मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करा : उच्च न्यायालय

मुंबई : मराठा आरक्षणासदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची प्रत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सदर आदेश दिले.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांना या अहवालाची प्रत कशी उपलब्ध करण्यात येऊ शकते, यासाठी सोमवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणासदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या निरनिराळ्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आपला कृती अहवाल सदर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच दोन दिवसांमध्ये हा कृती अहवाल सादर केल्यानंतर सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने संपूर्ण अहवाल अहवाल सादर करावा, परंतु तो संपूर्ण जाहीर करायचा किंवा नाही हे न्यायालय ठरवणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच संपूर्ण अहवाल जाहीर केल्यास राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे मत पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडून मांडण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सादर होत नाही तोवर आपण युक्तिवाद कसा करायचा असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी केला.

६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी

दि. ६ फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच मेगा भरतीवरील बंदी उठवण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर ६ फेब्रुवारी पर्यंत स्थगिती कायम राहणार असल्याचेही निर्देश न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/