E-Paper Download App

तिबेटी स्वातंत्र्यासाठी लढण्याचा संकेत

08-Sep-2020

Total Views | 196

पँगाँग त्सो सरोवर कारवाईत भारताने चीनविरोधात तिबेटी शरणार्थ्यांचा समावेश असलेल्या एसएफएफ सैनिकांना मैदानात उतरवले व यावेळी एक सैनिक हुतात्मा झाला. हुतात्मा सैनिकाच्या अंत्यसंस्कारावेळी तिबेटी शरणार्थ्यांनी ‘भारत माता की जय’ आणि ‘तिबेट देशाचा विजय असो’ अशा घोषणा दिल्या. हा भारताचा तिबेटी स्वातंत्र्यासाठी प्रखरतेने लढण्याचा संकेत ठरु शकतो.

लडाखच्या गलवान खोरे आणि पँगाँग त्सो सरोवर परिसरात भारतीय जवानांनी थोबाड फोडल्याने चीन आता भ्याडपणावर उतरल्याचे दिसत असून नुकतेच ‘पीएलए’ने अरुणाचल प्रदेशातील पाच नागरिकांचे अपहरण केले. अपहृत पाचही नागरिक भारतीय लष्करासाठी पोर्टर आणि गाईडचे काम करत असत, मात्र, त्यांनाच पळवून नेत चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने आपल्यात रणांगणावर लढण्याचे सामर्थ्य नसल्याचे दाखवून दिले. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशातील पाच नागरिकांच्या अपहरणाचा मुद्दा भारतीय लष्कराने चीनसमोर उपस्थित केला असून केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी ट्विटरद्वारे याची माहितीही दिली. आतापर्यंत तरी चीनने अपहृत भारतीय नागरिकांविषयी काहीही माहिती दिलेली नाही, तथापि, चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेश म्हणजे दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचे म्हटले. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांना बीजिंगमधील नियमित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांकडून अरुणाचल प्रदेशातील पाच नागरिकांच्या अपहरणाबाबत विचारण्यात आले. तेव्हा झाओ लिजियान यांनी सरळ उत्तर दिले नाही, तर दुसर्‍यांदा हाच प्रश्न विचारल्यावर, “चीन अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेटचा भाग मानतो. आम्ही अरुणाचल प्रदेशला कधीही मान्यता दिलेली नाही,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तसेच अपहृत पाच नागरिकांबाबत आपल्याला कसलीच माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, चीनने अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचे म्हटल्यानंतर अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्रसंघ-‘आपसू’ने जनतेच्यावतीने झाओ लिजियान यांचे वक्तव्य फेटाळून लावत त्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला व पुन्हा असले चाळे करु नये, असे बजावले. इथेच अरुणाचल प्रदेशमधील सर्वसामान्य जनतेचादेखील चीनला कडाडून विरोध असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, चीन अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेटचा भाग मानत असेल तर भारताने तिबेटला ‘उत्तर अरुणाचल प्रदेश’ मानावे का?

अर्थातच त्याचे उत्तर नाही, असेच असेल. मात्र, भारत यावरुन तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी अधिक सक्रिय प्रयत्न करु शकतो आणि तसे संकेत नुकत्याच झालेल्या पँगाँग त्सो सरोवर परिसरातील भारताच्या कारवाईवरुन मिळतात. तत्पूर्वी अरुणाचल प्रदेशचा इतिहास पाहता, स्वतंत्र तिबेट अस्तित्वात असताना भारतातील ब्रिटिश शासकांनी तिथल्या सरकारशी शिमला बैठकीदरम्यान १९१४ साली ‘मॅकमोहन रेषा’ निश्चित केली होती. त्यानुसार तिबेट सरकारशी अरुणाचल प्रदेश भारताचा भाग असल्याचा करार करण्यात आला, मात्र, त्याला चीनने मान्यता दिली नाही. १९३५ सालापासून तवांगसह अरुणाचल प्रदेशचा भारताच्या अधिकृत नकाशात समावेश झाला व संपूर्ण जगही त्याला भारताचाच भाग मानते. दरम्यान, चीनने तिबेटला कधीही स्वतंत्र राष्ट्र मानले नाही व यामुळेच भारताने तिबेटबरोबर केलेला शिमला करारही मंजूर केला नाही. पुढे चालून चीनने संपूर्ण तिबेटच गिळंकृत केला आणि तेव्हापासून तो अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेटचा भाग सांगत आला. भारताने चीनचा दावा वेळोवेळी फेटाळून लावला असला तरी त्या देशाच्या उचापती पाहता सध्याच्या कोरोना, हाँगकाँग, तैवान, दक्षिण चीन समुद्र वगैरे मुद्द्यांवरुन जागतिक स्तरावर चीन चहुबाजूंनी घेरला जात असताना तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. कोणत्याही दोन विशाल आणि शक्तिशाली देशांमध्ये ‘बफर स्टेट’ म्हणून छोट्या राष्ट्रांचे अस्तित्व साहाय्यक ठरत असते. गेल्या काही काळापासून चीन लडाख सीमेवर निरनिराळ्या कुरापती काढत असून सिक्कीम व आता अरुणाचल प्रदेशातही आगळीक करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अरुणाचल प्रदेशातील पाच नागरिकांचे अपहरण करुन त्या देशाने आपला कुटिल चेहराही सर्वांसमोर आणला. दोन्ही देशांतील या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनला वेसण घालण्यासाठी तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आणण्यासाठी हालचाली केल्या पाहिजे. नुकत्याच पँगाँग त्सो सरोवर परिसरातील भारतीय मुसंडीतील ‘स्पेशल फ्रंटिअर फोर्स’च्या समावेशाने सरकारचा तसा मनसुबा आहे का, हा मुद्दा उपस्थित होतो. भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली पाहता, घटना घडण्याआधी ते बोलत नाहीत तर ते छोट्या छोट्या बाबींतून मोठ्या मोठ्या घटनाक्रमाचा इशारा देत आल्याचे दिसते. एसएफएफच्या वापरातून तसेच काही होणार असेल का?

भारताने ‘स्पेशल फ्रंटिअर फोर्स’चे (एसएफएफ) गठन १९६२ सालच्या चीन युद्धानंतर लगोलग केले होते. मात्र, यात तिबेटमधून आलेल्या शरणार्थ्यांची सर्वाधिक भरती करण्यात आली. एसएफएफला सुरुवातीला आयबी आणि अमेरिकेच्या सीआयएने प्रशिक्षण-सहकार्य केले होते. उल्लेखनीय म्हणजे एसएफएफ भारतीय लष्कराचा भाग नसून हे दल ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्युरिटी’अंतर्गत येते. तसेच भारताच्या ‘रॉ’ या गुप्तचर संस्थेचा एसएफएफशी थेट संबंध आहे. आज यामध्ये दहा हजारांपेक्षा अधिक सैनिक असून दुर्गम, डोंगराळ प्रदेशात लढण्यात ते अतिशय निपुण आहेत. २९-३० ऑगस्टला भारताने पँगाँग त्सो परिसरात चिन्यांना मात देण्यासाठी एसएफएफ जवानांनाच उतरवले होते. इथे त्यांनी चीनच्या सर्व्हिलन्स सिस्टिम आणि कॅमेर्‍याला सुगावा लागू न देता कामगिरी फत्ते केली आणि परिसरातील टेकड्यांवर भारताचा झेंडा रोवला. दरम्यान, त्यापैकी एका सैनिकाला यावेळी हौतात्म्यही प्राप्त झाले व त्याच्या अंत्यसंस्कारावेळी तिबेटी शरणार्थींनी ‘भारत माता की जय’ आणि ‘तिबेट देशाचा विजय असो’ अशा घोषणाही दिल्या. भाजप नेते राम माधव हेदेखील यावेळी उपस्थित होते, तर तत्पूर्वी अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी जून २०२०मध्ये एलएसीचा उल्लेख भारत-चीन असा न करता भारत-तिबेट सीमारेषा केला होता आणि यावरुनच भारत सरकार आता तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उचलू शकते, असे वाटते. तसे झाल्यास त्यात एसएफएफची भूमिका निर्णायक असेल, कारण बांगलादेश मुक्ती संग्रामातही त्यांनी आपले कर्तृत्व दाखवले होते. आता तर गेल्या सहा-सात दशकांपासून चीनने तिबेटवर म्हणजे तिबेटी शरणार्थ्यांच्या भूमीवर कब्जा केलेला आहे. पारतंत्र्यातील मातृभूमीला स्वतंत्र करण्याची उत्कटता आणि इच्छाशक्ती आज एसएफएफमधील सैनिकांत अत्युच्च स्तरावर असेल, हे कोणीही मान्य करेल. म्हणूनच चीनने २०१६ साली तिबेटींचा समावेश असलेल्या एसएफएफवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, चीन अरुणाचल प्रदेशावरुन त्रास देणार असेल, लडाखमध्ये एप्रिल २०२० आधीची परिस्थिती ‘जैसे थे’ करणार नसेस, तर भारतही १९५० पूर्वीच्या स्थितीसाठी प्रखरतेने पुढाकार घेऊ शकतो.