तीन महिन्यात राममंदिर निर्माणासाठी समिती स्थापन करा - सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई ( प्रतिनिधी) - सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्यामधील रामजन्बामभूमीबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. विवादित जागा रामलल्लाचीच होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्या जागेवर राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय मुस्लिम पक्षकारांना मशीद बांधण्यासाठी पर्यायी जागा देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

अयोध्या प्रकरणाबाबत अंतिम सुनावणी देताना विवादित जागा रामलल्लाचीच होती, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे विवादित जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी एका ट्रस्टची निर्मिती करण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तीन महिन्यामध्ये ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश  न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. शिवाय मुस्लिम पक्षकारांना मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येमध्येच पाच एकर जागा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे अयोध्येमधील वादग्रस्त जागेवर मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुस्लिम पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आज पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायलायाने विविध मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले. बाबरीच्या ढाचा रिकामी जागेवर बांधण्यात आला नव्हता. त्याखाली एक वास्तू होती. ज्याचे अवशेष मंदिरांच्या अवशेषांशी मिळतेजुळते होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.