नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवरी सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. फडणवीस यांनी निवडणूक नामनिर्देशनपत्रात माहिती लपविल्याचे हे प्रकरण आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्रातील प्रतिज्ञापत्रात प्रलंबित फौजदारी खटलांची माहिती लपवल्याचे आरोप करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामुळे फडणवीसांविरोधात खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी विनंती करणारी याचिका फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरूद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वरिष्ठ वकिल मुकूल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली. सर प्रकरणाचा परिणाम निवडणूक लढविणाऱ्या अन्य उमेदवारांवर होणार असल्याने न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला. त्याचप्रमाणे फौजदारी गुन्ह्यात संबंधित आरोपीस दोषी ठरविण्यात आले असेल अथवा शिक्षा ठोठावली असेल, तेव्हाच त्या गुन्ह्यांची माहिती देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ३३ ए (१) अंतर्गत प्रतिज्ञापत्रात सदर गुन्ह्यांची माहिती देण्याची आवश्यकता नसल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. सदर प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.