एकपडदा चित्रपटगृहे बंदावस्थेत

कोरोनाच्या टाळेबंदीमध्ये सर्वच क्षेत्रांना निर्बंधांचे पालन करावे लागले. जागतिक महामारीचा सर्वच क्षेत्रांना फटका बसला. त्याप्रमाणे मनोरंजन क्षेत्रालासुद्धा बसला. परंतु, सध्या राज्य सरकारने कोरोनाचे निर्बंध शिथिल करताना चित्रपट, नाट्यगृहांना ५० टक्के उपस्थितीची अट घातल्याने अद्याप मनोरंजन क्षेत्राला दिलासा मिळालेला नसल्याचे चित्र आहे. राज्यामध्ये सध्या हिंदी चित्रपटांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असला, तरी सुद्धा बहुतांश मोठ्या प्रमाणात एकपडदा चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपट प्रामुख्याने प्रदर्शित केला जातो. राज्यामध्ये मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर आदी शहरे वगळता इतर शहरांमध्ये एकपडदा चित्रपटगृहे मोठ्या प्रमाणात असून, ती सामान्यांना परवडण्याजोगी असल्यानेसुद्धा प्रेक्षकांचा ओढा तिकडे असतो. परंतु, सध्या ५० टक्के उपस्थितीच्या अटीमुळे राज्यातील साधारण ४५० एकपडदा चित्रपटगृहे बंद असून मराठी चित्रपटांची दैनावस्था सुरू आहे. ‘मल्टिप्लेक्स’मध्ये मराठीसाठीच्या वेळा, ‘प्राईम टाईम’चा वाद यामुळे मराठी चित्रपटाला सध्या चारही बाजूंनी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. ३०० पेक्षा जास्त चित्रपट प्रदर्शनाच्या वाटेवर असून त्यांना एकपडदा चित्रपटगृहे बंद असल्याने मराठीला अजूनही ‘वाट पाहा’च्या भूमिकेमध्ये राहावे लागत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात विनोद तावडे सांस्कृतिक मंत्री असताना त्यांनी मराठीला ‘प्राईम टाईम’चा वेळ मिळण्याबाबत निर्णय घेतले. परंतु, मराठी अस्मितेचा मुद्दा घेऊन राजकारण केलेल्या शिवसेनेची सत्ता येताच मराठी चित्रपटांना अद्याप दिलासा न मिळणे, ही शोकांतिकाच आहे. चित्रपटांना सध्या १०० टक्के उपस्थितीची परवानगी देऊन एकपडदा चित्रपटगृह मालकांना मागील दीड वर्षांमध्ये आलेले वीजबिल, त्यांचे भाडे राज्य सरकारने माफ करून दिलासा द्यावा, तर आणि तरच येत्या काळामध्ये मराठी चित्रपट टिकणार असल्याचे मत मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे मनोरंजनाचा विचार करतान, फक्त मुंबई न बघता पूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करून राज्य सरकारने येत्या काळामध्ये निर्णय घेण्याची वेळ आता आलेली आहे. कारण, ज्या अर्थी चित्रपट हा व्यवसाय टिकविण्यासाठी निर्माते जगणे महत्त्वाचे तसेच चित्रपटगृहेसुद्धा टिकणे, येत्या काळामध्ये महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठी अस्मितेचा मुद्दा करून राजकारण करणार्‍यांनी आता तरी पूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

स्पर्धा परीक्षा इच्छुक विद्यार्थ्यांना मागील काळामध्ये परीक्षा होतील का, या प्रश्नाने चिंतित केले होते. कोरोनाच्या टाळेबंदीनंतर ‘एमपीएससी’च्या परीक्षांनासुद्धा विद्यार्थ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला. परंतु, आता कोरोनाचे निर्बंध शिथिल होताना आणि दोन्हीही मात्रा घेतल्याने विद्यार्थी परीक्षांसाठी तयार असल्याचे चित्र आहे. परंतु, मागील काळामध्ये राज्य सरकारने सरळ स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी ज्या खासगी संस्थांना काम देण्यात आले, त्यांच्याकडून परीक्षांमध्ये गोंधळ झाल्याचे दिसून आहे. नुकतेच आरोग्यसेवेच्या भरतीबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रात्री परीक्षा रद्द झाल्याचा दिलेला आदेश विद्यार्थ्यांना नाहक त्रासास कारणीभूत ठरला. त्यानंतर दि. २१ आणि २४ ऑक्टोबर रोजी आरोग्यसेवा भरती परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिकेचा झालेला तुटवडा आदींमुळे काही जणांना परीक्षेस बसता आले नाही. त्यांची फेरपरीक्षासुद्धा घेण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या न्यायहक्कांसाठी काम करणार्‍या अनेक समन्वय समित्यांबाबत सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असलेली दिसून येते आहे. समिती मागील काळामध्ये परीक्षा होत नसताना कोणताही पाठपुरावा करू शकली नाही. समितीकडून नेहमी परीक्षा झाल्यानंतर आवाज उठविला जातो, अशा तक्रारी सध्या विद्यार्थ्यांमधून येत आहेत. राज्य सरकारने परीक्षा घेण्यासाठी निवडलेल्या कंपन्यांकडून सुरू असलेला हलगर्जीपणा आणि समन्वय समित्यांच्या परीक्षा झाल्यानंतरच्या रद्दच्या मागण्या यामुळे अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. जलसंपदा विभागाची ५०० पदांची २०१९ मध्ये जाहिरात आली. परंतु, ती भरती प्रक्रिया रखडलेली असून परीक्षेसाठी आलेल्या ५५ हजार उमेदवारांना रखडलेल्या परीक्षेमुळे नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यामध्येच स्पर्धा परीक्षांच्या समन्वय समित्यांकडून सर्वच परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्यात याव्यात, अशी मागणी म्हणजे विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणारी असल्याचे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये सरळसेवा भरती प्रक्रिया ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्यात यावी. या मागणीसाठी विविध समन्वय समित्यांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे, विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरणारे नसून राज्य सरकारने भरती प्रक्रियेमधील त्रुटी सुधारून वेळेमध्ये परीक्षांचे निकाल लावून विद्यार्थ्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून होत असलेला गलथान कारभार सुधारण्याची हीच ती वेळ आहे.