बरे झाले, सेंगरला हाकलले!

एका अल्पवयीन मुलीवर आमदार बलात्कार करतो. त्यानंतर पीडितेचे वडील पोलीस स्टेशनमध्ये न्याय मागण्यासाठी गेले, तेव्हा तिथेच ते वारले. त्यानंतर पीडिता घाबरून काकाकडे राहायला गेली. तर त्यानंतर काकांवरही गुन्हेगारीचा ठपका ठेवत त्यांना तुरुंगवास होतो. काकांना भेटण्यासाठी पीडिता, तिची मावशी, तिची काकी आणि वकील जातात. मात्र, त्यांच्या वाहनाला समोरून धडक दिली जाते. त्यात पीडितेची काकी आणि मावशी ठार होतात, तर पीडिता आणि तिचा वकील जगण्या-मरण्याच्या सीमारेषेवर आहेत. कोणत्याही टिपिकल हिंदी मसाला चित्रपटाची स्टोरी वाटावी असे कथानक. पण, हे घडले उन्नावमध्ये. २००२ मध्ये बसप, त्यानंतर समाजवादी पक्ष आणि २०१७ साली भाजपमध्ये प्रवेश घेतलेला कुलदीप सेंगर. हा कुलदीप सेंगर सध्या उन्नाव बलात्कारप्रकरणी तुरुंगात आहे. नुकतेच पीडिता आणि तिच्या नातेवाईकांचा खून आणि खुनाचा प्रयत्न यावरुन त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. भाजपने या असल्या सडक्या मनोवृत्तीच्या माणसाला पक्षातून हटवले आहे. हटवायलाच हवे. कारण, न्यायाला सत्तेची दासी बनवू पाहणारे कुलदीपसारखे लोक मानवतेला काळिमा फासणारे आहेत. अशा वृत्तीचे लोक लोकशाहीलाच नव्हे, तर माणसाच्या एकंदर जाणिवांना घातक असतात. जनता मोठ्या विश्वासाने यांना निवडून देते. त्याच्या नावावर असलेल्या गुन्ह्यांकडे पाहून वाटते की, जनतेने काय म्हणून याला चार वेळा आमदार बनवले असेल? बरं जनतेने आमदार बनवले तर याने जनतेचे पांग कसे फेडले? ज्या संविधानाने, लोकशाहीने तो आमदार झाला, त्या लोकशाहीच्या संविधानाचे कायदे याने किती पाळले? एखादा माणूस किती राक्षस होऊ शकतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे उन्नावची ही घटना आहे. उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या दोषींचे नाव लिहितानाही मानवतावादी संवेनदनशील व्यक्तीचे मन घृणा आणि तिरस्काराने भरून जाईल. उन्नाव बलात्कार प्रकरणामध्ये सध्या सेंगर तुरुंगात आहे. मात्र, त्याच्या गुन्ह्याचे पुरावे एकापाठोपाठ एक नष्ट होत आहेत, मरत आहेत. सत्ताधारी पक्षाला चिकटलो की, आपल्या कुकर्माची सजा मिळणार नाही, अशी मानसिकता बहुतेक गुन्हेगारांची असते. या पार्श्वभूमीवर भाजपने सेंगरला पक्षातून हाकलले, हे बरेच झाले.

महिला आयोगाची न्याय्य भूमिका

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने सामूहिक बलात्कार आणि खून करणाऱ्या पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे या गुन्हेगारांची फाशीची सजा रद्द केली. त्याऐवजी त्यांना ३५ वर्षांची जन्मठेप सुनावली. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार दयेच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय आवश्यक आहे. मात्र, या निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी राज्य महिला आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. महिला आयोग मृत पीडितेच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार आहे. महिला आयोगाची ही भूमिका अत्यंत योग्यच आहे. कारण, फाशीची शिक्षा द्यायला विलंब झाला म्हणून ही शिक्षा रद्द करणे हे कायद्याच्या चौकटीत जरी बसत असले तरी मानवी न्यायाच्या चौकटीत बसणारे नाही. १ नोव्हेंबर, २००७ रोजी हिंजवडी परिसरात आयटी पार्कमधील विप्रो कंपनीच्या कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीवर वाहनचालक पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप काकडे या दोघा नराधमांनी बलात्कार केला, तिचा खून केला. २०१२ मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने या दोघांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा दिली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली, तर राष्ट्रपतींनी २०१७ साली या आरोपींची दयेची याचिका फेटाळून ही शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, ती सजा रद्द होऊन त्यांना जन्मठेप सुनावण्यात आली. यातील गुन्हेगाराचे म्हणणे असेही आहे की, गुन्हा करतेवेळी तो १९ वर्षांचा होता. फाशीची सजा सुनावल्यानंतरही कितीतरी वर्षे फाशी होणार आहे, या विचारांनी त्याच्या कुटुंबीयांना त्रास झाला. काय बोलावे सुचत नाही. या गुन्हेगारांच्या फाशी देऊन होणाऱ्या मृत्यूबद्दल त्यांच्या घरच्यांना त्रास झाला म्हणे. पण, त्या नाहक मरणाऱ्या निष्पाप मुलीची काय चूक होती? भवितव्याची स्वप्ने पाहणारी ती. तिच्यावर क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार झाला आणि तिचा खूनही करण्यात आला. बलात्कार आणि खून होत असताना या मुलीने या लांडग्यांकडे दयेची भीक मागितली असेल. छे! त्यावेळी तिला काय वाटत असेल, हा विचार करतानाही डोळे आणि मन भरून येते. नराधमांच्या वासनेला बळी पडणाऱ्या, मरणाऱ्या ती आणि तिच्यासारख्या कित्येक जणींना न्याय मिळायलाच हवा. कायद्यानेही आणि मानवी मूल्यांवरही.