अराजक ‘गांधी’

एक ते गांधी होते ज्यांनी हिंसा आयुष्यभर नाकारली. अहिंसेचा पुरस्कार केला आणि जगाला ‘अहिंसा परमो धर्म:’चा संदेश दिला. पण, आज हे दोन ‘गांधी’ बंधुभगिनी आहेत, जे हिंसा आणि अराजकवादी तत्त्वांना कवटाळताना दिसतात. तेव्हा, अशा ‘अराजक गांधीं’चा देशाने खरा चेहरा ओळखून त्यांना धडा शिकवावा.

‘नागरित्व सुधारण कायदा’ आणि ‘एनआरसी’ वरून देशभरात विरोधकांच्या अपप्रचाराने आंदोलनाचा भडका उडाला. खासकरून आसामसह ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थीवर्ग रस्त्यावर उतरला. जाळपोळ झाली. सार्वजनिक मालमत्ता खाक झाली. एकट्या आसाममध्ये आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत पाच जणांचा मृत्यू झाला आणि सरकारच्या आश्वासनांनंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे दिसत असतानाच राहुल गांधींनी सवयीनुसार आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले. त्यांच्याकडून तशी दुसरी अपेक्षाही नाहीच म्हणा. काहीबाही असंबद्ध विधाने करायची, मोदी-शाहंविरोधात गरळ ओकायची आणि संघ, सावरकरांवर विनाकारण तोंडसुख घ्यायचे, हाच यांचा नित्यक्रम. आसाममध्येही काँग्रेसच्या युवराजांनी तोच कित्ता गिरवला आणि आंदोलनाची धग अद्याप कायम असताना आपल्या बेअक्कलपणाचेच दर्शन घडवले.

“भाजप-संघाला आसामच्या इतिहास, संस्कृती, परंपरांवर आघात करू देणार नाही. आसाम नागपूरहून चालवू देणार नाही. आसाम इकडचेच लोक चालवतील....” वगैरे वगैरे. राहुल गांधींच्या या विधानांचा राग नव्हे, तर अक्षरश: कीव करावीशी वाटते. कारण, ज्याप्रमाणे भ्रमिष्टांचे आपल्या वाणी, कृतीवर कोणतेही नियंत्रण नसते, तीच गत या काँग्रेसी शहजादाची! राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित तर सोडाच, पण इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र अशा सगळ्याच विषयांच युवराजांची पाटी अगदी कोरी. या विषयांपैकी एका विषयाचे जरी सामान्य ज्ञान राहुलला असते, तर आसाममध्ये अशी बरळाबरळीची उबळ त्याला आली नसती. कारण, आज ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये भाजप-मित्रपक्षांची सत्ता आहे, तर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरामध्ये भाजपचेच मुख्यमंत्री विराजमान आहेत. हे मुख्यमंत्री सत्तेत आल्यापासून ईशान्य भारतातील कुठल्याही राज्याच्या प्रथापरंपरांना साधे नखही लागलेले नाही.

या राज्यांचा इतिहास-भूगोल अगदी शाबूत आहे आणि पुढेही राहीलच. पण, राहता राहिला प्रश्न आसाम ‘नागपूर’ हून चालविण्याचा, तर असे नागरिकशास्त्रातील चमत्कार फक्त संपुआच्याच कारकिर्दीत अख्ख्या देशाने पाहिले. याच आसामच्या जागेवरून राज्यसभेवर आलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंगांना ‘१०, जनपथ’वरून दहा वर्षे कळसूत्री बाहुल्यासारखे कोणी नाचवले? याच आसामच्या राज्यसभा सदस्य असलेल्या तत्कालीन पंतप्रधानांचा अध्यादेश २०१३ साली जाहीररित्या फाडणारे हेच युवराज गांधी होते ना? तेव्हा, कोण, कसं, कुणाला, कुठून चालवतं, याबद्दल खरं तर बोलायचासुद्धा नैतिक अधिकार काँग्रेस पक्षाने कधीच गमावला आहे. राहता राहिला प्रश्न ‘नागपूर’वरून आसाम चालविण्याचा, तर होय, नागपूरच्याच संघभूमीतून ‘राष्ट्र प्रथम’ची प्रेरणा घेऊन आज हजारो स्वयंसेवक ईशान्य भारतात जनसेवार्थ कार्यरत आहेत.

त्यांच्या सुखदु:खात अगदी आपुलकीने सामील आहेत. वनवासी कल्याण आश्रम, माय होम इंडिया यांसारख्या संघ संस्थांनी गेली कित्येक वर्षे ईशान्य भारताच्या कानाकोपर्‍यात प्रसंगी जीवावर बेतून मोठे समाजकार्य उभे केले. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून दुर्लक्षित पूर्वोत्तरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात आपले घर-दार सोडून समाजासाठी झटणार्‍या स्वयंसेवकांचे योगदान अमूल्यच आहे. त्यामुळे नागपूर ते नागालँड, अशा कुठल्याही आपत्तीत संघाच्या ज्या चड्डीवाल्यांना युवराज हिणवतात, तेच चड्डीवाले एका पायावर मदतीसाठी नि:स्वार्थीपणे धावून येतात. पण, हेच राहुल गांधी ईशान्य भारतात राजकीय रॅलीव्यतिरिक्त साधे तोंडही न दाखवता, याच ईशान्य भारतापासून जवळच असलेल्या थायलंड देशी मात्र वारंवार उड्डाणे घेतात. राष्ट्रनिष्ठा आणि स्वनिष्ठेमध्ये हाच तो मूलभूत फरक!

त्यामुळे आसाम असो वा इतर ईशान्य भारतातील राज्ये, ती त्या त्या राज्यातील स्थानिक नेतृत्वाखाली अत्यंत सक्षमपणे विकासवाटेवर आहेत. संपुआ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातही जेवढा विकास ईशान्येच्या राज्यांचा झाला नाही, तो मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत वेगवान पद्धतीने सुरू आहे. त्रिपुराचेच उदाहरण घ्या. डाव्यांची सर्वाधिक काळ सत्ता असलेल्या या राज्यात इतकी वर्षं झाली तरी साधे एकही पंचतारांकित हॉटेल उभे राहू शकले नाही. त्यामुळे आपसूकच निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेले त्रिपुरा पर्यटकांच्या नजरेतूनही निसटले. पण, भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून ईशान्य भारताला विकासाची एक नवीन दिशा मिळाली. रेल्वे, वीज प्रकल्प, नदीवरील मोठमोठाले पूल, रस्त्यांचे विस्तारणारे जाळे, परराष्ट्रांशी जलवाहतुकीतून व्यापार अशा विविध क्षेत्रांत आज ईशान्य भारतात गतिमान विकासाचा अरुणोदय झालेला दिसतो. पण, केवळ आणि केवळ राजकीय स्वार्थापोटी ईशान्य भारतातील जनतेला ‘एनआरसी’ आणि ‘सीएए’ वरून भडकाविण्याचे अभियानाच जणू काँग्रेससह डाव्या विरोधकांनी हाती घेतलेले दिसते. पण, या अपप्रचारातून ईशान्य भारतात दिसते ती केवळ अस्वस्थताच!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच विविध नेतेमंडळींनीही ‘एनआरसी’ आणि ‘सीएए’मागील सरकारचा हेतू स्पष्टपणे समोर ठेवला आहे. यामध्ये मुसलमानांना वगळण्याचा, त्यांना देशाबाहेर हाकलण्याचा मुळीच हेतू नाही. इतकेच नाही तर ‘इनर लाईन परमिट’मुळे ईशान्य भारतातील बहुसंख्य राज्यांत, या राज्यांतील जनाजातीबहुल प्रदेशांत प्रवेशाचे संपूर्ण अधिकार या ‘परमिट’नुसारच ठरतील. नोकरीधंदा, संपत्तीची खरेदी त्यांना या भागात करता येणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये आसाममध्ये आधी लागू केलेल्या ‘एनआरसी’मधून वगळलेल्या १९ लाख लोकांनाही आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहेच. पण, त्यामुळे मुद्दाम मोदी सरकारविरोधात समाजात जातीय विष पसरवून ईशान्य भारताला अस्थिरतेच्या गर्तेत टाकण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न सर्वथा निंदनीय आहेत. या हिंसाचारात बहुतांशी समाजकंटकांकडून सार्वजनिक संपत्तीची बेमालूमपणे नासधूस झाली. प्रवासी रेल्वेवर दगडफेक करणारे, रुळ उखडणारे ईशान्य भारतातील विद्यार्थी नव्हते, तर काही आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरच होते. ‘एनआरसी’ लागू झाल्यास आपली भारतातून गच्छंती अटळ आहे, या हेतूनेच त्यांनी मुद्दाम जाळपोळ, तोडफोड केली. पण, ‘एनआरसी’ हा आसाममध्येच नाही, तर संपूर्ण देशभरात लागू करण्याचा निर्धार गृहमंत्र्यांनी बोलून दाखवलाच आहे. त्यामुळे ‘सीएए’, ‘एनआरसी’मध्ये कोणत्याही नागरिकावर त्याच्या जाती-धर्माच्या आधारे अजिबात भेदभाव केला जाणार नाही. त्यामुळे उगाचच देशाचे वातावरण गढूळ करण्यासाठी विरोधकांनी रचलेल्या या राजकीय षड्यंत्रापासून समस्त देशवासीयांनी विवेकाने योग्य माहितीवर विश्वास ठेवून राहुल गांधींसारख्या आगलावू नेत्यांच्या शब्दांना बळी पडता कामा नये!

ज्यांना त्यांच्याच पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यात काडीमात्रही रस नाही, अशा व्यक्तीच्या शब्दावर भारतीयांनी कितपत विश्वास ठेवायचा, हाच खरा प्रश्न! युवराजांची भगिनी प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी उत्तर प्रदेशात शनिवारी केलेले नाट्यही त्याचेच द्योतक. “पोलिसांनी माझा गळा दाबला,” असा आरोप करण्यापर्यंत प्रियांकांची मजल गेली. काही दिवसांपूर्वीच एसपीजी सुरक्षा हटविल्यानंतरही काही इसम आपल्या घरात घुसल्याचा त्यांनी कांगावा केला होता. पण, ते निघाले शेवटी काँग्रेसचेच कार्यकर्ते! तेव्हा, पीडितांची भेट घेण्यात गैर काही नाही. पण, परिस्थिती चिघळलेली असताना आधीच धार्मिक सलोख्याच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या उत्तर प्रदेशात, पोलिसांच्या, सुरक्षेच्या नियमांना फाटा देण्याचा अधिकार प्रियांका यांना त्या ‘गांधी’ आहेत, म्हणून कोणी दिला? केवळ जनसहानुभूती झोळीत टाकण्यासाठी राजकीय पोळी भाजण्याचे प्रियांका गांधींचे सुरू असलेले हे प्रयत्न म्हणावे लागतील. देशात इतरत्रही अशाच घडामोडी घडतात, तेव्हा प्रियांका कुठे असतात? पण, जेव्हा उत्तर प्रदेशची वेळ येते, तेव्हा मात्र त्या रस्त्यावर उतरण्यात आघाडीवर दिसतात. कारण स्पष्ट आहे. आगामी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका प्रियांकांनी स्वबळावर लढविण्याचा निर्धारही व्यक्त केला आहे. त्यासाठीच रस्त्यावर उतरण्याची ही सारी धडपड...

एक ते गांधी होते, ज्यांनी हिंसा आयुष्यभर नाकारली, अहिंसेचा पुरस्कार केला आणि जगाला ‘अहिंसा परमो धर्म:’चा संदेश दिला. पण, आज हे दोन ‘गांधी’ बंधुभगिनी आहेत, जे हिंसा आणि अराजकवादी तत्त्वांना कवटाळताना दिसतात. तेव्हा, अशा ‘अराजक गांधीं’चा खरा चेहरा ओळखून देशाने त्यांना धडा शिकवावा.