जैवइंधनाच्या वापराला चालना देण्यासाठी सरकारची महत्वाची पावले

 

नवी दिल्ली :  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री, रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली की जैवइंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ०४.०६.२०१८ रोजी राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण (NPB) - २०१८ अधिसूचित केले. देशात. NPB ने २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल आणि २०३० पर्यंत डिझेलमध्ये ५% बायोडिझेल मिश्रित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

 

 

जैवतंत्रज्ञान विभाग केंद्र ऑफ एक्सलन्स, बाह्य प्रकल्प, फेलोशिप योजना आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांसारख्या विविध योजनांद्वारे जैवइंधन क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण संशोधन, विकास आणि प्रात्यक्षिकांना प्रोत्साहन देत आहे.बायोटेक्नॉलॉजी विभाग जैवइंधनाचा वापर सुलभ करून त्यांचा किफायतशीर बनवण्यासाठी प्रकल्पांना मदत करत आहे. गुजरातमध्ये, जैवतंत्रज्ञान विभाग, मिश्रित सेंद्रिय कचऱ्याचे मिथेन आणि जैव-खतामध्ये रूपांतर करण्यासाठी स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून ऊर्जा निर्मितीसाठी स्वयं-शाश्वत मॉडेलवर प्रकल्प राबवत आहे.

तांदळाचा पेंढा, गव्हाचा पेंढा, बगॅस इत्यादी बायोमास फीडस्टॉक वापरून एकात्मिक २G इथेनॉल एन्झाईमॅटिक तंत्रज्ञानाचा विकास.बायो-गॅस तयार करण्यासाठी कच्च्या मालाचे उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बायो-मिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा विकास आणि यशस्वी डेमो.बायोगॅस युनिट्ससाठी फीड तयार करण्यासाठी कृषी कचरा पूर्व-प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा विकास.सभोवतालच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करताना बायोमास आव्हानाचा सामना करण्यासाठी बायोमासपासून इंधन सेल ग्रेड हायड्रोजन तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी IISC, बेंगळुरू सह सहयोगी संशोधन.

 

गुजरातसह देशात जैवइंधनाच्या वापराला चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमध्ये ऊस आणि अन्नधान्ये (मका आणि भारतीय अन्न महामंडळाकडील तांदळाचा अतिरिक्त साठा) इथेनॉलमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी वापरण्यास परवानगी देणे समाविष्ट आहे; इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०१७ पासून दरवर्षी इथेनॉलच्या एक्स-मिल किमतीसह EBP प्रोग्राम अंतर्गत इथेनॉलच्या खरेदीसाठी प्रशासित किंमत यंत्रणा; EBP आणि बायोडिझेल मिश्रण कार्यक्रमासाठी इथेनॉल आणि बायोडिझेलवर अनुक्रमे ५% GST दर कमी केला; इथेनॉलच्या मुक्त हालचालीसाठी उद्योग (विकास आणि नियमन) कायद्यात सुधारणा; देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी व्याज अनुदान योजना; इथेनॉल खरेदीसाठी २G मार्ग खुला; हाय स्पीड डिझेल इ. सह मिश्रित करण्यासाठी बायो-डिझेल (B१००) च्या थेट विक्रीला परवानगी देणे.