सहकार क्षेत्र यशस्वी होणे महत्त्वाचे!

 

 

 

 

 

 

 

दि. २५ सप्टेंबरला दिल्लीत एक मोठी सहकारी परिषद भरली, ज्यात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह सहभागी झाले. केंद्र सरकारने नुकतेच सहकार मंत्रालय निर्माण केले व त्याचा सर्व विरोधी पक्षांनी कारण नसताना विरोध केला. त्यामुळे या परिषदेला महत्त्व प्राप्त झाले होते. तशी सध्या तरी सहकार चळवळ मृतवत झाली आहे.

 

 

नवीन मंत्रालय झाल्यामुळे सहकार क्षेत्रात जीव येऊन विकासातील त्याचा सहभाग वाढला, तर चांगलेच आहे. कारण, ग्रामीण आणि उपेक्षित श्रेणीतील सामन्यांना आर्थिक विकासासाठी सहकार हा एक चांगला पर्याय आहे. सहकार परिषदेत या संदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले, जे सहकारासाठी उपयुक्त ठरतील.

  

 

 

 

तसे सहकार मंत्रालय नव्याने निर्माण झाले म्हणजे आधी केंद्रीय सरकार सहकार विषयात काहीच करत नव्हते, असे नाही. तसेच मंत्रालये व त्यांच्या अखत्यारित येणारे विषय पहिल्यांदाच बदलले गेले, असेही नाही. वेळोवेळी गरजेनुसार असे बदल होत आलेले आहेत. १९५७ पासूनच सहकार हा विषय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा भाग राहिलेला आहे. मध्यंतरी काही काळ ‘सहकार’ समुदाय विकास मंत्रालयाकडे होता. १९६६ मध्ये पुन्हा सहकार कृषी मंत्रालयाकडे आला. आता नवीन मंत्रालय निर्माण करून सहकार वेगळा केला त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे.

 

 

तशी सहकार वाढीची जबाबदारी घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र सरकारची आहे, पण सहकार राज्याचा विषय आहे. राज्याचा विषय म्हणजे केंद्राने काहीच करायचे नाही असे नाही. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने सुरुवातीपासूनच सहकारी क्षेत्र वाढवण्याच्या हेतूने पुढाकार घेतला आहे व त्यामुळेच भारतात सहकार क्षेत्र वाढले व नावारूपाला आले. मुळातच देशाच्या विकासासाठी आवश्यक तो विचार करून धोरण आखणे व त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी राज्याला बरोबर घेऊन आवश्यक ते सर्व करणे केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे. तेच केंद्र सरकार करत आलेले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

 

 

 

आतापर्यंत केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. त्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने नेमलेली गोरवाला (१९५१) समिती खूप उपयोगी ठरली. या समितीने सहकार क्षेत्राचा अभ्यास करून खूप काही बदल सुचवले. त्यानंतरच बर्‍याच नवीन सहकारी संस्था केंद्राच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झाल्या व आजही यशस्वीपणे काम करत आहेत, त्यात ‘अमूल’ने (१९४६) दूध उत्पादन व वितरण क्षेत्रात नाव केले, तर ‘नाफेड’ने (१९५८) कृषी उत्पादन बाजार व्यवस्थेत मुख्य स्थान प्राप्त केले. ‘इफको’ (१९६७) व घठखइकउज (१९८०) खत उत्पादन व वितरणामधील मोठ्या सहकारी संस्था झाल्या, तर ‘एनसीयुआय’ (१९६१) सहकार शिक्षण क्षेत्रात अग्रगण्य संस्था झाली. बँकिंगमध्ये तर सहकार व्यवस्थेचे जाळे देश भर खूप मोठे आहे व हे जाळे कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त ठरलेले आहे. आज जवळपास सर्वच क्षेत्रात सहकार वावरतो आहे, ही अभिमानाची बाब आहे.

 

 

 

 

गोरवाला समितीने (१९५१) सरकार व सहकारामध्ये एक भागीदारी सुचवली होती, ज्यात सरकारने भांडवल भागीदारी करणे, संस्थेच्या बोर्डावर सरकारी प्रतिनिधी नेमणे व सहकारासाठी आवश्यक ते कायदे करणे मुख्य होते. सरकारने ते केलेही. पण १९९० च्या नंतर भारताने जे उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण स्वीकारले व त्या नावाखाली छोटी-मोठी क्षेत्रे ‘एनजीओ’ व ‘कॉर्पोरेट’ना खुली केली तेव्हापासून सरकारचे धोरण बदलले व सहकारी क्षेत्र मागे पडत गेले व आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. सहकारी क्षेत्रात अडचणी होत्याच, पण त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी या क्षेत्राला बाजूला केले गेले. यास केंद्र व राज्य सरकार जसे जबाबदार आहे, तसेच सहकारी क्षेत्र चालवणारे राजकारणी नेतेही जबाबदार आहेत.

 

 

 

 

सुरुवातीपासूनच सहकार क्षेत्र हे ग्रामीण भागातील सामान्य गरिबांसाठी व शेतकरी वर्गासाठी म्हणूनच पुरस्कारले गेले. ग्रामीण व सामान्य एकटे काही करू शकत नाहीत म्हणून त्यांनी एकत्र येऊन एकमेकांच्या सहकार्याने आपले प्रश्न सोडवले पाहिजेत व त्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन करून आपले कार्य सिद्धीस नेले पाहिजे, असा सर्वमान्य विचार सहकार चळवळीमागे होता. पण काळ बदलला, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदल झाले व सहकाराबद्दलची धारणाही बदलली. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारेही सहकार क्षेत्राला महत्त्व देण्याच्या मनःस्थितीतून बाहेर आली. आजच्या धोरणात सहकार महत्त्वाचा राहिला नाही. त्याऐवजी सेवाभावी ‘एनजीओ सेक्टर’चा पुरस्कार करणे सरकारला महत्त्वाचे वाटत आहे. कंपनी कायद्यात सहकार सामावून घेण्याचा प्रयत्न त्यातलाच भाग आहे. सरकारचे ‘एफपीओ’ (शेतकर्‍यांच्या कंपन्या) सारख्या संस्थांबाबतचे धोरण पाहिले तर हे लक्षात येईल.

 

 

 

 

नवीन सहकार मंत्रालय निर्माण केले, यातून केंद्रीय सरकारची सहकाराला नवीन दिशा देण्याची इच्छा दिसते. त्यासाठी मात्र सरकारला सहकार धोरणात दीर्घकालीन बदल करावे लागतील.

 

१. सहकार क्षेत्र केंद्र व राज्य दोन्हींच्या अखत्यारित असावे : प्रथम हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे की, सहकार चळवळ अपयशी ठरली नाही, तर सहकारातील नेते कमी पडले व त्यांना आळा घालण्यात राज्य सरकारेही अपयशी ठरली. बदलासाठी केंद्र सरकारने आता नुसता पुढाकार घेऊन उपयोगाचा होणार नाही, तर सहकार क्षेत्राला वळण लावण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. त्यासाठी सहकार क्षेत्र केंद्र व राज्य दोन्हींच्या अखत्यारित असले पाहिजे. देशभर ‘एक सहकार कायदा व एक व्यवस्था’ त्यासाठी आवश्यक मानावी लागेल.

 

 

२. संस्था वाचतील, अशी निश्चित व्यवस्था गरजेची : सहकारी क्षेत्राला दिली जाणारी वागणूक बदलणे सर्वात गरजेचे आहे. सरकारी बँका केवळ सरकार नुकसान भरपाई करत असल्याने टिकून आहेत. खासगी कंपन्या वाचवण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न होत असतात. हेच धोरण सहकारी संस्थांना लागू झाले नाही. सरळ बंद करणे वा समर्थ संस्थेत विलीन होणे, हे पर्याय दिले जातात. हे धोरण बदलण्याची गरज आहे. सुरुवातीच्या काळात गोरवाला समितीच्या सल्ल्याने प्रत्येक सहकारी वित्तीय संस्थेत एक ‘स्टॅबिलायझेशन’ (स्थिरीकरण) फंड निर्माण केला गेला होता, ज्यात राज्य सरकार काही फंड देत असे. ही एक उपयोगी पद्धती होती, ती पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. मुळातच ‘सहकारी मॉडेल’ हे ‘प्रॉफिट मॉडेल’ असत नाही व त्याचे सभासद गरीब व असाहाय्य वर्गातील असतात, जे आणीबाणीत संस्थेची फारशी मदत करू शकत नाहीत. त्यामुळे सहकार वाचवण्यासाठी दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक आहे.

३. संस्थांचा कार्यभार पारदर्शक होणे गरजेचे : सहकारी संस्था आपल्या मूळ कल्पनांशी प्रामाणिक राहतील, हे पाहणे व त्यासाठी धोरणे आखणे गरजेचे आहे. सर्व सदस्यांचे हित समोर ठेवून निर्णय होतील, यासाठी या संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संस्थांना नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल, अशी व्यवस्था होणे व त्यासाठी केंद्रीय सरकारने सहकार क्षेत्राला नवीन तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध होईल, हे पाहणे आवश्यक आहे.

 

४.संस्थांना व्यावहारिक स्वातंत्र्य असणे महत्त्वाचे : खासगीकरण, जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या नादात ‘सब घोडे बराबर’ करण्याचा प्रयत्न होतोय. सर्वच क्षेत्रात व सर्वच संस्थांत एक प्रकारचा सारखेपणा आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे व सर्व नियम कायदे तसे करण्याचा प्रयत्न आहे. ते नुकसानकारक आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. संस्थांना आपल्या व्यवहारात आपल्या उद्देश प्राप्तीसाठी आवश्यक तेवढे स्वातंत्र्य दिले जाणे आवश्यक आहे. संस्थांचे प्रबंधन, मतदान अधिकार वगैरे सदस्यांचा व्यवहारात सहभाग व वित्तीय योगदान वगैरे ठरवण्याचा अधिकार संस्थांना दिले गेले, तर उपयोगी होतील.

 

 

५. संस्था राजकीय अड्डे होणे थांबले पाहिजे : सहकारी संस्थांची सदस्यता मर्यादित करणे महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे झोपलेल्या सदस्यांची संख्या कमी होऊन कृतिशील सदस्य संख्या वाढेल. त्यामुळे सहकारी संस्थांत असलेली काही नेत्यांची अरेरावी कमी होऊन संस्था राजकारणाची अड्डे होण्याचे थांबेल. याचबरोबर सहकारी संस्था केवळ लोकशाही व कल्याणकरी संस्था न होता उपेक्षितांचे सशक्तीकरण करणार्‍या व व्यावसायिक संस्था झाल्या पाहिजेत, तर सहकार ‘आत्मनिर्भर’ व प्रबळ होईल. त्यामुळे सहकार मंत्रालय सहकारी संस्थाना कृषी व ग्रामीण विकासात त्यांची भागीदारी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल, तर उपयोगी राहील व हाच मुद्दा सहकारी परिषदेने उचलून धरला तर उपयोगी होईल.

- अनिल जवळेकर