कडोंमपा आयुक्तांची पंतप्रधान कार्यालयाकडून चौकशी सुरु

 

 

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे रायगड जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी तहसीलदारांच्या अधिकारावर गदा आणून एनए परवानग्या देताना आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची तक्रार भाजप प्रदेश सचिव ह्रषिकेश जोशी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने जोशी यांच्या तक्रारीची दखल घेत राज्य सरकारकडून या प्रकरणी अहवाल मागविला असल्याची माहिती तक्रारदार जोशी यांनी दिली आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनाच्या काळात महसुल कायद्यात बदल करून नागरिकांच्या सोयीसाठी कलम ४२ व ४४ ऐवजी ४२ अ,४२ ब , ४२ क व ४२ ड समाविष्ठ करून त्यानुसार एन ए परवानगी बाबतचे अधिकार राज्य शासनाने तहसिलदार व इतर महसुल अधिकारी यांना दिले होते व त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच महत्व कमी झालं होते. परंतु रायगड जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी व सध्याचे कल्याण डोंबिवलीचे पालिका आयुक्त यांनी राज्य शासनाच्या कायद्याच्या विरोधात जाऊन जानेवारी २०२० मध्ये स्वत:चे एक स्वायत्त नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले व तहसीलदार यांच्या अधिकारावर महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर गदा आणली असल्याचे दिसून आले आहे.

 

 

 

आयुक्तांनी अस का केले? याबाबत काही ठोस कारण नोटिफिकेशन मध्ये दिसून येत नाही असे जोशी यांचे म्हणणे आहे. हा एक व्यक्तिगत फायद्यासाठी केलेला मोठा घोटाळा असून अंदाजे दोन हजार एकर पर्यंत जमिनी यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एनए केल्याची शक्यता असून यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता आहे व यात नवीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी व सहयोगी कर्मचारी देखील सहभागी आहेत कारण त्यांनीही हे नोटिफिकेशन जिल्ह्यात विजय सूर्यवंशी यांच्या बदलीनंतर लागु ठेवले आहे.

 

 

एक जिल्हाधिकारी असे व्यक्तिगत आदेश काढून राज्य शासनाच्या कायद्यात बदल कसा करू शकतात? सदर शासनाला व राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला कायद्याला आवाहन देण्याचा प्रकार एक अधिकारी कसा करू शकतो? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याबाबत जोशी यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे रीतसर पुराव्यासह कठोर कारवाईसाठी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार याविषयीची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश प्रधानमंत्री कार्यालयाने डीओपीटी (department of personnal & training) यांना दिले आहेत.

 

 

सदर कार्यालयाने राज्य शासनाकडून अहवाल मागवला आहे. तसच मुख्यमंत्री कार्यालयाने महसूल विभागाकडे अर्ज वर्ग केला आहे. हे बेकायदेशीर नोटिफिकेशन रद्द करून तहसीलदार यांचे अधिकार त्यांना परत करण्याची मागणी जोशी यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. दरम्यान या संदर्भात महापालिका आयुक्त सूर्यवंशी यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, ही तक्रार निराधार आणि चुकीची आहे.