विधिमंडळ अधिवेशनात नेमकी कुठली विधेयके सादर केली जातायत?

मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनास सोमवार, दि. ५ जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशन फक्त दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दोन दिवसांच्या अधिवेशनातून राज्य सरकार नेमके साध्य तरी काय करणार, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला असून महाविकास आघाडी सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत असल्याची टीका केली आहे. अधिवेशनादरम्यान विविध मुद्द्यांवर विरोधक राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे हे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

१. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठीमहाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२१ आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

२. इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, २०२१ आणण्यात आले आहे. (महसूल व वने विभाग)

३. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक १९.१२.२०२० रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, १९६६ याच्या कलम ४० च्या पोट-कलम (३) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. १९.१२.२०२० पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठीमहाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

४. राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठीमहाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)

५. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (वित्त विभाग) संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके– महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, २०१२ यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२० हिवाळी अधिवेशन २०२० मध्ये आणण्यात आला. (गृह विभाग)

 

 

विधानसभेत प्रलंबित विधेयक – शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, २०२० आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधारण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. (गृह विभाग)