न्यायालायच्या निर्णयाला खोटे ठरवणारे नवाब कोण?: उच्च न्यायालय

मुंबई :  मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्राच्या उल्लंघनावर स्पष्टीकरण मागितले आहे, ज्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविषयी सार्वजनिक ठिकाणी पोस्ट न करण्याचे किंवा कोणतेही वक्तव्य न करण्याचे कबूल केले होते. न्यायालयाने मलिक यांना उत्तर देण्याचे  निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राचा भंग केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का करू नये?, असा प्रश्न मलिकांना विचारण्यात आला आहे. 

ज्ञानदेव वानखेडे यांचे वकील बिरेंद्र सराफ यांनी ३ डिसेंबर रोजी हमीपत्राच्या उल्लंघनाबाबत केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती एसजे काथावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "आम्‍ही कोणतीही कारवाई करण्‍यापूर्वी, नवाब यांना एक शपथपत्र दाखल करण्‍याचे आदेश देत आहोत. ज्यात मुद्दामहून विधान करुन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्‍याबद्दल कारवाई का केली जाऊ नये, याची काही ठोस कारणे आम्हाला सांगावी.

 

नवाब मलिक यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल ज्ञानदेव वानखेडे यांनी विभागीय खंडपीठाला तीन घटनांबाबत सूचित केले होते, ज्यावर न्यायमूर्ती काथावाला यांनी विचारले, “ते (मलिक) मंत्री म्हणून हे बोलत आहेत की त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार. जर ते त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत असेल, तर आम्ही त्यांना आत्ता इथे बोलावू. " न्यायमूर्ती जाधव पुढे म्हणाले, "मलिक यांनी २ डिसेंबर रोजी जे काही सांगितले आहे, त्यांना असे म्हणण्याचा काही हक्क नाही. ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ते म्हणत आहेत की आम्ही जे बोललो ते चुकीचे आहे. हे काय आहे?

 

 

 

नवाब मलिक यांचे वकील कार्ल टॅमोली यांनी सुरुवातीला असे सुचवले होते की हे विधान मलिक यांनी वैयक्तिक क्षमतेने केले होते जे नंतर स्पष्ट केले गेले. तमोली म्हणाले, मला सांगण्यात आले की , राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून ते बोलले. उल्लेखनीय म्हणजे, समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी नवाब मलिक यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी निरीक्षण केले की, समीर वानखेडे याने स्वत:च्या जावयाला अटक केल्यानंतर मलिक द्वेषाने ट्विट करत होते. न्यायालयाने नवाब मलिक यांना ९ डिसेंबरपर्यंत वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात कोणतीही टीप्पणी करण्यास मनाई केली होती.