'कोरोनामुक्ती'ची पायाभरणी

नवी दिल्ली : नवे वर्ष सुरू होताच केंद्र सरकारने अखेर वचनपूर्ती केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत असणाऱ्या भारतीय औषध महानियंत्रक संस्थेने (डीसीजीआय) रविवार, दि. ३ जानेवारी रोजी 'कोव्हिशिल्ड' आणि 'कोव्हॅक्सिन' या दोन्ही लसींच्या वापरांना अखेर मंजुरी दिली. याव्यतिरिक्त 'झायडस कॅडिला'ची लस 'झायकोव्ह-डी' च्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीलादेखील मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १२५ जिल्ह्यांतील २८६ लसीकरण केंद्रांवर एक देशव्यापी मोहीम राबवून लस देण्यासंबंधीचे रंगीत तालिमीसारखे सरावसत्र घेण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्याने तीन किंवा अधिक केंद्रांवर रंगीत तालीम घेतली असून यामध्ये एक सार्वजनिक आरोग्य सेवाकेंद्र (जिल्हा रुग्णालय/ वैद्यकीय महाविद्यालय) खासगी आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण किंवा शहरी आरोग्यकेंद्र यांचा समावेश होता.

 

 

 

कार्यान्वयन आणि रंगीत तालीम घेण्यासाठी सर्व राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. आरोग्य यंत्रणेत 'कोविड-१९' लस देण्यासाठी आखलेल्या प्रणालीची तपासणी करण्याच्या उद्देशाने ही रंगीत तालीम घेण्यात आली. तसेच गट, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर नियोजन, अंमलबजावणी आणि अहवाल तयार करण्याबाबत 'को-विन अॅप्लिकेशन'ची व्यवहार्यता तपासण्याचेही उद्दिष्ट यावेळी ठेवण्यात आले होते. राज्य, जिल्हा, गट आणि रुग्णालय पातळीवरील अधिकाऱ्यांना कोरोना लसीच्या सर्व मुद्द्यांचा परिचय करून देण्यासाठीही तालीम घेण्यात आली. देशपातळीवर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सकाळी ९ वाजल्यापासून विनाव्यत्यय रंगीत तालीम सुरु केली.

 

 

लाभार्थ्याची माहिती भरणे, लसीकरण केंद्र नेमून देणे आणि सूक्ष्म नियोजन, लस वितरण, केंद्र व्यवस्थापन, अहवाल तयार करण्याची पद्धत अशा निरनिराळ्या कृतींचा सराव करण्यात आला. खऱ्याखुऱ्या लसीकरण दिवसाचे जवळपास हुबेहूब प्रात्यक्षिक करून बघण्यासाठी आज चांगल्या पद्धतीने तालीम करण्यात आली. लसीकरणानंतरचे संभाव्य दुष्परिणाम हाताळण्याची तयारी आणि संबंधित कॉल सेंटर्सचे कार्यान्वयनही तपासले गेले. या रंगीत तालमीचे पर्यवेक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. दिवसभरात आलेल्या अडचणी आणि आव्हानांबद्दल चर्चा करण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर बैठका होऊन रंगीत तालमीची सांगता झाली. कार्यान्वयन आणि 'को-विन सॉफ्टवेअर'च्या वापरासह रंगीत तालमीचे यशस्वी आयोजन झाल्याबद्दल राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी समाधान व्यक्त केले.

 

 

 

 

भारतात कोरोना लसीला आपत्कालीन मंजुरी मिळाल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने स्वागत केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटना 'कोविड-१९'च्या लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आशिया क्षेत्राच्या विभागीय संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह यांनी म्हटले.

 

 

हा देशाच्या नागरिकांसाठी अभिमानाचा विषय

 

 

दोन्ही लसींना मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले. ते म्हणाले, “ 'डीसीजीआय'ने 'सीरम इन्स्टिट्यूट'च्या 'कोव्हिशिल्ड' आणि 'भारत बायोटेक'च्या 'कोव्हॅक्सिन'ला मंजुरी दिल्याबद्दल अभिनंदन. आमच्या सर्व परिश्रमी वैज्ञानिक आणि इनोव्हेटर्सना शुभेच्छा !” अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना लसीचा मुद्दा 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेशी जोडला. ते म्हणाले, ''ज्या दोन कोरोनाविरोधी लसींना अंतिम मंजुरी मिळाली आहे, त्या दोन्ही लसी भारतात तयार झालेल्या आहेत आणि हा देशाच्या नागरिकांसाठी अभिमानाचा विषय आहे. यावरून 'आत्मनिर्भर भारता'ची निर्मिती करण्यासाठी आमचे वैज्ञानिक किती परिश्रम घेत आहेत हे दिसून येते,” असे ते म्हणाले.

 

 

 

 

“जर सुरक्षेशी संबंधित थोडा जरी संशय असता करी कोणत्याही गोष्टीला मंजुरी दिली नसती,” असे 'डीसीजीआय'चे संचालक व्ही. जी. सोमानी यांनी म्हटले आहे. “ही लस १०० टक्के सुरक्षित आहे. हलका ताप, वेदना आणि अॅलर्जीसारखे काही दुष्परिणाम प्रत्येक लसीसाठी एक सर्वसामान्य बाब आहे. लसीमुळे लोक नपुंसक होतील, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे,” असेही सोमानी यांनी म्हटले आहे.