‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प’ १३ हजार कोटींचा आकडा कसा?

 

 

नवी दिल्ली : ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाविषयी देशातील नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संसदेच्या नव्या वास्तूसाठी ८६२ कोटी, तर ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ४७७ कोटी, असा जवळपास १३०० कोटींच्या आसपास खर्च होणार आहे. त्यामुळे १३ हजार कोटींचा आकडा विरोधकांनी कसा काढला, असा सवाल केंद्रीय शहरी विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी सोमवार, दि. ३१ मे विरोधकांना विचारला.

 

 

‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पास स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून ला . त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यास एक लाख रूपयांची दंडही ठोठावला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी विरोधकांच्या अपप्रचाराचा समाचार घेतला. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाविषयी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने अपप्रचार करण्यात येत आहे, खोटे आरोप आणि दावे करण्यात येत आहेत.

 

 

 

विरोधी पक्ष ‘टूलकिट’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १३ हजार कोटींचा मोदी महाल बांधला जात आहे, आलिशान प्रकल्प साकारण्यात येत असल्याचा आरोप करीत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात संसदेच्या नव्या वास्तूसाठी ८६२ कोटी रुपये, तर ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ४७७ कोटी रुपये असा जवळपास १३०० कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. तूर्त याच प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे हा १३ हजार कोटींचा आकडा विरोधकांना कसा काढला, याचे उत्तर देण्याची गरज असल्याचे हरदीपसिंग पुरी म्हणाले.

 

 

नव्या संसदेची गरज राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळातच निर्माण झाल्याचे पुरी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “युपीए सरकारच्या काळात लोकसभा सभापती मीरा कुमार यांनीही नव्या संसदेची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते. तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश यांनीदेखील नव्या संसदेची गरज असल्याचे म्हटले होते. मात्र, आज तेच लोक राजकारणासाठी या प्रकल्पास विरोध करीत आहे,” असेही पुरी यांनी यावेळी नमूद केले.