तामिळनाडूत आता नवी समीकरणे!

 

 

करुणानिधी व जयललिता हे तामिळनाडूच्या राजकीय रंगमंचावरील दोन महानायक! परस्परांचे कट्टर राजकीय शत्रू. करुणानिधी समर्थकांनी विधानसभेत जयललितांचे वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा बदला जयललिताने, करुणानिधींना मध्यरात्री झोपेतून जागे करून, अटक करून चुकविला होता. आता हे दोन्ही महानायक काळाच्या पडद्याआड गेल्यानंतर, तामिळनाडूच्या राजकीय रंगमंचावर कोणत्या कलाकारांचा प्रवेश होतो, हे दिसणार आहे.

देशात संमिश्र सरकारांचे युग असताना, तामिळनाडूने निर्णायक भूमिका बजावली आहे. वाजपेयींच्या सरकारला बहुमत दिले जयललिताने आणि ते सरकार पाडले तेही जयललितानेच. युपीए सरकारमध्येही तामिळनाडूने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाच्या भूमिका बजावणार्या तामिळनाडूत राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची भूमिका मात्र नेहमीच दुय्यम राहिली आहे. कॉंग्रेसने कधी द्रमुक, तर कधी अण्णाद्रमुक यांच्यासोबत युती केली. भाजपाने या राज्यात आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न तर केला, पण अद्याप तिला फारसे यश मिळालेले नाही. राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा दबदबा राहिला आहे.

करुणानिधीचे सुपुत्र स्टॅलिन हे द्रमुकचे नवे नेते राहणार आहेत. रशियन हुकुमशहा जोसेफ स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर चार दिवसांनी करुणानिधी यांना लाभलेल्या या मुलाचे नाव त्यांनी स्टॅलिन ठेवले. स्टॅलिनसोबत अजागिरी व मुलगी कनिमोझी हे अन्य दोघे राजकारणात आहेत. मात्र, पक्षावर पकड स्टॅलिनची राहिली आहे. स्टॅलिनने कॉंग्रेसशी युती करण्याचा स्पष्ट संकेत दिला आहे. या युतीत आता कमल हसन सामील होऊ शकतात. कमल हसन यांची तामिळनाडूत चांगली लोकप्रियता आहे. त्याचा फायदा या युतीला मिळू शकतो.

तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकचे सरकार असले, तरी त्या पक्षाजवळ आता नेता नाही. राज्य सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या चिखलात अडकलेले आहे. संपूर्ण पक्ष व सरकार दोन गटात विभागले गेले आहे. अशा स्थितीत 2019 मध्ये कोणाच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीला सामोरे जायचे, हा एक मोठा प्रश्न अण्णाद्रमुकसमोर राहणार आहे. आज अण्णाद्रमुकमध्ये फूट पडली नाही, याचे कारण म्हणजे या सरकारला मोदी सरकारचा पाठिंबा आहे. केवळ या एका कारणामुळे सध्या हा पक्ष कायम आहे. जलललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकला भवितव्य नाही, असे साधारणत: मानले जाते.

अभिनेता रजनीकांतची भूमिका हाही एक महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. रजनीकांत यांची लोकप्रियता कमल हसन यांच्यापेक्षा जास्त आहे. रजनीकांत यांचा ओढा भाजपाकडे असू शकतो. पण, केवळ त्यांच्या लोकप्रियतेवर राज्यात भाजपाला फार मोठी कामगिरी बजावता येणार नाही.

तामिळनाडूत लोकसभेच्या 40 जागा आहेत. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनानंतर तामिळनाडू हे दक्षिणेतील सर्वात मोठे राज्य ठरले आहे. सध्याची राजकीय स्थिती पाहता, तामिळनाडू पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.

राफेलचा मुद्दा गाजणार, असा अंदाज या स्तंभात वर्तविण्यात आला होता. त्यानुसार कॉंग्रेस पक्षाने राफेलचा मुद्दा जोरात उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम कॉंग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत माजी सरंक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी या सौद्याचे सारे पैलू सांगितले. अँटोनी म्हणजे कॉंग्रेसचे मनोहर पर्रीकर! अँटोनी यांची प्रतिमा स्वच्छ राहिलेली आहे. त्यांनी बैठकीत माहिती दिल्यानंतर दुसर्या दिवशी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी, सरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्या सरकारी निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली. लगेच अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा यांनी एक पत्रपरिषद घेत राफेलचा मुद्दा उपस्थित केला आणि शुक्रवारी या प्रश्नावर संसदेत गदारोळ होत, या सौद्याची चौकशी करण्यासाठी एक संयुक्त सांसदीय समिती नेमण्याची मागणी पक्षाने केली. कॉंग्रेसने, राफेललाच बोफोर्स करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे दिसते. या सार्या वादात केंद्रिंबदू फ्रान्सची डसाल्ट कंपनी नाही, तर भारतातील रिलायन्स कंपनी ठरत आहे. त्याहीपेक्षा अनिल अंबानी हा एक केंद्रिंबदू ठरत आहे.

राफेल सौद्यात तीन प्रश्न विचारले जात आहेत. पहिला प्रश्न आहे किमतीचा. प्रारंभी विमानांची किंमत 600 कोटी असताना नंतर ती 1600 कोटी कशी झाली? दुसरा प्रश्न, रिलायन्सचे आगमन कसे झाले? आणि तिसरा प्रश्न, प्रारंभी 126 विमानांचा सौदा असताना, फक्त 36 विमानांचा सौदा कसा करण्यात आला? सरकारने सार्या तांत्रिक बाबी बाजूला सारून, याचे स्पष्टीकरण करून टाकावे, जेणेकरून कॉंग्रेसला या सौद्यावर बोट ठेवता येणार नाही.

ट्रिपल तलाक विधेयक या अधिवेशनात पारित होऊ शकले नाही. सरकारने विधेयकात काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. त्यानंतर विधेयक पारित होईल, असे मानले जात होते. त्यासाठी आवश्यकता पडल्यास, अधिवेशनाचा कालावधी वाढविला जाईल, असेही संकेत सरकारमधून दिले जात होते. मात्र, गोंधळ- गदारोळात तलाक विधेयक पारित करणे योग्य ठरणार नाही, असा समंजस विचार सरकारने केला आणि विधेयक पारित न होता अधिवेशनाची समाप्ती झाली. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काहीही कामकाज न होता संपले होते. त्या तुलनेत या अधिवेशनात थोडेफार कामकाज होऊ शकले. आता हे अधिवेशन या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन असेल की एक हिवाळी अधिवेशन होईल, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होईल. त्यात लेखानुदान मागण्या पारित करून नंतर निवडणुकींची घोषणा होईल. डिसेंबर महिन्यात निवडणुका न होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या तयारीचा अभाव. आयोगाजवळ, व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल- व्हीव्हीपीएटी उपकरणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात अलाहाबादला कुंभमेळा आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षाव्यवस्था करावी लागेल. जानेवारी महिन्यात प्रजासत्ताक दिन सोहळा असतो. यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. या सार्या घटना पाहता, लोकसभा निवडणूक मार्च महिन्यात होण्याची चिन्हे आहेत. त्यासोबतच मध्यप्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील.