भयभीत होण्याचे कारण नाही

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Jan-2020
Total Views |


sfs_1  H x W: 0

 


एनआरसी म्हणजेच 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) ही प्रक्रिया गेले वर्षभर मोठा चर्चेचा विषय ठरलेली आहे आणि गेला महिनाभर तर सिटीझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट म्हणजेच सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर म्हणजे भारतातील सर्व रहिवाशांची माहिती व मोजणी या तीनही गोष्टी प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आहेत. वरील तिन्ही मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करत विशिष्ट समुदायाच्या नागरिकांत भिती पेरण्याचे कामही केले. परंतु, सीएए, एनआरसी वा एनपीआरने भयभीत होण्याचे कारण नाही आणि हेच या लेखात सविस्तर सांगितले आहे.


नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक म्हणजे सीएए, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यावर, तसा कायदा करण्याची मान्यता राष्ट्रपतींनी दिली. याच सगळ्या कालावधीत राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी), नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय रहिवासी नोंदणी (एनपीआर) इत्यादींबाबत जोरदार वादविवाद रंगू लागले. खरे तर या तीनही गोष्टी एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगवेगळ्या आहेत. यांचा एकमेकांच्या कार्यप्रणालीशी, निर्णयप्रक्रियेशी, त्यांच्यामुळे सामान्य भारतीयांच्या जनजीवनावर जे परिणाम होतील, त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. यांची उद्दिष्टेही एकदुसऱ्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत. या तीनही प्रक्रिया संपूर्णपणे संविधानिक पद्धतीनेच जमिनीवर प्रत्यक्षात आणण्यात येणार आहेत. असे असूनसुद्धा केवळ काही समाजकंटकांच्या खोट्या, चुकीच्या प्रचारामुळे समाजात भीतीचे, अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याची परिणती आपल्याला जागोजागी झालेले विध्वंसक मोर्चे, हल्ले, बंद, दंगली इत्यादीतून पाहायला मिळाली. अजूनही कुठेकुठे अफवा, खोट्या वदंता पसरवून वातावरण पेटवून देण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. त्यातून आता दिल्ली-केंद्रशासित प्रदेशाच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीचा फायदा केंद्रातल्या विरोधी पक्षांनी नाही घेतला तरच नवल. परंतु, एकंदरीत पाहता लोकांना यातला खराखोटा प्रकार हळूहळू समजून यायला लागल्यामुळे या विरोधी प्रचाराची हवा निघून जायला लागली आहे आणि भारतीय जनमानस शांत होताना दिसत आहे.

 

एनआरसी म्हणजे काय?

 

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनबद्दल आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे.

 

आता प्रथम अशाप्रकारे नागरिकांच्या नोंदणीची आवश्यकता काय, याचा विचार करू. आज जगात सर्वमान्य असे १९५ देश आहेत. हे विविध देश विकसनशीलतेच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या देशांतील लोकांच्या राहणीमानात तसेच त्यांच्या देशांत त्यांना मिळणाऱ्या संधी, सोयीसुविधांच्या बाबतीत जमीनअस्मानाचा फरक जाणवतो. अविकसित देशांतील लोक चांगली राहणी, चांगले उत्पन्न, शिक्षण इत्यादी गोष्टींच्या आशेने विकसित देशांत कायदेशीररित्या किंवा अवैधरित्या घुसखोरी करून स्थलांतरित होत असतात. अशा वेळी सरकारला देश चालविण्याच्या दृष्टीने, तसेच सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षितता व सोयीच्या दृष्टिकोनातून त्या त्या देशांच्या मूळ नागरिकांची नोंदणी सरकारदरबारी करवून घेणे आवश्यक ठरते. राजशकट हाकण्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या जवळजवळ सर्वच निर्णयांवर याद्वारे मिळालेली माहिती परिणाम करते. या नागरिकांच्या नोंदणीमुळे देशात होणाऱ्या अवैध घुसखोरीला आळा घालून त्या त्या देशाची सर्व प्रकारची संपत्ती तसेच संस्कृती जपण्यासाठी बरीच मदत होते. आज जगात सर्वत्र अशाप्रकारे 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी' होत असते. परंतु, भारतात ही नोंदणी अजून अद्ययावत केली गेलेली नाही. लोककल्याणाचे प्रकल्प, जसे की आरोग्य, शिक्षण, घरे, दळणवळणाची साधने, पाणी, वीज, उत्पन्नाची साधने इत्यादी गोष्टींची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असते. सरकारद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या या सुविधांचा फायदा गैरमार्गाने देशात घुसलेल्या परदेशी लोकांनी घेतला, तर त्या देशाच्या नागरिकांवर अर्थातच अन्याय होतो. त्यांनी दिलेल्या करांचा फायदा कोणी विदेशी घुसखोर घेत असेल तर ते सामान्य करदात्या किंवा अगदी कर न भरणाऱ्या नागरिकांना तरी कसे चालेल? अवैध घुसखोरीमुळे लोकसंख्येचे प्रमाण बिघडते. हे स्वाभाविकपणे सामाजिक अस्वास्थ्याला कारणीभूत असते. आपल्या मुलाचे खेळणेही लोक शेजारच्या मुलाला वापरू देत नाहीत. इथे तर देशाची जमीन, नैसर्गिक संपत्ती, संस्कृती, मतदानाचा अधिकार इत्यादी अत्यंत मौल्यवान गोष्टींवरच हे घुसखोर कब्जा करून बसत आहेत. याचे दूरगामी दुष्परिणाम आपल्या भावी पिढ्यांनाही सोसावे लागणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि सुरक्षितता या दृष्टिकोनातूनही 'अवैध घुसखोरी' ही बाब अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अत्यंत आवश्यक आणि अपरिहार्य ठरते.

 

एखाद्या देशाचे नागरिकत्व ही फार मौल्यवान गोष्ट आहे आणि भारतासारख्या प्रगतिपथावर घोडदौड करणाऱ्या, लोकशाहीस्वीकृत, 'सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार' करणाऱ्या देशाचे नागरिकत्व ही तर अमूल्य गोष्ट आहे. याची प्रखर जाणीव या चर्चेच्या निमित्ताने आज भारतीयांना होते आहे, हा या चर्चांचा प्रमुख फायदा म्हणता येईल. १९५१ साली भारताचे पहिले एनआरसी तयार केले गेले, पण ते अद्ययावत करण्याचे काम त्यानंतर कधीच झाले नाही. बांगलादेश निर्मितीच्यावेळी १९७१ पर्यंत भारतात आलेल्या सर्व बांगलादेशींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले. मुळात भारताची फाळणीच धार्मिक तत्त्वावर झाल्यानंतरही परत मुस्लीम समाजातील बांगलादेशींना किंवा पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात सामावून घेण्याची कसलीही जबाबदारी खरेतर भारतावर नव्हती. सिल्हेट कशाप्रकारे बांगलादेशात गेले, ते आपल्याला माहिती आहे. एकंदरीतच आजपर्यंत भारताला आपली सामाईक संपत्ती समजून आपला अतिरिक्त भार, अविकसित, कर न भरू शकणाऱ्या गरीब जनतेचे लोंढे भारतात लोटून देण्यावर बांगलादेशी शासनाचा भर असलेला आपल्या लक्षात येतो. यामुळे आसाममध्ये प्रचंड प्रमाणात अशांतता निर्माण झाली. कारण हे परकीय लोंढे, बहुतांश मुस्लीम घुसखोर केवळ आसामातील सांस्कृतिक वातावरण बिघडवत होते, असे नाही, तर बेकायदेशीरपणे इथल्या जमिनी आणि इतर साधनसंपत्तीही आपल्या ताब्यात घेऊ लागले. त्यामुळे लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर अवैध घुसखोरांचा मुद्दा लावून धरला. हजारो लोक या आंदोलनांत मारले गेले. मग १९८१ साली इंदिरा सरकारने (Illigal Migrants Determination by Tribunal)-IMDT कायदा आणून मोर्चेकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. आसामचे आत्ताचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी या कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवला आणि सर्वोच्च न्यायायलयाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागून शेवटी हा कायदा मागे घेतला गेला. पुढे राजीव गांधींनी All Assam Students Union बरोबर करार केला. त्याला 'आसाम अ‍ॅकॉर्ड' असे म्हणतात.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, आसाममध्ये एनआरसी लागू करून ही नोंदणी अद्ययावत करून घ्यावी. त्यानुसार गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अधिकारात ईशान्य भारतात आसाममधील नागरिकांची माहिती गोळा करून त्याची एनआरसीमध्ये नोंद करण्याचे काम सुरू झाले. परंतु, या कामात इतक्या पळवाटा होत्या की, अवैध घुसखोर या चाळणीत हातात येऊ शकले नाहीत. आता लोकसंख्येचा फुगवटा लक्षात घेता दीड ते दोन कोटी अवैध घुसखोर असल्याचे दिसून येते. पण सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरही केवळ १९ लाख इतकेच लोक एनआरसी यादीमध्ये असल्याचे आपण पाहतो आहोत. त्यामुळे ही प्रक्रिया परत एकदा, कोणतीही त्रुटी न ठेवता करण्याची मागणी सर्वच स्तरांवर होत आहे. आता बांगलादेशच्या सीमा जरी ईशान्य भारत आणि बंगाल प्रांतांना जोडून असल्या तरी या प्रांतातून भारतात शिरलेले अवैध घुसखोर भारताच्या सर्वच भागांत नोकरीधंदा शोधत फिरतात. आज जवळपास साडेतीन ते चार कोटी बांगलादेशी तसेच म्यानमारमधून बांगलादेशमार्गे पळून आलेले रोहिंग्या घुसखोर भारतात असल्याचा अंदाज अनेक लोक, विविध स्तरांवर मांडत आहेत आणि म्हणूनच संपूर्ण भारतात एनआरसी लागू करायची तातडीची गरज सरकारला वाटते आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जितका वेळ घेतला जाईल, तितका तो अधिकाधिक चिघळत जाईल आणि तो सोडवणे दुरापास्त होत जाईल, याची पूर्ण कल्पना भारत सरकारला आहे. यात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतात एनआरसी लागू करावे, अशी केवळ प्राथमिक चर्चा झाली आहे. यावर अजून तरी कसलीही अधिकृत घोषणा किंवा भूमिका सरकारने घेतलेली नाही. यासाठी सामान्य नागरिकांना काय करावे लागेल? कोणकोणती कागदपत्रे सादर करावी लागतील? ही प्रक्रिया कशाप्रकारे करण्यात येईल? याविषयी आज कोणीही, कुठेही, काहीही अधिकृतरित्या सांगत नाही. कारण सगळं अजून कागदावरच आहे. पण जेव्हा एनआरसी लागू केले जाईल, तेव्हा मात्र संपूर्णपणे संविधानिकरित्या आणि घटनेची कुठेही पायमल्ली न करता जे सरकार असेल, त्यांना हे काम करावे लागेल, इतके मात्र नक्की.

 

असे असूनही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संमत झाल्यावर देशात पद्धतशीरपणे अनेक प्रकारचे गैरसमज पसरविण्यात आले. देशविघातक शक्तींकडून अल्पसंख्याक समाजाला अशी भीती दाखवली गेली, की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक हिंसाचारामुळे जीव आणि इज्जत वाचवण्यासाठी भारतात शरण आलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणारा कायदा पुढे 'राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रियेमध्ये (एनआरसी)' संयुक्तपणे वापरला जाईल आणि अल्पसंख्याक समाजाला आपले भारतीय नागरिकत्व गमावून बसावे लागेल. हे गृहीतक शुद्ध खोटे आणि संपूर्णपणे असंविधानिक आहे, असे समजवायचा प्रयत्न जर कोणी केला, तर त्यांना आता कायदा काहीही म्हणो, जमिनीवर प्रत्यक्षात असेच घडेल अशी 'समज' दिली जात आहे. या खोटारड्या, भ्रष्ट विधानांमुळे लोक काही काळ भुलले आणि अस्वस्थ झाले. पण जसजशी संपूर्ण माहिती जनतेसमोर येते आहे, तसतशी समाजातली भीती आणि अस्थिरता कमी होते आहे. लोक या भूलथापांना बळी न पडता आपापल्या व्यवसाय उद्योगांना लागत आहेत; ही बाब लक्षात येत असल्यामुळेच अजून केवळ नामोल्लेख केलेल्या, प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई/कृती अजून झालेली नसतानाही एनआरसीबद्दलच्या संदिग्धतेचा फायदा उठवत चुकीची आणि पूर्णपणे खोटी माहिती समाजात पसवरली जात असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. लोकांना दुसरी भीती घातली जाते, ती डिटेंशन कँप्सची. जी व्यक्ती आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाही, त्या व्यक्तीला त्याच्या देशात परत पाठवण्याची कार्यवाही पूर्ण होईस्तोवर एका विशिष्ट जागी ठेवले जाते. याला 'डिटेंशन कँप' असे म्हटले जाते. अशा प्रकारची सेंटर्स गेली अनेक वर्षे भारतात आहेत आणि कोणत्याही भारतीय नागरिकाला यापासून कसलाही धोका नाही, ही बाब भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनेकदा स्पष्ट केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याशी एनआरसीला जोडले जाते, कारण वर म्हटल्याप्रमाणे याद्वारे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना म्हणजे हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, शीख आणि ख्रिश्चन समाजाच्या ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधीपासून भारतात होतो, हे सिद्ध करू शकणाऱ्या सर्वांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल. पण या तीन देशांतील अल्पसंख्याक हा निकष असल्याने स्वाभाविकपणे मुस्लीम समाजातील अवैधपणे भारतात राहणाऱ्या, विदेशी नागरिकांना यात घेता येत नाही आणि हीच बाब मुस्लीम समाजाला आपली व्होट बँक समजून त्यांना वाटेल तसे नाचवणाऱ्या राजकीय पक्षांना टोचते आहे. यात अजून एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. सीएएला मान्यता देणे म्हणजेच प्रत्यक्षपणे मुस्लीम राष्ट्रे आपल्या परधर्मी अल्पसंख्याक नागरिकांचा छळ करतात, त्यांचे अस्तित्वच संपवून टाकतात, ही वस्तुस्थिती मान्य केल्यासारखे आहे आणि आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी या राष्ट्रांच्या अनाचारावर पांघरूण घालणाऱ्या, त्यांचे लांगूलचालन करणाऱ्या लोकांनी याचा प्रखर विरोध करणे, भारतीय लोकांच्यात भ्रम निर्माण करून समाजाची एकी संपुष्टात आणून, इथे अंदाधुंदी माजवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती वापरणे अगदी स्वाभाविकच नव्हे काय?

 

भारतात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारने कोणते निर्णय घ्यावे, भारताचे नागरिकत्व कोणासाठी खुले करावे, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार संपूर्णपणे लोकशाही सरकारचा नाहिये काय? त्यात या परदेशी राजसत्तांना लक्ष घालण्याचा अधिकार कोणी दिला? आज अमेरिकेने आठ इस्लामिक देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करायचीही बंदी केली आहे. अनेक युरोपियन देश आज स्वस्त मनुष्यबळाच्या नावाखाली अनेक इस्लामिक देशांतील शरणार्थ्यांना आपल्या देशात प्रवेश, नागरिकत्व देऊन पस्तावत आहेत. अशा परिस्थितीत आपण इस्लामिक देशांतून जिवाच्या भीतीने पळून आलेल्या इस्लामेतर धर्माच्या माणसांना संरक्षण देऊन, नागरिकत्व दिले तर यापेक्षा मोठे मानवतापूर्ण काम कोणते? आणि त्या पुढे जाऊन आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारतात नागरिकत्व मिळवण्याचा अधिकार या लोकांना महात्मा गांधींनी आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनीच दिलेला आहे. आपण त्यावर वाद करण्यात काय अर्थ आहे? आणि म्हणूनच सीएएला एनआरसीशी जोडून लोकांत भय पसरवणे, हे केवळ विरोधकांचे आपले देशद्रोही अजेंडे चालवण्याचे प्रयत्न आहेत. त्याला आपण सामान्य नागरिकांनी आपापल्या परीने विरोध करायला हवा. आपल्या लक्षात आले असेल की आधी केवळ सीएएचा विरोध केला जात होता. पण समाजजागृती होऊन फारसा प्रतिसाद मिळेनासा झाल्यावर त्यात एनआरसी आणि एनपीआरची शेपटं जोडली जाऊ लागली. जेणेकरून लोक भ्रमित होतील आणि विरोधकांचे कुटील डाव सफल होतील. ज्येष्ठ समीक्षक भाऊ तोरसेकरांनी या सगळ्या गडबडगोंधळाचे वर्णन करण्यासाठी छान उदाहरण दिले आहे. एका पिक्चरमधील एका दृष्यात, जॉनी लिव्हर शेजारून जाणाऱ्या माणसाशी धक्का लागण्यावरून भांडत असतो. समोरच्याला अजिबात बोलू न देता धक्का लागल्यामुळे काय काय होऊ शकतं, त्याची कपोलकल्पित, अव्वाच्या सव्वा वर्णने करत राहतो. शेवटी दमल्यामुळे गप्प झाल्यावर त्या दुसऱ्या माणसाला बोलायची संधी मिळते. तो विचारतो, "अरे पण धक्का लागला कधी?" त्यावर जॉनी लिव्हर तोऱ्यात उत्तर देतो, "लगा नहीं, मगर लग जाता तो?" यांचं असं आहे. 'लग जाता तो?' त्यामुळे एनआरसीमुळे आत्ताच नव्हे तर नंतर जेव्हा केव्हा एनआरसी प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हाही कोणत्याही जात, पात, धर्म, पंथ, वर्णाच्या 'भारतीय नागरिकांनी' अजिबात घाबरण्याची गरज नाही.


sf_1  H x W: 0  
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@