जातनिहाय जनगणनेला राहुल गांधींनी दिलेले समर्थन हे उशिरा सुचलेले शहाणपण,सर्व बोगस जन्म दाखले परत घेण्याचे आदेश - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी कायम ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. ५० वर्षे काँग्रेसने सत्तेत असताना समाजाला न्याय न देता उलट ओबीसींच्या मतांचा वापर करून घेतला आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेला राहुल गांधींनी दिलेले समर्थन हे त्यांना उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याचे मत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. संविधानाने एससी एसटी आणि इतर अशी जनगणना सांगितली होती. मात्र गेल्या ५० वर्षापासून ओबीसीची गणना करा, ओबीसी आणि ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा द्या अशी मागणी केली जात होती. मात्र ५० वर्षे काँग्रेसने सत्तेत असताना कधीच ओबीसी समाजाला न्याय दिला नाही. ओबीसीच्या तीन हजार जाती असून या सर्व जातींचा काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी केवळ अपमान केला आहे. केवळ जाहीरनामासाठी ओबीसींचा विचार करायचा आणि मग वाऱ्यावर सोडून देणे,हेच काँग्रेसचे धोरण आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजी यांनी ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला आणि ओबीसी जनगणनेची मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसला ओबीसीचे मत घेण्याचा अधिकार नसल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

मंत्रिमंडळात बदल करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे

मंत्रिमंडळात बदल करण्याबाबतचे सर्वस्वी अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहे.. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस संदर्भातले अधिकार त्या पक्षातील नेत्यांचा आहे. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. मात्र, माझ्यासह मंत्रिमंडळातील सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे की,जनतेच्या मनात लोकप्रतिनिधी बद्दल मत खराब होतील असे वागणे योग्य नाही. यासाठी आम्ही सर्वांनी दक्ष राहिले पाहिजे असेही बावनकुळे म्हणाले.

कोणाचेही फोन कोणाला टॅप करता येत नाही

आमदार रोहित पवार यांच्या फोन टॅपिंगच्या आरोपावरून चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, रोहित पवारांना मीडियामध्ये दिवसभर राहायचे असेल, म्हणून त्यांनी फुसकी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे.. फोन टॅप करण्यासाठी खूप फॉर्मलिटीज असतात, असे कोणाचेही फोन कोणाला टॅप करता येत नाही असेही बावनकुळे म्हणाले.

राज्यमंत्रीबाबत वाद नाही

कॅबिनेटमध्ये राज्यमंत्रीबाबत फार वाद नाही आहे, आम्ही काही अधिकार राज्यमंत्र्यांना देत आहोत. कोणते अधिकार राज्यमंत्र्यांना द्यायचे याबद्दल विचार सुरू आहे, मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा त्या संदर्भात कॅबिनेट मंत्र्यांना विचारणा केली आहे. सर्व कॅबिनेट मंत्री त्यांच्या राज्यमंत्र्यांना काय अधिकार देत आहे हे सांगणार आहोत. महसूल विभागात मी तीन हजार पेक्षा जास्त सुनावणी राज्यमंत्र्यांकडे सोपवली आहे.

हिम्मत असेल तर नाव घेऊन आरोप करा

संजय राऊत यांनी हिम्मत असेल तर नाव घेऊन आरोप केले पाहिजे. केवळ आकडे सांगून काय होणार.त्यांनी सरकार बद्दल बोलताना विचार केला पाहिजे. असे टोमणे मारणे योग्य नाही. जर ७५ टक्के मंत्र्यांबद्दल त्यांना आक्षेप असेल तर त्यांनी नाव घेतले पाहिजे.

सर्व बोगस जन्म दाखले परत घेण्याचे आदेश

बोगस जन्म दाखले रद्द करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आमची बैठक झाली. १५ ऑगस्ट पर्यंत सर्व बोगस जन्म दाखले परत घेण्याचे आदेश आम्ही काढले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कबूल केले आहे की १५ ऑगस्ट पर्यंत चुकीचे दिलेले दाखले आम्ही परत घेऊ असेही बावनकुळे म्हणाले.

अजित पवार सार्वजनिक हितासाठी बोलले असतील

उपमुख्यमंत्री अजित पवार अधिकाऱ्यांना जे काही बोलले असतील, ते सार्वजनिक हितासाठी बोलले असतील. ते काही त्यांचे वैयक्तिक बांधकाम नव्हते. अजित पवार सकाळी सात पासून विविध कामांसाठी दौरे करतात. अधिकाऱ्यांनी काम नाही केले तर त्याला फटकारावेच लागेल. अजित पवार यांना दौऱ्याच्या वेळी बांधकामात काही त्रुटी आढळल्या असतील, म्हणून ते बोलले असतील. पक्षातील नेत्यांना ते काय बोलले, हे काही बाहेर थोडी सांगणार, अंतर्गत बैठकीत बोलले असतील असेही बावनकुळे म्हणाले.

प्रशासकीय अधिकारी प्रमोशन संदर्भात बावनकुळे म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागाने जो निर्णय घेतला आहे तो साधारण ८० टक्के नवीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी आहे. मात्र, ज्यांनी २०-३० वर्षे प्रशासनात नोकरी केली आहे, त्यांना २० गुण देऊन त्यांनाही काही आयएएसच्या जागा मिळाल्या पाहिजे. महसूल विभागाकडून आम्ही १२ राज्य सेवेच्या अधिकाऱ्यांना आयएएस दर्जा मिळवून दिला आहे.

नायब तहसीलदार ते तहसीलदार, तहसीलदार ते प्रांत अधिकारी असे प्रमोशन करताना आम्ही काही जागा जुन्या अधिकाऱ्यांना, तर काही जागा थेट भरतीच्या अधिकाऱ्यांना संधी देणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार अध्यक्ष होतील ही माहिती कुठून आली मला माहित नाही, पत्रकार काही आमच्या कोर कमिटीचे सदस्य नाही. गेल्या काही वर्षात सामना वर्तमान पत्र खूप कमी चालत आहे. ते खप वाढवण्यासाठी अशा स्फोटक, कपोलकल्पित बातम्या देत असतात.

...तर गुन्हा दाखल केला पाहिजे

लाडकी बहीणचा लाभ पुरुषांना होत आहे यावर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे,. चुकीच्या पद्धतीने ज्या लाडक्या बहिणीने लाभ घेतले आहे, त्यांच्याकडून वसुली केली जाणार नाही. हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र महिलांचे पैसे जर पुरुषांनी घेतले असेल, तर गुन्हा दाखल केला पाहिजे आणि त्यांच्याकडून पैसेही वसूल केले पाहिजे.

झुडपी जंगला च्या८६ हजार एकर जमिनीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. १९९६ पूर्वीच्या झुडपी जंगलच्या जमिनी बद्दल काय करावं? काही ठिकाणी वाणिज्यिक वापर असेल त्याचं काय करावं? आणि १९९६ नंतर जमीन अलॉट झाले असतील त्याचे काय करावे?, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही पुढे जाऊ असेही बावनकुळे म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा भेटी झाल्याच पाहिजे

शरद पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट होणार असल्याबाबत बावनकुळे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा भेटी झाल्याच पाहिजे. शरद पवारांच्या राजकीय जीवनातील जो अनुभव आहे, त्या अनुभवाचा फायदा सरकारला होत असतो. शरद पवारांची देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत जी भेट होणार आहे, त्यातून ऊस उत्पादक शेतकरी, दुग्ध उत्पादक शेतकरी यांच्या बद्दल काही ना काही मार्ग काढता येईल. या भेटीतून प्रश्न सुटणार अशी अपेक्षा असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.