हम करे सो कायदा...

 

 

 

 

 

 

 

“छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आईवडिलांचे स्मरण करून मी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतो की, कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे, अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा, निष्ठा बाळगीन. मी, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन.

 

 

मी, महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तर्‍हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व नि:स्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव व आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की, महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल, अशी कोणतीही बाब मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी कोणत्याही व्यक्तीला वा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.”

 

दि. २८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी शिवतीर्थावरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे २९वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना उच्चारलेले वरील शब्द अगदी जसेच्या तसे. या शपथीचे आज स्मरण करून देण्याचे कारण म्हणजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या मार्गदर्शक, संविधानिक शब्दांचा पडलेला सपशेल विसर. आपल्या एका वर्षाच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांना फक्त त्यांचा भव्य शपथविधी सोहळा आणि त्याचा राजेशाही थाटच तेवढा चांगलाच लक्षात राहिला.

 

 

पण, महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने ही शपथ, त्यातील शब्द अन् शब्द आणि त्याच्या संविधानिक अर्थांना त्यांनी, त्यांच्या सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या हेकेखोर निर्णयांतून केवळ तिलांजलीच मिळाली. मग तो प्रश्न मराठा आरक्षणाचा असो, कंगनाच्या बंगल्यावर बुलडोझर फिरविण्याचा, अर्णव गोस्वामी यांच्या अटकेचा, विद्यापीठाच्या परीक्षांचा गोंधळ, सोशल मीडियावरील टीकेवरून अटकसत्रांचा किंवा परवाचा कांजुरमार्गमधील ‘मेट्रो कारशेड’च्या कामाला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा. कुठलाही विषय घ्या, ठाकरे सरकारने केवळ मनमानी कारभारच केलेला नाही, तर प्रत्येक प्रकरणात कायद्याची, संविधानाची पायमल्ली करून ‘हम करे सो कायदा’ या आपल्यातील अहंकारी वृत्तीचेच वारंवार दर्शन घडविले.

 

खरं तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वरील सर्व प्रकरणांत काय करायला हवे होते आणि प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी काय केले, हे महाराष्ट्राची जनता जाणतेच. पण, कांजुरमार्गच्या स्थगिती निर्णयावरून शिवसेनेचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दिलेल्या उद्दाम प्रतिक्रियेने मात्र सर्व मर्यादा ओलांडल्या. न्यायालयाचा निर्णय आपल्या विरोधात गेला म्हणजे न्यायालयाने यात पडूच नये, इतर खटल्यांकडे लक्ष द्यावे, असा सूचना वजा आदेश देणे, हाही खरंतर न्यायालयीन अवमानच म्हटला पाहिजे. न्यायव्यवस्था हा देशाच्या लोकशाही यंत्रणेतील एक मूलभूत स्तंभ. त्याशिवाय लोकशाहीच मुळी अपूर्ण ठरावी.

 

केवळ न्यायालयाने विरोधात निर्णय दिला, म्हणून न्यायव्यवस्थेलाच बोल लावून ती पायदळी तुडविण्याची ही एवढी हिंमत, हा माजोर्डेपणा नेमका आला तरी कुठून? हीच न्यायव्यवस्था, याच संविधानाचे स्मरण करून पक्षप्रमुखाचे मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरेंना कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल खरंच श्रद्धा, निष्ठा शिल्लक आहे का? कारण, जर कायद्याचा आदर, संविधानाचा मान-सन्मान त्यांच्या लेखी सर्वोच्च असता, तर आज त्यांच्याच पक्षातील वाचाळांची न्यायदेवतेची लक्तरे अशी वेशीवर टांगण्याची हिंमतच झाली नसती. पण, ‘यथा राजा तथा प्रजा,’ त्याचप्रमाणे जसे पक्षप्रमुख तसेच त्यांचे पक्षनेते. जिथे नेताच मुळी कायद्याला जुमानत नाही, संविधानिक व्यवस्थांनाच अखंड तुडवून लावतो, त्या सरकारकडून आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांकडून शेवटी अपेक्षा ती काय?

 

ज्या संविधानाची शपथ घेऊन, उद्धव ठाकरे आज ‘मुख्यमंत्री’ या संविधानिक पदावर विराजमान आहेत, त्याच्याशीच त्यांना धड इमान राखता आलेले नाही, हे वेळोवेळी अधोरेखित झाले. आपल्या शपथेच्या प्रारंभी छत्रपती शिवाज महाराज आणि स्वत:च्या आईवडिलांचे स्मरण हादेखील त्यांचा केवळ शपथविधी सोहळ्यात अधिकच्या टाळ्या मिळविण्यासाठीचा दिखावाच असावा.

 

कारण, छत्रपतींच्या नावे शपथ घेणारा मुख्यमंत्री फक्त आपल्यावर कुणी टीका केली म्हणून लगेच त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरविणारा नसतो किंवा संपादकालाही तुरुंगात डांबणारा नसतो. पण, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हेही ‘करून दाखवलं.’ ‘निष्ठापूर्वक’ आणि ‘शुद्ध बुद्धीने’ या त्यांनीच घेतलेल्या शपथेतील दोन महत्त्वपूर्ण शब्दांनाही ते जागले नाहीत. उलट अशुद्ध बुद्धीने, सूडबुद्धीने, संविधानावरील निष्ठाच धाब्यावर बसवत, त्यांनी आपल्या संविधानिक पदाचा सातत्याने गैरवापर केला. समाजमाध्यमांवर कुणी थोडीफार टीका केली म्हणून टीकाकारांना जेरबंद करणारा, प्रतिशोधाने पछाडलेला असा पहिलाच मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने त्यांच्या निमित्ताने पाहिला.

 

 

‘संविधान व कायदा यानुसार सर्व तर्‍हेच्या लोकांना मी, निर्भयपणे व नि:स्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव व आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन,’ हेही त्याच शपथेतील उद्गार. मात्र, ठाकरेंच्या तोंडून निघालेले हे शब्दही शपथविधीनंतर कुठे तरी विरून गेले. या राज्यातील जनतेला ‘कोविड’ महामारीच्या काळात अशाच नि:स्पृहपणे काम करणार्‍या मुख्यमंत्र्याची अपेक्षा होती. पण, ‘कोविड’च्या भयापोटी मुख्यमंत्र्यांनी ‘मातोश्री’ची कुशी काही सोडली नाही.

 

ममत्वभावाने देवेंद्र फडणवीसांसारखी ठिकठिकाणच्या ‘हॉटस्पॉट’ची पाहणी केली नाही. उलट ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ म्हणत जनतेला त्यांच्याच नशिबावर वार्‍यावर सोडले. ‘आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन’ हे शपथविधीमधील वचनाच्या नेमके उलट म्हणजेच, ‘आकस बाळगून मी अन्यायपूर्ण वागणूक देईन’ अशी अपकीर्तीही त्यांच्याच नावे महाराष्ट्राच्या इतिहासात नोंदविली जाईल.

 

त्यामुळे एकूणच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली शपथ आणि ते हाकत असलेले राजशकट यांचा अर्थोअर्थी, दुरान्वयेही संबंध आजघडीला दिसत नाही. उद्धव ठाकरे कदाचित आपण मुख्यमंत्री झालो म्हणजे या राज्याचे सावकारच झालो, या भ्रमात वावरताना दिसतात. ‘शिवसेना जशी माझ्या एका इशार्‍यावर नाचते, तसेच राज्यातही मी हवे ते, हवे तसे, हवे तेव्हा करू शकतो आणि मला कायदाही रोखू शकत नाही,’ या परमोच्च अहंकारात ते आकंठ बुडाले आहेत की काय, असे दिसते.

 

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही कायद्याला धाब्यावर बसवत असंविधानिक मार्गांचा अवलंब केला होता. आणीबाणी लादून कायद्याच्या राज्याला त्यांनी नख लावले होते. पण, अखेरीस कायद्यापुढे त्यांना नमते घ्यावेच लागले, हा इतिहास उद्धव ठाकरेंनी लक्षात घ्यावा. कारण, त्यांच्याच बाबतीत कायद्याला चूड लावणारी ही प्रकरणे ‘अपवादात्मक’ घडलेली नाहीत, तर न्यायाला धुडकावून अन्यायाचीच त्यांनी वेळोेवेळी कास धरल्याचे अगदी स्पष्टपणे दिसते.

 

त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून, राज्याचे प्रमुख या नात्याने आपल्यावर संविधानाच्या, कायद्याच्या पालनाची सर्वस्वी जबाबदारी आहे, याचे भान उद्धव ठाकरेंनी ठेवायलाच हवे. राज्यात जर राष्ट्रपती राजवटीची परिस्थिती निर्माण करायची नसेल, तर वेळीच आपली, आपल्या सरकारची असंविधानिक वाणी आणि बेबंदशाही वर्तणूक सावरायला हवी. तसे भविष्यात झाले नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही तक्रार करता येणार नाही आणि तोपर्यंत वेळ मात्र हातातून निसटून गेलेली असेल, एवढेच!