कोरोना ‘अनलॉक’ची संभ्रमावस्था...

विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीला आता १८ महिने उलटले असले तरी अगदी अलीकड्या काळात काही संस्थापनांना राज्य सरकारकडून त्यांचा कारभार पूर्ववत करण्याची परवानगी देण्यात आली. कोरोना महामारीमुळे देशातील शाळा, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद ठेवण्यात आली होती.

परंतु, आता वेगवान झालेल्या लसीकरण प्रक्रियेमुळे राज्य शासनाने ७ ऑक्टोबर रोजी धार्मिकस्थळे सुरू करण्याबाबत निर्णय दिला. त्याचप्रमाणे ४ ऑक्टोबरपासून राज्यभरातील ग्रामीण भागातील पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा, तर शहरी भागातील आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच २२ ऑक्टोबर रोजी नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. साहजिकच गेल्या १८ महिन्यांमध्ये जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात ‘ऑनलाईन’चा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. मुंबईमध्ये कोरोनाच्या लसींच्या दोन मात्रा घेतलेल्या नागरिकांना रेल्वेप्रवास करण्याची मुभाही नुकतीच राज्य शासनाने दिली खरी; परंतु आता शाळा सुरू झाल्यानंतर अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या रेल्वेप्रवासाबाबत अद्याप कोही ठोस असे शासनाकडून सांगण्यात आले नाही. बंदावस्थेत असणार्‍या धार्मिकस्थळांमध्ये प्रवेश देतानाही लसीकरणाच्या अटी-शर्ती असणार का, याबाबतही नागरिकांच्या मनामध्ये संभ्रमावस्था आहे.

‘अनलॉक’च्या पार्श्वभूमीवर लोकलप्रवासासाठी कोरोनाच्या लसींच्या दोन मात्रा घेतलेल्या नागरिकांना मासिक पास दिला जातो. तसा नियम असून ज्यांनी दोन्हीही मात्रा घेतलेल्या आहेत, अशांच्या दैनंदिन प्रवासाचे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न असून, ही नागरिकांची खरी संभ्रमावस्था आहे. याचप्रमाणे धार्मिकस्थळे सुरू होतील, पर्यटन सुरू होईल, थिएटर्सही सुरू होतील. पण, त्यातील निर्णयामधील असलेली गुंतागुंत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमित करणारी आहे.येत्या काळात रंगभूमी, चित्रपटगृहांमध्ये जाण्यासाठी मुळात प्रवासाची मुभा असणं, हे मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे असताना, फक्त ते सुरू करून त्याचा सर्वांगी विचार इथल्या शासन यंत्रणेने केला पाहिजे. त्यासाठी गरज आहे ती संबंधित क्षेत्रातील जाणकार, उद्योजक, कर्मचारी संघटना यांच्यासोबत राज्य सरकारने व्यापक पातळीवर चर्चा करण्याची आणि त्या त्या क्षेत्रातील समस्या जाणून घेऊन त्यानुसार नियमांची आखणी आणि त्यांंचे पालन करण्याची.


नुकताच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील चित्रपटगृह सुरू करण्याबाबत हिरवा कंदीला दाखवला. त्याचे मनोरंजनक्षेत्राकडून स्वागतही केले. परंतु, या क्षेत्रातील व्यावसायिक गणितांमुळे काही नाट्य, चित्रपट दिग्दर्शकांकडून सवलती मिळण्याचीही मागणी करण्यात येत आहे. मागील १८ महिन्यांच्या काळामध्ये बराचसा प्रेक्षक ‘ओटीटी’ माध्यमांकडे वळला असला, तरी त्याला मोठ्या पडद्यावर चित्रपट आणि प्रत्यक्ष नाटक बघण्याची ओढ अजूनही कायम आहे. परंतु, नाटकांचे प्रयोग किंवा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर लावण्यासाठी निर्माते आणि निर्मिती संस्थांना त्यांच्या व्यावसायिक गणितांमुळे अजून काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. कारण, नाट्यगृह-चित्रपटगृह सुरू करताना ५० टक्के प्रेक्षकांच्या उपस्थितीच्या अटीमुळे निर्माते सध्या लगेच कोणताही प्रयोग लावण्यात इच्छुक नसल्याचे समजते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयानंतर हिंदी चित्रपटांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. परंतु, यात प्रादेशिक भाषांंवर आधारित अल्प प्रेक्षकसंख्या असलेल्या कलाकृतींचा समावेश नाही. यामध्ये त्यामागील व्यावसायिक गणिते असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. यामध्ये जेव्हा १०० टक्के प्रेक्षक नाट्यगृह किंवा चित्रपटगृहांमध्ये उपस्थित राहतो, तेव्हा त्यातील ३० टक्के उत्पन्न निर्माते व संबंधित संस्थांना मिळते. परंतु, सध्या 50 टक्के उपस्थितीमुळे त्यातून कोणताही नफा नसून, उलट निर्मिती संस्थांना, कलाकारांना, संस्थांतर्फे मानधनाचा प्रश्नही उपस्थित झालेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ५० टक्के प्रेक्षकांपेक्षा ७५ टक्के उपस्थितीमध्ये नाट्य, चित्रपटगृहे सुरू करण्याची मागणी मनोरंजन क्षेत्रातून होत आहे. टाळेबंदीच्या काळात वाढलेला कर्जाचा डोंगर, मनोरंजनक्षेत्राला मिळालेल्या सवलतीमुळेही आगामी काळात मराठी नाटके नाट्यगृहांमध्ये येण्यासाठी अजून वाट पाहावी लागणार आहे. त्यातुलनेत हिंदी चित्रपटांचे प्रेक्षक संपूर्ण देशभरामध्ये असल्याने ते चित्रपट नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येतील. परंतु, मराठी नाट्यसृष्टी, चित्रपटसृष्टी आज शासनाकडून सवलतींच्या माध्यमांतून आधार किंवा निर्णयामध्ये बदल होईल, याकडे डोळा लावून बसली आहे. मधल्या काळामध्ये प्रेक्षकांना ‘ओटीटी’सारखा मिळालेला मुक्त अन् स्वस्त प्लॅटफॉर्म बघता, पुन्हा या क्षेत्राला उभारी द्यायची असेल, तर मनोरंजन क्षेत्रावर अवलंबून असणार्‍या प्रत्येकाला निर्णयामधून आधार देणे, राज्य सरकारचे महत्त्वाचे काम असणार आहे.