‘व्हीआय’चे भवितव्य अंधारात

 

‘व्हीआय’ अर्थात ‘व्होडाफोन’ आणि ‘आयडिया’ या २०१८ साली एकत्रित आलेल्या टेलिकॉम कंपन्या. ‘व्होडाफोन’ ही परदेशी कंपनी, तर ‘आयडिया’ ही बिर्लांची कंपनी. अंबानींच्या ‘रिलायन्स जिओ’ची टेलिकॉम क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी या दोन कंपन्यांनी एकत्रित येऊन व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आजघडीला ‘व्हीआय’वरील कर्जाचा डोंगर पाहता, या कंपन्यांचे आणि त्यांच्या २८ कोटी वापरकर्त्यांचे भविष्य मात्र अंधारातच सापडलेले दिसते. लायसन्स फी आणि स्पेक्ट्रम फीच्या स्वरूपात ‘व्हीआय’ कंपनी केंद्र सरकारचे ५० हजार कोटींहून अधिक देणं लागते. यापूर्वी कंपनीने ७,८५४ कोटी रुपयांचा भरणा केला असला, तरी अद्याप ५०,३९९ कोटी रुपयांची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करणे शिल्लक आहे. बँकेतील कर्ज ती वेगळी! खरंतर २३ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देत नियमांचे पालन करत ‘व्हीआय’ला ही उर्वरित रक्कम जमा करावीच लागेल, असे आदेश दिले होते. परंतु, ‘व्हीआय’ने आपली नाजूक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आता यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्याचे झाले असे की, स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रक्रियेतील देय रकमेवर आठ टक्के लायसन्स फी आणि पाच टक्के स्पेक्ट्रम फी ‘व्हीआय’ कंपनीने एकरकमी भरण्याऐवजी हप्त्यांसारखी टेलिकॉम खात्याकडे जमा करायची होती. परंतु, ही रक्कम फक्त टेलिकॉम कंपनीच्या उत्पन्नावरील नसून एकूणच कंपनीच्या सर्व व्यवसायांवरील सरसकट उत्पन्नावर आकारली जावी, असा नियम तत्कालीन टेलिकॉम खात्यातील नोकरशाहीकडून घेतला गेला आणि पुढे तोच कित्ता गिरवला गेला. पण, आज नोकरशाहीच्या याच संभ्रम निर्माण करणार्‍या नियमाचा फटका टेलिकॉम कंपन्यांना बसलेला दिसतो. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे, अशाच प्रकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या सरकारी कंपन्यांनीही केंद्र सरकारकडून स्पेक्ट्रम खरेदी केली, त्यांचीही देणी अशीच कोट्यवधींच्या घरात पोहोचलेली दिसतात. म्हणजे जेवढे यापैकी काही कंपन्यांचे उत्पन्नही नाही, त्यापेक्षाही जास्त रक्कम या सरकारी कंपन्यांनी सरकारलाच देणे लागते. तेव्हा, ज्याप्रमाणे पूर्वलक्ष्यी कर आकारणीसंबंधीचा नियम सरकारने नुकताच रद्द केला, त्या पार्श्वभूमीवर टेलिकॉममधील या प्रशासकीय गोंधळाच्या नियमातही सरकार हस्तक्षेप करेल का, ते पाहावे लागेल.

 

जम्मू-काश्मीरमधून २०१९ साली ‘कलम ३७०’ हटविल्यानंतर आता कुठे हा केंद्रशासित प्रदेश विकासपंथाला लागलेला दिसतो. त्यातच काश्मीरमधील दगडफेकीच्या आणि दहशतवादाच्या घटनाही कमी झाल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे राजकीय पातळीवरही केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीयांशी विविध मुद्द्यांवरून संवादही साधला. तेव्हादेखील जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे मोदी सरकारने वारंवार स्पष्टही केले होते. परंतु, रक्तातच केवळ राजकारण असल्याने राहुल गांधींनी नेहमीप्रमाणे विषयाचे अजिबात गांभीर्य समजून न घेता, आपल्या दोन दिवसीय काश्मीर दौर्‍यावरून मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधींना आपल्यामध्येही थोडीशी ‘काश्मिरीयत’ शिल्लक असल्याची आठवण या नंदनवनी आल्यावर झाली. खरं तर ‘काश्मिरीयत’चा राहुल गांधींच्या दृष्टीने नेमका अर्थ काय, हेच त्यांना सर्वप्रथम विचारायला हवे आणि जर एवढीच काश्मीरची आणि ‘काश्मिरीयत’ची पर्वा गांधी घराण्याला होती, तर जवाहरलाल नेहरूंपासून ते राजीव गांधींपर्यंत काश्मीर कायम उपेक्षित आणि धुमसत का राहिले? अब्दुल्ला, मुफ्ती, हुर्रियतसारख्या पाकी मानसिकतेला कुरवाळण्यातच काँग्रेसने धन्यता मानली. त्याच काँग्रेसचे राहुल गांधी आज म्हणतात, “आम्हाला काश्मीरची समस्या प्रेमाने सोडवायची आहे.” पण, वास्तव हेच की, काश्मीरची समस्या निर्माण करणारे आणि त्याला हवा घालणारी ही काँग्रेसचीच मंडळी! प्रेमानेच जर का ही समस्या सोडवायची होती, तर काँग्रेसला आपल्या प्रदीर्घ सत्ताकाळातही काश्मिरींना प्रेमाने का समजावता आले नाही? पण, काँग्रेसकडे याचे बिलकूल उत्तर नाही. असो. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतरही काँग्रेसची भूमिका ही अशीच वादाच्या भोवर्‍यात सापडली होती. कारण, दिग्विजय सिंहांनीही काँग्रेस सत्तेत आली तर आम्ही ‘कलम ३७०’ पुन्हा लागू करू, असे वादग्रस्त विधान केले होते. पण, काँग्रेसने मात्र ती पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे सांगून यापासून फारकतच घेतली होती. त्यामुळे काँग्रेसचे काश्मीरविषयी गोंधळाचे धोरण हे तेव्हाही कायम होते आणि आजही कायम आहेच. तेव्हा, राहुल गांधींनी ‘काश्मिरीयत’ची काव काव करण्यापेक्षा, देशभरातील काँग्रेस पक्षसंघटनेकडे लक्ष केंद्रित केले तरी पुरे!