ठाकरी बजबजपुरीनेच ‘कोरोनावाढ'

 

 

 

 

 

मुंबईसह राज्यभरात दिवसेंदिवस कोरोना प्रादुर्भाव वाढत असून तो रोखण्यात ठाकरे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसते. त्यातच आता मुंबई व राज्यात कोरोनावर प्रभावी ठरणाऱ्या ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत असून अनेक ठिकाणी रुग्णांना देण्यासाठी ते उपलब्धच नाही. ठाकरे सरकारने गेल्या वर्षभरातील आणीबाणीसदृश्य परिस्थितीवरून कसलाही बोध न घेता मुंबईसह राज्यात आरोग्य सुविधांची उभारणी न केल्याने कोरोना चाचणी किट नसणे, रुग्णालयांत रुग्णशय्या नसणे, डॉक्टर्स-नर्स-वॉर्डबॉय नसणे, ऑक्सिजन सिलिंडर, व्हेंटिलेटर्स नसणे अशा समस्या उद्भवल्याचे दिसते. तथापि, आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्यात वाक्बगार असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपासून त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या सर्वांचे उत्तरदायित्व नाकारले. उद्धव ठाकरेंनी तर आपल्या ‘फेसबुकीय’ गप्पांतून आपण खुर्चीवर बसलो ते जनतेला भेडसावणाऱ्या अडीअडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी नव्हे तर जनतेलाच त्यावरील उपाय विचारण्यासाठी, हेच दाखवून दिले.

 

ठाकरे सरकारने फेकलेल्या तुकड्यांसाठी मिंध्या असलेल्या मराठी माध्यमे आणि पत्रकार, संपादकांनीही राज्यातील कोरोनावाढीवरून कधी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांना धारेवर धरण्याचे काम केले नाही. उलट आता ही सगळी मंडळी ठाकरे सरकारच्या सुरात सूर मिसळत महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने कोरोनारोधी लसींचा पुरेसा पुरवठा केला नाही, असे म्हणत गळे काढताना दिसतात. त्याची बोंबाबोंब ठाकरे सरकारमधील राजेश टोपेंपासून अजित पवारांपर्यंत सर्वच मंत्री आणि नेते करत असून केंद्र सरकारला महाराष्ट्रद्रोही ठरवण्याची त्यांच्यात चढाओढ लागल्याचे दिसते. पण लसपुरवठ्यातले तथ्य जाणून घेण्याची त्यांची इच्छा दिसत नाही, ती असती तर आपल्याच सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिलेली माहिती त्यांनी वाचली असती. ‘डिजीआयपीआर’ने चालू महिन्याच्याच 6 तारखेला ट्विट करुन महाराष्ट्राला १ कोटी, ६ लाख लसमात्रा मिळाल्याचे जाहीर केले होते. एक कोटींपेक्षा अधिक लसमात्रा मिळालेली फक्त महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात ही तीनच राज्ये आहेत नि त्यातल्या दोनांत भाजप सत्तेवर नाही. तरीही आम्हाला लस पुरवल्या नाहीत, लस उपलब्ध नाहीत, लस संपल्यात असा कांगावा करत मुंबईसह राज्यभरातील लसीकरण केंद्रावरील लसीकरण बंद करण्याचा बेशरमपणा ठाकरे सरकारच्या आरोग्य व प्रशासकीय यंत्रणांनी केला. तो कशासाठी तर फक्त केंद्र सरकारची, भाजपची बदनामी करण्यासाठी. मात्र, जनता खुळी नाही, ती ठाकरे सरकारचा समाजद्रोही चेहरा चांगलाच ओळखते.

 

लसीशी संबंधितच मुद्दा म्हणजे ठाकरे सरकारमधील नेते-मंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर राज्यांना वाऱ्यावर सोडून परदेशात अधिकच्या लसी पाठवण्याचा केलेला आरोप. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगभरातल्या अनेक देशांना कोरोनारोधी लसीचा पुरवठा केला व त्या त्या देशांनी त्यावरून भारताचे आभारही मानले. मोदींनी मागेल त्या प्रत्येकाला लस पुरवण्याचे धोरण अवलंबले, त्याला परराष्ट्र धोरणातील आर्थिक, सामरिक आणि सामाजिक पैलू असतात, हे समजून घेणे इथे गरजेचे. पण शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे असो वा त्यांच्या सहकाऱ्यांचा परराष्ट्र धोरण समजून घेण्याइतका वकूब, आवाका नाही. भारताने बांगलादेश, ब्राझील, नेपाळ, सौदी अरेबिया, युनायटेड किंग्डम आदी अनेक देशांना कोरोनारोधी लसी दिल्या. भारताची बांगलादेशशी ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ व बंगालचा उपसागर, ब्राझीलशी शेती व दुग्धोत्पादन, नेपाळशी विविध विकासाभिमुख प्रकल्प व पूर्वापार सांस्कृतिक संबंध, सौदी अरेबियाशी कच्चे तेल, युनायटेड किंग्डमशी नवतंत्रज्ञान आदी विषयांत सहकार्याची भूमिका आहे. भारत महासत्ता होण्याची नुसती पोपटपंची करण्यापेक्षा त्या दिशेने करण्याच्या प्रयत्नांतील, जगभरातील देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यातील कोरोनारोधी लसपुरवठा हेदेखील एक साधन आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, नरेंद्र मोदी अन्य देशांना लस पुरवताना देशवासीयांना वा राज्यांना लस देणे नाकारत आहेत, असे नाही व ते देशांतर्गत लस पुरवठ्यावरूनही स्पष्ट होते. पण ते समजून घेण्याची पात्रता ठाकरे सरकारकडे नाही आणि म्हणूनच त्यातील सहभागी पक्ष त्यावरुन आरडाओरडा करताना दिसतात.

 

दरम्यान, कोरोनाप्रसाराला आळा घालण्यासाठी ठाकरे सरकारने सोमवार दि. ५ एप्रिलपासून ३० एप्रिलपर्यंत कठोर निर्बंध लागू केले. पण राज्यासह मुंबईतही त्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकारी यंत्रणा एक तर कमी पडल्या किंवा त्यांनी आपापल्या अधिकारक्षेत्रात मनमानी सुरु केली. तथापि, इतके होऊनही कोरोना रुग्णांची संख्या कमी न होता, ती वाढतीच राहिली, हे दररोजच्या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. त्याचे कारण येत्या काळात होणाऱ्या मुंबईसह कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका. कठोर निर्बंधांची अंमलबजावणी केली तर आपले मतदार नाराज होतील नि त्याचा फटका महापालिका निवडणुकीत बसला तर? वर्षानुवर्षांपासून महापालिकेच्या सत्तेला घातलेला वेटोळा सोडावा लागेल आणि मग इमल्यावर इमले कसे बांधता येतील? त्यापेक्षा निर्बंधांचे पत्रक काढून कोरोना रोखण्यासाठी हात-पाय हलवल्याचे दाखवता येते आणि त्याची अंमलबजावणी न करुन आपले अर्थपूर्ण हेतूही साध्य करता येतात, असा हा सगळा ठाकरे सरकारचा डाव. त्यामुळेच तर मुंबईतील हॉटेल, रेस्टॉरंट, दळणवळण, वाहतूक, कार्यालये सर्व काही सुरळीत सुरु आहे आणि त्यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांचेही भले होत आहे.

 

 

ठाकरे सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या बेशिस्त कारभाराचा आणखी एक नमुना एका इंग्रजी वृत्तपत्राने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मधून नुकताच समोर आला. विमानाने आंतरराष्ट्रीय प्रवास करुन येणाऱ्या प्रवाशांना सात दिवस हॉटेल, रेस्टॉरंट आदी ठिकाणी विलगीकरणात ठेवले जाते. पण, तसे विलगीकरण संबंधित प्रवाशांना नको असेल, तर १० ते १२ हजारांचा हप्ता देऊन त्यातून सुटका करून घेता येते. विशेष म्हणजे, ही सेवा महापालिका अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातूनच प्रदान केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मधून उघड झाला होता. म्हणजेच कोरोना रोखण्यासाठी कोणीही गंभीर नाही, तर आपली वसुली कशी सुरु राहील, यातच ही मंडळी गर्क असल्याचे दिसते. तसाच एक प्रकार म्हणजे विलगीकरण केंद्रातील गलिच्छपणा, बेचव-कोणतेही पोषणमूल्य नसलेले जेवण. असे का? तर तशी सेवा दिल्याने ती देणाऱ्यांचे खिसे भरले जातात. कसे? तर भंगार जेवण दिल्याने संबंधित रुग्णाला ते नको असेल तर त्याला बाहेरुन सशुल्क, उत्तम दर्जाचे जेवण मागवण्याचा पर्याय दिला जातो. त्यातूनच पाच, दहा, पन्नास, शंभर रुपयाऐवजी दुप्पट, तिप्पट, चौपट पैसा कमावला जातो. उल्लेखनीय म्हणजे, मुंबईतल्या कोरोना केंद्र उभारणीचे कंत्राट महापौरांच्या मुलानेच घेतले होते. अर्थात, महापालिकाही त्यांचीच, त्यातील कोरोना केंद्रांचे कंत्राटही त्यांचेच आणि तिथे नको त्या गोष्टी करुन गोळा केला जाणारा पैसाही त्यांचाच. म्हणजेच ठाकरे सरकारने कोरोना काळात सर्वत्र फक्त बजबजपुरी माजवल्याचे, त्याचा वापर आपली निराळी लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी केल्याचे दिसते आणि त्यामुळेच मुंबई, महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या वाढत आहे. पण जनतेला माझे कुटुंब माझी जबाबदारीचा उपदेश देणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः मात्र राज्यकुटुंबाची जबाबदारी घ्यायला तयार असल्याचे दिसत नाही. कारण ते अजूनही मुख्यमंत्र्याच्या नव्हे तर पक्षप्रमुखाच्याच भूमिकेत आहेत नि भाजपवर, केंद्र सरकारवर वेडीवाकडी टीका करण्यालाच कर्तबगारी मानत आहेत.