नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रकल्पांचे ‘रिअल टाईम मॉनिटरिंग’ केले जाणार आहे. यामध्ये सरकार प्रमुख १७०० प्रकल्पांच्या कामांवर बारकाईने देखरेख ठेवली जाणार आहे, त्यात येणार्या अडचणींचे तत्काळ निवारण केले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गत आठवड्यात उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर येथे ‘शरयू कालवा प्रकल्पा’चे लोकार्पण केले. त्यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी या प्रकल्पास ४० वर्षांपूर्वीच झालेली सुरुवात आणि या कालावधीमध्ये १०० कोटींवरून दहा हजार कोटी असा वाढलेला प्रकल्पाचा खर्च अधोरेखित केला होता. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनी वेळोवेळी विविध बैठकांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या पूर्ततेस लागणारा वेळ आणि त्यामुळे वाढणारा खर्च, याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे देशातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रकल्पांचे ‘रिअल टाईम मॉनिटरिंग’ केले जाणार आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, ५५७ प्रकल्पांना विलंब झाल्यामुळे त्यांचा खर्च २ लाख, ७६ हजार, ९७१ कोटी एवढा वाढला आहे. मंत्रालयाचा पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प देखरेख विभागातर्फे (आयएमपीडी) १५० कोटींहून अधिक खर्चाच्या २४ मंत्रालयांतील ११ क्षेत्रांमधील प्रकल्पाचा सध्या आढावा घेतला जात आहे.या विभागातर्फे आता देशातील प्रमुख १७०० प्रकल्पांचे मूल्यमापन आणि देखरेख केली जाणार आहे.
यामध्ये निर्धारित वेळेमध्ये पूर्ण होऊ शकणारे प्रकल्प आणि खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असलेले प्रकल्प अशी वर्गवारी केली जाणार आहे. या मूल्यमापनास पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रारंभ होणार असून ते मार्च २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या मूल्यमापनामध्ये नव्या प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांची भर आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेणे, याचाही समावेश असल्याचे समजते.
दरम्यान, ‘आयएमपीडी’तर्फे सध्या ऊर्जा, कोळसा, पोलाद, रेल्वे, बंदरे, खते, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नागरी उड्डयन, रस्ते आणि दूरसंचार या क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या प्रगतीचा दरमहा अहवाल तयार केला जातो. हा अहवाल पंतप्रधान कार्यालय, कॅबिनेट सेक्रेटरी, अर्थ मंत्रालय, नीति आयोग आणि संबंधित मंत्रालयांना पाठवला जातो.