जाणून घ्या, मध्यप्रदेश सरकारचा नवीन अध्यादेश
भोपाळ: मध्य प्रदेशमध्ये २३ दिवसात 'लव्ह जिहाद'च्या कायद्यांतर्गत साधारणपणे दिवसाला एक याप्रमाणे २३ तक्रारी दाखल झाल्या. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी गुरुवार दि.११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सांगितले की, "मध्यप्रदेशात ९ जानेवारी रोजी हा 'फ्रीडम ऑफ रिलिजन अध्यादेश २०२०' कायदा लागू झाला. आणि तेव्हापासुन आतापर्यंत अंतर्गत या २३ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत."
सदर कायद्यांतर्गत भोपाळमध्ये सात प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. त्यानंतर इंदौर परिक्षेत्रातील पाच, जबलपूर आणि रीवा मधील प्रत्येकी चार आणि ग्वाल्हेरमधील तीन प्रकरणे आहेत. याबाबत अधिक बोलताना मिश्रा म्हणाले की, “ही एक गंभीर समस्या आहे आणि अशी शक्ती देशभर कार्यरत आहे. त्यांना रोखण्यासाठी मध्य प्रदेशात प्रयत्न सुरू आहेत.” नवीन कायद्यांतर्गत पहिला गुन्हा बडवणी जिल्ह्यातील पलसुद पोलिस ठाण्यात १७ जानेवारी रोजी नोंदविण्यात आला होता. सोहेल मन्सिरी उर्फ सनी या विवाहितेला मूळ नाव लपवून दुसऱ्या समाजातील मुलीवर चार वर्षांपासून लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.
मध्यप्रदेश सरकारच्या नवीन अध्यादेशातले महत्वाचे मुद्दे -
१. तुरूंगवास आणि किमान २५,००० रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
२. पीडित व्यक्ती एससी-एसटी समाजातील असेल किंवा अल्पवयीन असेल तर आरोपीला कमाल १० वर्षांपर्यंत तुरूंगवास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकतो.
३. केवळ पीडित मुलीचे पालक किंवा भावंड असणारी व्यक्तीच एफआयआर नोंदवू शकतात आणि पालकांसह इतर सर्व तक्रारदारांना निकालासाठी जिल्हा न्यायालयात जाण्याची गरज असेल.