रक्तदान चळवळीतला ’व्हायरस’

 

’आम्ही तुम्हाला रक्तदान शिबिर मिळवून दिलं तर तुम्ही आम्हाला दहा टक्के फ्री कुपन्स देणार ना ? नाही म्हणजे, रक्तपेढ्या सर्रास असे कुपन्स देतात म्हणून विचारलं. शिवाय प्रत्येक रक्तदात्यामागील कमिशनही ठरवावं लागेल’, - बोलणारा तथाकथित कार्यकर्ता सराईतपणे माझ्या टेबलासमोर बसून मला विचारत होता. जनकल्याण रक्तपेढीमध्ये मी फारच नवीन होतो तेव्हा. रक्तपेढी हा एक सामाजिक उपक्रम असतो, रक्तदान हे कृतज्ञतेच्या भावनेतून करायचं असतं हीच माझी धारणा तेव्हाही होती आणि आताही आहे. म्हणूनच अशा सामाजिक उमक्रमांमध्ये टक्केवारीची, कमिशनची भाषा होत असेल, याची मला त्या वेळेपर्यंत अजिबात कल्पना नव्हती.


अगदी मोकळेपणाने सांगायचं तर या प्रश्नाने मी खरंच गोंधळलो होतो. त्यामुळे याबाबतची चर्चा मी तेव्हा फार पुढे नेली नाही. पण मनात राहिलेला हा प्रश्न मी त्यानंतर फार वेळ न दवडता रक्तपेढीचे कार्यकारी संचालक डॉ. अतुल कुलकर्णी यांना विचारला. त्यांच्याशी याबाबत झालेल्या चर्चेत मात्र सर्व संदिग्धता संपली आणि ज्या कार्यकर्त्याने हा प्रश्न मला विचारला होता त्याला मी नंतर याबद्दल आमचा प्रत्यक्ष खुलासा दिला. त्याचा आशय असा होता – ’रक्तदात्यांची काळजी घेण्यासाठी आमचे डॉक्टर्स आणि योग्य ते प्रशिक्षित मनुष्यबळ शिबिरांमधून पाठवणे ही आमची जबाबदारी आहे, असेच आम्ही समजतो. परंतु कुठल्याही शिबिरासाठी जनकल्याण रक्तपेढी ’फ्री कुपन्स’ अथवा कमिशन देण्याचा व्यवहार करत नाही आणि यापुढेही करणार नाही. अर्थात त्याच वेळी गरीब आणि गरजुंना लागेल तितकी मदत करायला देखील रक्तपेढी सदैव सिद्ध आहे. आपण शिबिर मिळवून दिले नाहीत तरी अशी मदत करण्याला आम्ही बांधील आहोत.’ डॉ. कुलकर्णींशी झालेल्या चर्चेनंतर मनात काही क्षणांसाठी आलेला विकल्प जरी संपुष्टात आला असला तरी ’रक्तपेढीची, पर्यायाने रुग्णाची गरज हा एखाद्यासाठी व्यवहार कसा असु शकतो’ हा प्रश्न मात्र आजतागायत पिच्छा सोडायला तयार नाही. शिवाय काही रक्तपेढ्यादेखील ह्या अशा प्रकारांना बळी पडतात, हेही त्या कार्यकर्त्याच्या सांगण्यावरुन लक्षात आलेच होते. हेही तितकेच गंभीर.

 

 

भारतीय कायद्याप्रमाणे रक्तपेढी चालविण्याचा परवाना हा मोठ्या रुग्णालयास अथवा एखाद्या नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थेलाच देण्यात येतो. रक्तपेढीसारखे उपक्रम नफा कमविण्यासाठी नाहीत हे देखील कायदा सांगतो. अर्थात असे जेव्हा कायदा सांगतो, तेव्हा त्याचा दुसरा अर्थ हा असतो की रक्तपेढीने अधिकाधिक समाजाभिमुख व्हायला हवे. रक्तपेढी व शिबिरे आयोजित करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे रक्तदाना संबंधीचे जागरण करायला हवे. असे झाले तरच निरपेक्ष रक्तदात्यांचे आणि शिबिरे आयोजित करणाऱ्या संयोजकांचे एक मजबूत संघटन तयार होऊ शकेल, ज्याव्दारे गरजू रुग्णांची रक्तघटकांची गरज भागविण्यासाठी सातत्याने रक्तसंकलन होत राहील. म्हणजे अर्थातच रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करणाऱ्या शिबिर-संयोजकांनीही संपूर्णत: सामाजिक भावनेतूनच रक्तदान शिबिरे घ्यायला हवीत आणि रक्तदात्यांनीही याच भावनेने रक्तदान करायला हवे, हेदेखील ओघाने आलेच. हे झाले रक्तसंकलनाबाबत. दुसऱ्या बाजुला, रक्तवितरण करताना रक्तपेढीने रक्तघटकांचे प्रक्रिया शुल्क कसे आकारावे, याचेही अत्यंत पारदर्शी विश्लेषण राष्ट्रीय रक्तसंक्रमण परिषदेने केलेले आहे. त्यामुळे रक्तघटकांवर आकारलेल्या प्रक्रिया शुल्कामधील ’पै अन पै’ चा हिशेब ठरलेला असतो. राष्ट्रीय रक्तसंक्रमण परिषदेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच प्रक्रिया शुल्क घेण्याला प्रत्येक रक्तपेढी बांधील असते. म्हणूनच एखाद्या रुग्णास सवलतीत अथवा मोफत रक्तघटक देताना तो सत्पात्री दिला जावा याकरिता त्याबद्दलचे निकष कुठल्याही नफ्याची अपेक्षा न करणाऱ्या एका सामान्य रक्तपेढीने खूप काळजीपूर्वक ठरवायला हवे असतात.


मात्र असे असले तरी तद्दन व्यावसायिक वृत्तीचा शिरकाव रक्तदानाच्या क्षेत्रातही झालेला आहे, हे मात्र दुर्दैवी वास्तव आहे. केवळ व्यावसायिक वृत्तीने या क्षेत्रात आलेली मंडळी प्रबोधनात्मक आणि संघटनात्मक कामाच्या फंदातच पडत नाहीत. मग ही मंडळी ’शॉर्ट कट्स’ च्या मागे लागतात. रक्तपेढीचे मुख्य साधन असलेले ’रक्त’ हे जणू ’रॉ मटेरियल’ असल्याप्रमाणे ते ’स्वस्तात’ म्हणजेच कमी मेहनतीत कसे मिळवता येईल याचे आराखडे ही ’व्यावसायिक’ मंडळी बांधतात. त्याकरिता रक्तदात्यांना ’पेन ड्राइव्ह’ किंवा तत्सम भेटवस्तुंचे आमिष दाखवून केवळ त्या आधारे गर्दी खेचण्याचे प्रकार सुरु होतात. कुठल्याही निकषांचे बंधन न ठेवता शिबिरांत होणाऱ्या रक्तदानाच्या दहा टक्के (किंवा जास्तही) ’फ्री कुपन्स’ शिबिर-संयोजकास सरसकट सुपूर्त केली जातात. आता या कुपन्सचा लाभ खऱ्या गरजुंना होतो की तथाकथित ’कार्यकर्ते’ व त्यांचे संबंधी यांनाच होतो हा आणखी एक संशोधनाचा विषय आहे. हे रक्तवितरण दहा टक्क्यांवरच थांबत नाही तर संबंधित संयोजक अथवा रक्तदाते आपण केलेल्या या एखाद्या ’सत्कृत्या’च्या जीवावर निरनिराळ्या व्यक्तींसाठी कायमच सवलतींवर हक्क सांगत राहतात, हे काही रक्तपेढी प्रमुखांकडुनच मी ऐकले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक तत्वावर रक्त मिळवून देणारे लोकच ते रक्त कुणाला द्यायचे याबाबत अधिकारवाणीने निर्णय घेतात हे चित्र अनेक ठिकाणी पहायला मिळते. रक्तपेढ्याही कधी सहमतीने तर कधी अगतिकतेने अशा सवलती देत राहतात.


हा विषय केवळ ’चुकीच्या लोकांना सवलतींचा लाभ’ इथवर मर्यादित राहात नाही. कारण इतक्या भारंभार सवलती द्यायच्या आणि प्रत्येक रक्तदात्यामागे ठराविक दलाली मोजायची तर दुसरीकडे कुठेतरी खड्डा पडणार हे तर साधं तर्कशास्त्र आहे. मग तडजोड होऊ लागते ती रक्तप्रक्रियेशी. हे तर सर्वात भयानक. अत्यावश्यक असलेल्या रक्ततपासणीमध्ये शॉर्टकट्स घेतले जातात. आपला नफ्याचा टक्का वाढण्यासाठी रक्त सुरक्षिततेशी केलेली अशी तडजोड रुग्णाच्या जीवावर बेतु शकते याची पर्वा न कार्यकर्ता मंडळींना, ना अशा प्रकारच्या रक्तपेढ्यांना ! एखादे रक्तदान शिबिर योजताना टक्के, कमिशन वगैरे ठरविण्याऐवजी काही जागृत कार्यकर्ते त्या रक्तपेढीची प्रयोगशाळा प्रत्यक्ष पाहुन आले तर खरे म्हणजे अधिक श्रेयस्कर आहे. रक्तपेढीत डॉक्टर्स किती असतात, तंत्रज्ज्ञ किती आहेत, त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता काय आहे, स्वच्छतेची स्थिती काय आहे, रक्त साठवण्याची व्यवस्था कशी आहे, वीजेला पर्यायी व्यवस्था आहे का, परवान्याची मुदत काय आहे, ट्रॅक रेकॉर्ड कसे आहे इ. कितीतरी बाबी एखाद्या प्रत्यक्ष भेटीत सहजपणे समोर येऊ शकतात. पण असे होत नाही. ’रक्तपेढीत काय बघायचे’ अशी अनास्था भल्याभल्यांकडुन अनुभवायला मिळते.


रक्तपेढी भेटीचे जाऊ द्या. प्रत्यक्ष रक्तदान शिबिरातले हे चित्र पहा. एका रक्तदान शिबिरामध्ये जाण्याचा योग आला होता. शिबिर मोठे असल्याने दोन अन्यही रक्तपेढ्या पुण्याबाहेरुन आल्या होत्या. मला आश्चर्य वाटले, जेव्हा माझ्या लक्षात आले की, या दोन्ही रक्तपेढ्यांच्या संचाबरोबर ’डॉक्टर’ कुणीच नव्हते. या दोन्ही रक्तपेढ्या साधारणपणे पन्नासच्या वर रक्तदात्यांकडून रक्त संकलित करणार होत्या आणि कार्यक्रम स्वस्तात उरकण्यासाठी या मंडळींनी ’डॉक्टरांना’ सोबत आणण्याचे कष्टच घेतले नव्हते. त्यांच्या दुर्दैवाने दोन्हीकडील अनेक रक्तदात्यांना त्या दिवशी खूप त्रास झाला आणि त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले ’जनकल्याण रक्तपेढी’चे डॉक्टर ’ते आमचे शिबिर नाही’ वगैरे कुठलाही भाव मनात न आणता या रक्तदात्यांची काळजी घेण्यासाठी धावून गेले. ही केवळ एकाच शिबिरातली गोष्ट आहे असे नव्हे तर सोबत ’डॉक्टरांना’ न नेण्याबद्दल अन्यही बऱ्याच रक्तपेढ्या आपले नाव राखुन (?) आहेत आणि काही वेळा तर सरकार दरबारीही याची दखल घेतली गेलेली आहे. या सर्व समोर दिसणाऱ्या बाबी असूनही शिबिर संयोजक मात्र ’आम्हाला प्री किती देणार’ यांसारख्या प्रश्नात अडकुन पडतात हे खरोखरीच दुर्दैवी आहे. ’आम्हाला शिबिरात डॉक्टर हवेतच’ किंवा ’प्रशिक्षित तंत्रज्ज्ञच हवेत’ असा आग्रह शिबिर संयोजकांनी धरायला काय हरकत आहे ? पण हे होत नाही. सामाजिक कार्याचे अंतिम उद्दीष्टच जर ’दादांच्या एका फोनवर ब्लड बॅग फुकट मिळाली पाहिजे’ हे असेल तर मग पुढे काय बोलणार ? अर्थात एक मात्र सांगायलाच हवे की, रक्तदात्यांना अथवा शिबिर संयोजकांना सवलती मिळुच नयेत, असे अजिबात नाही. त्यांचा योग्य तो सन्मान राखला गेलाच पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारणच नाही. पण सवलतींच्या अथवा भेटवस्तुंच्याच बदल्यात रक्तदान हा पायंडा मात्र समाज स्वास्थ्यासाठी निश्चितच घातक आहे. कारण या हव्यासापायी रक्त सुरक्षिततेशी तडजोड होण्याची शक्यता असते, जी केवळ अक्षम्य आहे.


रक्तामध्ये जसा विषाणू संसर्ग होतो तसाच ’टक्क्या-कमिशनचा व्यवहार’ हा स्वेच्छा रक्तदान चळवळीत शिरलेला विषाणू आहे. कुठल्याही विषाणूशी सामना करताना शरीराची प्रतिकारशक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढणे गरजेचे असते. स्वेच्छा रक्तदान चळवळीतील या विषाणूचा प्रतिकार करण्यासाठी समाजाची जागृत शक्ती एकवटणे गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी पुण्यात मोठा गाजावाजा करुन आयोजित केलेल्या अशाच एका ’महारक्तदान शिबिराच्या’ व्यावसायिक संयोजकाला अन्न व औषध प्रशासन आणि राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेने चांगलाच बडगा दाखविला होता. या महाशयांनी शहरभर मोठमोठे फलक लावून ’रक्तदात्यांस पॅंटपीस व साडी भेट देणार’ असा डंका पिटला होता. वरील शासकीय यंत्रणांनी या भेटवस्तुंची गोदामे अक्षरश: सील केली आणि रक्तदात्यांचे हित लक्षात घेत योग्य त्या अटींवरच हा कार्यक्रम घेण्यास भाग पाडले होते. शासकीय यंत्रणा आपले काम करतीलच, परंतु अशा प्रकारांविरुद्ध सामान्य नागरिकांनीही आवाज उठविण्याची गरज आहे. अशा जागृत शक्तीचे दर्शन जिथे जिथे होईल, तिथे तिथे मात्र हा ’व्हायरस’ निष्प्रभ झाल्यावाचून राहणार नाही.

रक्त जसे विषाणूमुक्तच हवे तशीच स्वेच्छा रक्तदान चळवळदेखील विषाणूरहितच व्हायला हवी.