काश्मीर पुन्हा होरपळले!

 

 

काश्मीर खोरे पुन्हा एकदा होरपळले. पुलवामाच्या एका आत्मघाती युवकाने, सुरक्षा दलांच्या वाहनांवर हल्ला चढविला आणि त्यात आमचे 42 जवान शहीद झाले. काश्मीरमध्ये मागील तीन दशकातील हा सर्वात मोठा आत्मघाती हल्ला मानला जातो.

पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार काही कडक कारवाई करण्याची चिन्हे आहेत. यात वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार केला जात आहे. भारताने पाकिस्तानला देण्यात आलेला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतला आहे. सुरक्षा दलांना कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. सुरक्षा दले आपल्या योजनेनुसार कारवाई करतील.

 

 

 

 

सप्टेंबर 2016 मध्ये लष्कराच्या उरी ब्रिगेड मुख्यालयावर हल्ला झाल्यावर, भारताने काही दिवसांत पाकिस्तानच्या काही चौक्यांवर लष्करी कारवाई केली होती. तशी वा वेगळी कारवाई पुन्हा केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, अशा एकदोन कारवायांनी पाकिस्तान सुधारणार नाही आणि काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होणार नाही, असे तज्ज्ञांना वाटते. भारतात एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आहे. या परिषदेचे माजी सचिव सतीश चंद्रा यांनी भारत सरकारला 15 वर्षांपूर्वी एक अहवाल सादर केला होता. त्याचा केंद्रिंबदू पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी कारवाया हा होता. त्यातील एक महत्त्वाची सूचना होती, पाकिस्तानकडून भारतात केल्या जाणार्या प्रत्येक कारवाईची पाकिस्तानला किंमत मोजावी लागणे, हा होता. सतीश चंद्रा यांनी केलेल्या शिफारशी फार मोलाच्या होत्या. त्या आजही फार मोलाच्या आहेत.

 

पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये एकप्रकारचे युद्ध चालविले आहे. फक्त या युद्धाची परिभाषा बदलली आहे. आपण भारताविरुद्ध सरळ युद्धात जिंकू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर पाकिस्तानने, प्रथम पंजाबमध्ये दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या आणि नंतर काश्मीर खोर्यात परोक्ष युद्ध सुरू केले. पंजाबलगतची सीमा भौगोलिकदृष्ट्या सुगम असल्याने त्या सीमेवर काटेरी तारांचे कुंपण घालून भारताला पंजाबमधील दहशतवाद संपविता आला. मात्र, काश्मीरला लागून असलेली भारत-पाक सीमा दुर्गम आहे, स्थानिक जनतेचा दहशतवादाला पाठिंबा आहे. यामुळे या राज्यातील स्थिती नियंत्रणात येऊ शकलेली नाही.

पाकिस्तानने दहशतवादी कारवायांसाठी काश्मिरी युवकांना वापरले, भारतातील गुन्हेगारांना वापरले. काश्मीरमध्ये झालेल्या हल्ल्यापेक्षाही मोठा हल्ला 1993 मध्ये मुंबईत झाला होता. त्या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड दाऊद इब्राहीम आजही पाकिस्तानात शाही जीवन जगत आहे. आजवर दाऊदचा खातमा का करण्यात आला नाही? 1972 च्या म्युनिक ऑलिम्पिकमध्ये काही अरब दहशतवाद्यांनी इस्रायली खेळाडूंची हत्या केली. या सर्व दहशतवाद्यांची ओळख पटविण्यात आली. प्रत्येक दहशतवाद्याला ठार करण्यासाठी एक स्वतंत्र टीम गठित करण्यात आली आणि जगाच्या कानाकोपर्यात, ते जिथे लपले असतील त्यांना शोधून ठार करण्यात आले. इस्रायलने हे एकदा नाही, अनेकदा केले आहे. हमास या अतिरेकी संघटनेच्या प्रमुखाला इस्रायलने कसे ठार केले, ते उदाहरण इस्रायलच्या अतिरेक्यांचा बदला घेण्याच्या धोरणाचे उदाहरण आहे. इस्रायलने त्याच्यासाठी सापळा रचला. आपले 11 सुरक्षा अधिकारी दुबईत पाठविले आणि फक्त गळा दाबून हमासच्या प्रमुखाला ठार केले. दाऊद इब्राहिमला आजवर का ठार करण्यात आले नाही? पुलवामाच्या हत्याकांडासाठी मौलाना मसूद अझहरला दोषी ठरविले जात आहे. हा मौलाना अनेक वर्षांपासून भारताविरुद्ध गरळ ओकीत आहे. त्याला आजवर का ठार करता आले नाही? भारत सरकारने, पाकिस्तानविरोधात कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. पण, ही कारवाई नेमकी असली पाहिजे. या हल्ल्यासाठी जैश ए मोहम्मद जबाबदार आहे तर त्या संघटनेच्या प्रमुखास ठार करण्यात आले पाहिजे. यातूनच एक संदेश जाईल.

पाकिस्तानबाबत, दहशतवाद्यांसोबत कठोर धोरण, पण काश्मिरी जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण सरकारला राबवावे लागणार आहे. पुलवामाच्या ज्या युवकाने हे कृत्य केले, त्याला पाकिस्तानचे सहकार्य असणार हे उघड आहे. पण, तो पुलवामाचा आहे, हेही सत्य आहे. काश्मीरबाबत कोणतेही सरकार काही दिवसात हा चमत्कार करू शकत नाही, हे सत्य आहे. पाकिस्तानबाबत काय करावयाचे आणि काश्मिरी जनतेबाबत काय करावयाचे, हे सरकारला ठरवावे लागेल. हा फार गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील प्रश्न झाला आहे. अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने आहे, अमेरिकेला आपल्या बाजूने वळविले, तर पाकिस्तान एकाकी पडेल आणि त्याला हाताळणे सोपे ठरेल, असे काहींना वाटत होते. तसे झाले नाही. अमेरिका भारताच्या बाजूने किंचित झुकली. पण, अमेरिकेची जागा चीनने घेतली आणि चीन-पाकिस्तान युती भारतासाठी अधिक त्रासदायक ठरली. पाकिस्तान-अमेरिका युती भारतासाठी तेवढी त्रासदायक नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करून, भारताला आपले धोरण ठरवावे लागणार आहे. एका लष्करी अधिकार्याची प्रतिक्रिया फार योग्य होती. दहशतवादाची एक घटना घडल्यानंतर, त्याचा बदला घेण्यासाठी एखादी कारवाई करावयाची आणि नंतर पुन्हा दहशतवादी घटना घडण्याची वाट पाहावयाची, हे चालणार नाही. पाकिस्तानने काश्मीर आघाडी उघडली आहे. ती हाताळीत भारताला पाकिस्तानच्या विरोधात वेगवेगळ्या आघाड्या उघडाव्या लागतील. भारताच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया करणार्या आयएसआयच्या अधिकार्यांना घडा शिकवावा लागेल. पुलवामाची घटना आयएसआयचे नवे प्रमुख लेफ्ट. जनरल मुनीर यांनी घडविली, असे म्हटले जात आहे. हे खरे असेल तर मुनीर यांना ठार करण्यात आले पाहिजे आणि जेव्हा हे वारंवार केले जाईल- पाकिस्तानच्या मनात दहशत तयार होऊन, तो काश्मीरमधील हस्तक्षेप बंद करील.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका ताज्या निकालात, दिल्लीचे उपराज्यपाल हेच दिल्लीचे बॉस असल्याचा निवाडा दिला, जो योग्य आहे. न्या. अशोक भूषण व न्या. सिकरी यांच्या पीठाने हा निवाडा दिला. साधारणत: राज्यपाल हा नामधारी असतो. सारे अधिकार लोकनिर्वाचित सरकारच्या हाती म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या हाती असतात. मात्र, दिल्लीचे विशेष स्थान लक्षात घेता, बहुतेक सारे अधिकार उपराज्यापालांना देण्यात आले आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सहा पैलूंवर विचार केला. त्यातील चार पैलूंवर उपराज्यपालांच्या बाजूने निवाडा दिला. दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल यांच्यात जो संघर्ष सुरू होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एकप्रकारचा पडदा टाकला गेला आहे, असे अनेकांना वाटते. दिल्ली सरकार या निवाड्याला आव्हान देण्याचा विचार करीत असून, मोठ्या पीठाकडे हा विषय सोपविण्यात यावा, अशी मागणी दिल्ली सरकारकडून केली जाणार आहे. तसे झाले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा निवाडा येईपयर्ंत गुरुवारी देण्यात आलेल्या निवाड्याचा अंमल कायम राहणार आहे.

 

 

घड्याळ्याचे काटे मागे फिरविता येत नाहीत. अन्यथा दिल्लीचा राज्याचा दर्जा काढून घेऊन त्याला पुन्हा केंद्रशासित करणे योग्य ठरले असते. कारण, दिल्लीत केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार, असा वाद पुन:पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार, त्याच पक्षाचे दिल्ली राज्यातही सरकार ही स्थिती कायम राहणार नाही. त्या स्थितीत दिल्लीत पुन्हा केंद्र विरुद्ध राज्य असे चित्र तयार होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्याने त्यावर स्वल्पविराम लावण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी दिल्लीचा बॉस कोण, या प्रश्नावर अद्याप स्वल्पविराम लागलेला नाही.