मुंबई : कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आणि ‘डेल्टा प्लस’चा वाढता धोका या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पाच जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आहे, त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी शुक्रवार, दि. ९ जुलै रोजी केली.
“धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या पाच जिल्हा परिषदांमधील ७० विभाग आणि ३३पंचायत समित्यांमधील १३० पोटनिवडणुकांसाठी दि. १९ जुलै रोजी मतदान घेण्यात येणार होते. परंतु, दि. ७ जुलै रोजी राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे दि. ६ जुलै रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून ‘कोविड-१९’ बाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकार्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविले होते. त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहे. त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथिल करण्यात आली आहे.
कोरोनाची परिस्थिती सुधारल्यावर या पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घोषणा करण्यात येईल,” असे मदान यांनी राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्ष भाजप तसेच सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी मंत्र्यांकडूनदेखील वारंवार होत होती. भाजपने यासंदर्भात राज्यव्यापी आंदोलनही केले होते. ही निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षानेही ओबीसी आरक्षण कायम राहावे, अशी आग्रही भूमिका घेत ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. यानंतर वाढता दबाव लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने हीच भूमिका घेत राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्याचा निर्णयही घेतला होता. या आशयाचे एक पत्र निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात येईल, अशी घोषणाही सरकारने पावसाळी अधिवेशनात केली होती. अखेर निवडणूक आयोगाने या निवडणुका स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा शुक्रवारी केली.