्‍याच ‘काव काव’ करणार्‍या कावळ्यांकडे दुर्लक्ष करुन ते देश व राज्यविकासाचे काम नियोजनबद्धरीतीने पुढे नेत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या राज्यात मोठमोठ्या उद्योग-उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देतानाच, ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन’ नावाने अतिशय उत्कृष्ट योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेमुळेच उत्तर प्रदेशने देशाच्या निर्यातीत भरीव वाटा उचलला. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षांत उत्तर प्रदेशची निर्यात तब्बल दोन लाख कोटींवर पोहोचेल, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

 

दरम्यान, निर्यातीवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित केले, तर भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होईल, हे वास्तव आहे. कारण, जग चीनमुळे त्रस्त असून आयातक्षम देश भारताकडे आशेने पाहत आहेत. जागतिक व देशाअंतर्गत वातावरण पाहता, भारत जागतिक स्तरावर आर्थिक महाशक्ती होण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे दिसते. त्यासाठी अर्थात सरकारकडूनही प्रत्येक स्तरावर मजबूत आणि समन्वित धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता आहे, जेणेकरुन या संधीचा फायदा घेता येईल. त्यानुसार विशिष्ट निर्यातीवर कर सवलत, व्याज दर कमी करण्याबरोबरच मुक्त व्यापार करारांवर हस्ताक्षर महत्त्वाचे उपाय ठरतील. अर्थात, नरेंद्र मोदींनी त्या दिशेने कितीतरी महत्त्वाचे व पथदर्शी निर्णय घेतले आहे. ‘मेक इन इंडिया’-‘मेक फॉर वर्ल्ड’ची घोषणा करतानाच देशातील उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’कडे मोदी सरकारने विशेष लक्ष दिले. देशात जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधींनी उद्योगांसाठी सुरु केलेले ‘लायसन्स राज’ संपुआ काळापर्यंतही सुरुच होते. पण, नरेंद्र मोदींनी ‘लायसन्स राज’ संपवतानाच उद्योगासाठीचा परवाना मिळवणे आणि उद्योग नोंदणीचे पुनर्नवीकरण करण्यामध्ये येणार्‍या अनंत अडचणी दूर करण्याचे काम केलेे. ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री’ या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत तब्बल २२ हजार अनावश्यक नियामकांना रद्द केले, कंपनीविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचा खटला दाखल होऊ शकेल, असे १०३ कायदे रद्द केले, तर याव्यतिरिक्त आणखी ३२७ कायदे संपवले. हे सर्वच देशाच्या उद्योग आणि अर्थव्यवस्था वृद्धीसमोरील अडथळे होते. पण, ते रद्द केल्याने उद्योग क्षेत्र अन्य विकसित देशांच्या बरोबरीने मोकळा श्वास घेऊ लागल्याचे दिसते. परिणामी, विनाकारण त्रास देणारे सरकार सत्तेवर नाही, तर प्रोत्साहन देणारे सरकार सत्तेवर असल्याचे पाहून उद्योगांनीही आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करुन घेतला. त्याचाच प्रत्यय देशाच्या अर्थव्यवस्था, ‘जीडीपी’, ‘जीएसटी’ संकलनाच्या वाढीत आणि आता निर्यातवृद्धीतूनही दिसून येत आहे.