OTT वर नियमावली : हिंदूद्वेष्ट्यांना बसणार चाप

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने OTT मंच आणि डिजिटल मीडियासाठी नियमावली जाहीर केली आहे. सततचा हिंदूविरोध, हिंदू देवीदेवतांचा अवमान, धर्मविरोधा आडून प्रपोगंडा चालवणे यांसारख्या गोष्टींमुळे माजलेल्या स्वैराचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. तांडव, सेक्रेड गेम्स, लैला, आश्रम या सारख्या वेबसिरीजवरून सुरू असलेला हिंदूंच्या बदनामीचे प्रकार आता यापुढे चालणार नसल्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.

 

 

 

केंद्र सरकारने समाजमाध्यमे, ओटीटी फ्लॅटफॉर्म आणि डिजीटल माध्यमे यांच्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत नवी नियमावली जाहिर केली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, माहिती व तंत्रज्ञान आणि कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी त्याची पत्रकारपरिषदेत सविस्तर माहिती दिली. यामुळे सोशल मिडीया आणि ओटीटी फ्लॅटफॉर्मच्या होणाऱ्या गैरवापरावर आळा बसणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियाचा होणारा गैरवापर, महिलांविषयी केली जाणारी चुकीची कृत्ये, फेकन्यूज याविषयी संसदेतही वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. त्यामुळे सोशल मिडियाचा गैरवापर होऊ नये आणि जबाबदारी निश्चित व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने ही नियमावली जारी केली आहे. केंद्र सरकारला टिका आणि मतभेद मान्य आहेत, मात्र सोशल मिडीयानेही जबाबदारी पाळली पाहिजे. त्याचप्रमाणे सोशल मिडियाने अमेरिकेतील कॅपिटल हिलवर झालेला हल्ला आणि त्याविरोधात झालेली पोलिस कारवाई याचे समर्थन केले होते. मात्र, भारतात ज्या लाल किल्ल्यावरून देशाचे पंतप्रधान स्वातंत्र्यदिनी देशाला संबोधित करतात, जे राष्ट्रीय प्रतिक आहे, त्यावर झालेल्या हल्ल्याविरोधात पोलिस कारवाई केली असता त्याविरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सोशल मिडीया कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करावा, महसूल मिळवावा, रोजगारही निर्माण करावा मात्र त्यांनी दुटप्पी धोरणा टाळलेच पाहिजे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

भारतात काही काळापासून ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजीटल माध्यमे रुजली असून ती लोकप्रियही होत आहेत. त्यामुळे ही अतिशय चांगली बाब आहे. मात्र, मुद्रीत माध्यमांना प्रेस कॉन्सिलचे आणि दूरचित्रवाणी वृत्त वाहिन्यांनाही काही नियमावली पाळावी लागते. तसे डिजीटल माध्यमांसाठी काहीही नाही, त्यामुळे देशात नेमके किती डिजीटल माध्यमे आहे, याचीही नेमकी आकडेवारी मिळू शकत नाही. त्यामुळे तेथेही नियमावली असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजीटल माध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत तीन वेळा चर्चा करून त्यांनाच नियमावली तयार करण्यास सांगितले होते. मात्र, दुर्देवाने तसे झाले नाही, त्यामुळे सरकारने ही नियमावली जारी केली आहे. त्याचप्रमाणे डिजीटल माध्यमांची जबाबदारी निश्चित होणेही गरजेचे असून त्यांना अफवा अथवा खोट्या गोष्टी पसरविण्याचा अधिकार नाहगी, असे प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.