‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’चा संशोधनपूर्ण दस्तावेज!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    05-Jun-2021   
Total Views |

book_1  H x W:
 
नुकतेच पाच राज्यांतील बिगरमुस्लीम शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केली आहे. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’चा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. तेव्हा, या कायद्याची निकड आणि पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल तर विभावरी बिडवे यांचे ‘निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा : मिथ्य आणि सत्य’ हे पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ठरते.
 
 
 
नुकतेच केंद्र सरकारने अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून भारतात आलेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी अर्जही मागविले आहेत. गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, हरियाणा आणि पंजाब या १३ जिल्ह्यांमध्ये राहणार्‍या शरणार्थींना हा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २८ मे रोजी तसे ‘गॅझेट नोटिफीकेशन’ जारी केले, त्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून भारतात आश्रय घेतलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाच्या म्हणजे हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुजरातमधील मोरबी, पाटण आणि वडोदरा, छत्तीसगढमधील दुर्ग आणि बलोदबाजार, राजस्थानातील जालौर, उदयपूर, पाली, बाडमेर आणि सिरोही, हरियाणातील फरिदाबाद आणि पंजाबमधील जालंधर या १३ जिल्ह्यांमध्ये आश्रय घेतलेल्या शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्वासाठी आता अर्जही करता येणार आहे. संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पण, यासंबंधीच्या भारतीय संसदेने २०१९ साली समंत केलेल्या ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’विषयी विरोधकांनी अपप्रचाराची राळ उडवली. हा कायदा कसा मुस्लीमविरोधी आहे आणि सरकारला देशातून मुसलमानांना बाहेर काढायचे आहे, या पातळीवर जाऊन समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करणारा प्रपोगंडा या काळात जोरात राबविला गेला. त्याचीच परिणती मग शाहीनबागेसारख्या आंदोलनांतही झाली. पण, या एकूणच प्रकारामुळे सामान्य भारतीयांच्या मनातही या कायद्याविषयी काहीशी साशंकता निर्माण झाली. सरकारने वेळोवेळी संसदेपासून ते माध्यमांमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतरही अपप्रचाराचा धुरळा सुरुच होता. त्यामुळे खासकरून आजच्या पिढीच्या मनातही या कायद्यावरून काहीसा गोंधळ निर्माण होणे तसे साहजिकच. त्यासाठी विभावरी बिडवे यांचे हे पुस्तक नक्कीच या संपूर्ण विषयाचे सत्यकथन करणारे आणि मार्गदर्शक ठरले आहे, यात शंका नसावी.
 
 
 
विभावरी बिडवे या पेशाने पूर्ण वेळ वकील असल्याने कायद्यातील बारकावे समजून घेण्यात आणि इतरांनाही अगदी सोप्या भाषेत समजवण्यात त्यांचा हातखंडा आहेच. परंतु, या पुस्तकाची मांडणी करताना त्यांनी हा विषय केवळ ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’पुरताच मर्यादित ठेवलेला नाही. कारण, जर हा कायदा आणि या कायद्याची नेमकी गरज समजून घ्यायची असेल तर इतिहासाची पाने उलटावीच लागतील. म्हणूनच विभावरी बिडवे यांनी भारत-पाकिस्तान आणि नंतर पाकिस्तान-बांगलादेश फाळणीची पार्श्वभूमी अगदी नेमक्या शब्दांत विशद केली आहे. कारण, ही फाळणीच मुळी धर्माच्या आधारावर झाली होती, हे कदापि विसरुन चालणार नाही. पाकिस्तानचे संविधान असले तरी अखेरीस ते एक धर्मशासित राष्ट्र आहे, जिथे साहजिकच अल्ससंख्याकांना कधीही समान वागणूक, समान संधी दिली गेली नाही. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या या दयनीय परिस्थितीवर लेखिकेने आकडेवारी, प्रसंगांसह सविस्तर भाष्य केले आहे. त्यावरुन तेथील अल्पसंख्याकांची होणारी कुंचबणा आणि यमयातनांची प्रचिती येते. पाकिस्तानापासूनच विभक्त झालेल्या बांगलादेशमधील चित्रही तितकेच व्यथित करणारे. लेखिकने मांडलेल्या यासंबंधीच्या आकडेवारीवरच नजर टाकली असता यामागील पद्धतशीरपणे अल्पसंख्याकांना संपविण्याचे षड्यंत्र लक्षात यावे. बांगलादेशमध्ये १९४७ साली अल्पसंख्याकांचे प्रमाण २७ टक्के होते, जे २०११ मध्ये केवळ ७.८ टक्क्यांवर येऊन ठेपले आहे. तसेच हिंदूंची घरे, दुकाने, मंदिरे जाळणे आणि त्यांना देश सोडून जाण्यासाठी प्रवृत्त करणे हीच यामागील क्रौर्यनीती. तेव्हा, पाकिस्तान असो वा बांगलादेश अथवा अफगाणिस्तान या देशातील केवळ हिंदूच नव्हे, तर इतर अल्पसंख्याकांना आश्रय देणे, त्यांना नागरिकत्व देऊन भारतीय मूळप्रवाहात मानाने सामील करणे हे या सर्वांचे सांस्कृतिक मूळ असलेल्या भारताचे कर्तव्यच आहे. तसेच या सर्व स्थलांतरितांमध्ये नेमका कोणाकोणाचा समावेश होतो आणि का? स्थलांतरित-निर्वासित नेमके कोणाला म्हणावे? रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्न, श्रीलंकेतील तामिळ, अहमदियांचे अधिकार यांसारख्या या विषयाशी निगडीत प्रत्येक लहानातल्या लहान मुद्द्यावरही लेखिकेने या पुस्तकात चपखलपणे भाष्य केले आहे.
 
 
त्याचबरोबर नागरिकत्व कायदा १९५५ आणि २०१९च्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदी, नागरिकत्व कुठल्या आधारावर प्राप्त करता येते वगैरे या कायद्याच्या तांत्रिक बाजूंचा आढावा लेखिकेने पुस्तकात सविस्तरपणे सादर केला आहे. तसेच या कायद्याला होणार्‍या विरोधामागची कारणे आणि त्यामागे शिजणार्‍या राजकीय कटाचादेखील लेखिकेने पदार्फाश केला आहे. ईशान्यकडील राज्यांचा विरोध आणि त्यामागील तथ्येही लेखिकेने अगदी वाचकांसमोर तपशीलवार मांडली आहेत. निर्वासितांची समस्या ही केवळ भारतापुरतीच मर्यादित नसून गेल्या काही वर्षांत युरोपीयन राष्ट्रांनाही याकडे कधी नव्हे ते गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आलीच. त्या अनुषंगाने जागतिक पातळीवरील घडामोडी आणि यासंबंधीचे कायदे याचाही धांडोळा लेखिकेने या पुस्तकात घेतला आहे.
 
 
एक बाब प्रकर्षाने अधोरेखित करावी लागेल की, लेखिकेने पुस्तकाची मांडणी, आखणी याकडे विशेष लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. नागरिकत्व कायद्यासंबंधी कुठलाही सूक्ष्म पैलू म्हणूनच या पुस्तकातून निसटलेला आपल्याला दिसणार नाही. एरवी कायद्याची भाषा, एखाद्या कायद्यावर आधारित पुस्तक म्हटलं की, सर्वसामान्यांचा काहीसा नकारात्मक सूर असतो. पण, विभावरी बिडवे यांचे हे पुस्तक मात्र याला अपवाद ठरावे. कारण, बिडवे यांनी या पुस्तकात वापरलेली भाषा ही अतिशय सोपी, सुटसुटीत असून ती अगदी शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते ‘युपीएससी’-‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांनाही सहज समजेल, विषयाचे लगेच आकलन होईल, अशीच आहे. त्याबद्दल लेखिका सर्वस्वी कौतुकास पात्र ठरते. या पुस्तकाला प्रतिभा रानडे यांची प्रस्तावना आणि संपादन साहाय्य लाभले असून माधव भांडारी व विजय चौथाईवाले यांनीही पुस्तकाविषयी प्रशंसोद्गार व्यक्त केले आहेत.
 
 
नागरिकत्व कायद्यासारखा क्लिष्ट विषय वाचकांसमोर मांडताना नकाशे, तक्ते, छायाचित्रे यांचा सुयोग्य वापर लेखिकेने या पुस्तकात केला आहे. तसेच प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी दिलेले संदर्भही अधिक माहितीसाठी वाचकांच्या उपयोगी येतील, यात शंका नाही. पुस्तकाचे मुखपृष्ठही अगदी विषयाला साजेसे असून त्यामुळे एकूणच पुस्तकाच्या वाचनसौंदर्यात भर पडली आहे. तेव्हा, अगदी सामान्य वाचकांपासून ते या विषयातील अभ्यासक, माहीतगार यांच्याकडे संग्राह्य असावे, असे हे पुस्तक म्हणजे ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’चा संशोधनपूर्ण दस्तावेजच म्हणावा लागेल.
 
 
 
पुस्तकाचे नाव : निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा - मिथ्य आणि तथ्य
लेखिका : विभावरी बिडवे
प्रकाशक : कृष्णा पब्लिकेशन्स
पृष्ठसंख्या : २२१
मूल्य : २९९ रु.
 
(वरील पुस्तक अ‍ॅमेझॉन, फिल्पकार्ट आणि बुकगंगावर ऑनलाईन उपलब्ध आहे. तसेच रावजी लुटे यांचे ज्ञानसाधना पुस्तकालय - मो - ९४२१६ ०५०१९ आणि विश्वास बरकडे मो. - ९८२३२२ ८८९३ (व्हॉट्सअ‍ॅप फक्त) यांच्याशी पुस्तकासाठी संपर्क साधता येईल.)
 
@@AUTHORINFO_V1@@