उद्योग व्यवसायात भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण मिळणार

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या पहिल्याच राज्यपाल अभिभाषणात कल्याणकारी लोकानुनयी घोषणांवर भर देण्यात आला. विकासकामांचा उल्लेख बहुतांश टाळण्यात आल्याचे यावेळी पाहायला मिळाले. ज्या ठोस योजना सांगण्यात आल्या त्या याआधीच्या सरकारच्या कार्यकाळातच सुरू करण्यात आल्या होत्या, असे दिसून आले. कुठलीही ठोस नवी योजना जाहीर करण्यात आलेली नसून केवळ किमान समान कार्यक्रमातील प्रमुख मुद्द्यांच्या उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात होता.

ते म्हणाले की, “वाढती बेरोजगारी हा सरकारच्या चिंतेचा मुद्दा आहे. सर्व उद्योग व्यवसायात स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी मिळावा म्हणून सर्व उद्योग व्यवसायात ८० टक्के भूमिपुत्र आरक्षण देण्यासाठी कायदा करणार. सर्वसामान्यांचे शिक्षण आवाक्यात आणण्यासाठी विशेषतः मुलींना मोफत शिक्षणासाठी कार्यवाही करण्यात येणार असून नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्यात येईल,” असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यासोबतच महिला सक्षमीकरणासाठी बचत गटांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली जाणार असून अंगणवाडी सेविकांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असेही त्यांनी आश्वस्त केले.

राज्यपालांनी सुमारे २० मिनिटे संपूर्ण अभिभाषण मराठीत केले. अभिभाषणाची सुरुवातच बेळगाव सीमाप्रश्नाचा उल्लेख करून सीमाभागातील जनतेला ८६५ मराठी भाषिक गावांना न्याय मिळवून देऊ, असे त्यांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाच्या १४ व्या विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात रविवारी सायंकाळी मुंबईत राज्यपालांचे अभिभाषण पार पडले. “आपले सरकार महापुरात व अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना योग्य नुकसानभरपाई देईल. शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी आपले सरकार काम करेल. शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळवून देऊ,” असेही त्यांनी म्हटले आहे.

“नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मानव विकास निर्देशांक विकसित केला जाईल. मुंबई आणि इतर शहरातील नागरी व्यवस्था सुधारण्यासाठीही पावले उचलली जातील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर नवीन रस्ते विकास योजना आणली जाईल, तसेच झोपडपट्टीधारकांना नवीन घरे देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसह पुनर्वसन देण्यासाठीदेखील नवीन योजना आणण्यात येणार असून उपेक्षित युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील,” असे त्यांनी जाहीर केले. “त्याचबरोबर भटके विमुक्त, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि बलुतेदार यांच्या विकासासाठी काम केले जाईल,” असे ते म्हणाले. “बलुतेदारांचे प्रश्न सोडवण्यात येतील. सायबर गुन्हे (ऑनलाइन इंटरनेट गुन्हे) सोडवण्यासाठी नवीन सायबर पोलीस रचना अस्तित्वात आणली जाईल आणि प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस कर्मचार्‍यांना त्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

“यासोबतच समुद्र किनारी भागात पर्यावरण रक्षणासाठी आणि तेथील स्थानिक जनतेचे रोजगार अबाधित राहावे, यासाठी विशेष योजना तसेच प्रयवरण रक्षणाचे प्रशिक्षण स्थानिकांना देण्यात येईल,” असेही त्यांनी म्हटले आहे. “स्थानिक मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवून त्यांना परप्रांतीय मच्छीमारांपासून आणि संरक्षण देण्यात येईल,” असेही राज्यपालांनी घोषित केले आहे.