अयोध्या खटल्याची निरर्थकता

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Nov-2018   
Total Views |



अयोध्या वाद सोडविण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे सरकारने याकामी पुढाकार घेत, वादग्रस्त जागा हिंदू समाजाला सोपविणे. यामुळे न्यायालयीन लढाईत जो वेळ वाया जात आहे, तो वाचविता येईल. सरकारने सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करावी. कोणताही राजकीय पक्ष राम मंदिराला विरोध करण्याच्या मानसिकतेत नाही आणि सारेच राजकीय पक्ष, मंदिराच्या बाजूने आहेत हे लक्षात आल्यावर, मुस्लीम समाजही राजी- नाराजीने मंदिर निर्माणासाठी तयार होईल.


अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २८ ऑक्टोबरला होणारी सुनावणी जानेवारीपर्यंत टळल्याने सर्वांनाच एक धक्का बसला. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने २८ तारखेला झालेली सुनावणी दोन मिनिटांत आटोपली आणि ती जानेवारीत करण्याचा निर्देश दिला. याने अयोध्येचा निवाडा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता मावळली असल्याचे अनेकांना वाटत आहे. वास्तविक ही सुनावणी २८ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली असती तरी ती लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होण्याची, निवाडा येण्याची शक्यता नव्हती. कारण, या प्रकरणात असलेली गुंतागुंत.

 

नवे पीठ

 

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नवे पीठ गठीत केले जाणार आहे. त्याची सुनावणी केव्हा सुरू होईल हे माहीत नाही. सुनावणी किती महिने की वर्ष चालेल हेही माहीत नाही. अयोध्या वादाला टायटल सूट म्हणून मानले जात आहे. अशा खटल्यांची सुनावणी तर वर्षानुवर्ष चालते. म्हणजे अयोध्या खटला किती काळ चालेल, हेच कुणालाही माहीत नाही. निकालानंतर अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा ताबा हिंदूंकडे की सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे असा हा खटला आहे. याचा निवाडा निरर्थक यासाठी आहे की, निवाडा कोणताही लागला तरी, त्या ठिकाणी आज जे राम मंदिर आहे ती स्थिती बदलणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. मग, त्यावर सुनावणी, वाद-युक्तीवाद करण्याचे प्रयोजन नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या बाजूने निवाडा दिल्यास, त्याची अंमलबजावणी कोणत्याही सरकारला करता येणार नाही आणि हिंदूंच्या बाजूने निवाडा दिल्यास त्याच्या अंमलबजावणीतही मोठे अडथळे आणले जातील. त्या जागेचा ताबा सहजासहजी हिंदू समाजाला मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाजवळ आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी स्वत:ची अशी कोणतीही यंत्रणा नसते. जी असते ती राज्य सरकारची असते. सरकारला ते करावे करावे लागेल. शबरीमलाप्रकरणी जे होत आहे, त्यावरून अयोध्येत काय होईल, याची कल्पना करता येईल. याचा अर्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिल्यानंतर हा प्रश्न संपुष्टात येईल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने, हिंदू समाजाच्या बाजूने निवाडा दिल्यास, मुस्लीम समाज आस्थेचा मुद्दा उपस्थित करीत त्याचा विरोध करील. त्या विरोधाला मोडीत काढून, न्यायालयाचा निवाडा लागू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, त्यातून नव्या समस्या तयार होतील आणि पुन्हा मंदिर निर्माणात अडथळे येतील.

 

एकच मार्ग

 

अयोध्या वाद सोडविण्याचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे सरकारने याकामी पुढाकार घेत, वादग्रस्त जागा हिंदू समाजाला सोपविणे. याचे दोन फायदे होतील. न्यायालयीन लढाईत जो वेळ वाया जात आहे, तो वाचविता येईल. सरकारने सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करावी. कोणताही राजकीय पक्ष राम मंदिराला विरोध करण्याच्या मानसिकतेत नाही आणि सारेच राजकीय पक्ष, मंदिराच्या बाजूने आहेत हे लक्षात आल्यावर, मुस्लीम समाजही राजी- नाराजीने मंदिर निर्माणासाठी तयार होईल. यासाठी सरकारने अगोदरच पुढाकार घ्यावयास हवा होता. सरकारजवळ लोकसभेत बहुमत होते आणि राज्यसभेत मंदिराला विरोध करण्याचे राजकीय साहस विरोधी पक्षांजवळ नाही. फक्त मुस्लीम लिग व कम्युनिस्ट वगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने मंदिर निर्माणाला विरोध केला नसता. सरकारने याकामी तातडीने पुढाकार घेत, कारवाई सुरू केली पाहिजे, असे हिंदू समाजाला वाटत असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलल्याने, या खटल्यातील न्यायालयीन मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्या आहेत. हा न्यायालयाचा विषय नाही आणि ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाला नम्रपणे सांगण्यातही अडचण नाही. मात्र, हा सारा पुढाकार सरकारकडून घेण्यात आला पाहिजे.

 

सीबीआयचा वाद

 

सीबीआयमधील वाद आता निवळण्याऐवजी चिघळण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने, सीबीआय संचालक आलोककुमार वर्मा यांच्यावर विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी लावलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्य सतर्कता आयुक्तांना दिला आहे. ही चौकशी 14 दिवसांत पूर्ण करावयाची आहे. त्यापूर्वीच सीबीआयमधील आणखी एक अधिकारी बस्सी यांनी अस्थाना यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे काही पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले असून, त्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारली असून, त्यावरील सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. सीबीआयचे हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांच्या विरोधातही एक याचिका दाखल करण्याची तयारी प्रशांत भूषण यांनी चालविली आहे. राफेलप्रकरणी अरुण शौरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करीत सीबीआय चौकशीची मागणी केली असताना, सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली, “प्रथम त्यांना त्यांचे घर सांभाळू द्या.” म्हणजे सीबीआयमधील संघर्षाची लक्तरे देशाच्या वेशीवर टांगली जाणार आहेत. सीबीआयचे अधिकारी परस्परांच्या विरोधात न्यायालयात जाणार आहेत. ही स्थिती किती काळ चालेल, सीबीआयला एक नियमित संचालक केव्हा मिळेल, हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कायद्यानुसार, सीबीआय संचालकाची नियुक्ती, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता व सरन्यायाधीश या तिघांची समिती करीत असते.

 

नवा अवतार

 

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आता नव्या भूमिकेत राजकीय रंगमंचावर आले आहेत. त्यांच्या तेलुगू देसम पक्षाची भूमिका-भाजप व काँग्रेस विरोधाची होती. नायडू हे डाव्या विचारांचे मानले जातात. १९९८ मध्ये केंद्रात वाजपेयींचे सरकार आल्यावर नायडू यांनी थेट भाजप सरकारला पाठिंबा दिला नव्हता. त्यांनी प्रारंभी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली होती. तेलुगू देसमने वाजपेयी सरकारमध्ये सामील व्हावे, असे प्रयत्न भाजपने केले. त्यास नायडू तयार झाले नाहीत. मात्र, त्यांनी लोकसभा सभापतीपद स्वीकारण्यास संमती दिली व सी. एम. बालयोगी लोकसभेचे सभापती झाले. त्यानंतर नायडू हळूहळू भाजपच्या जवळ येत गेले. त्यांच्याकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली, असे चंद्राबाबू नायडू काँग्रेसच्या जवळ जातील, असे कुणालाही वाटले नव्हते. त्यांनी चक्क राहुल गांधी यांची भेट घेत, विरोधी ऐक्याला मजबूत करण्याची भूमिका घेतली आहे. संपुआमध्ये लालूप्रसाद यादव हे संपुआचे स्वयंघोषित संयोजक होते. ती भूमिका नायडू यांनी स्वत:कडे घेतली असल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशात महागठबंधन करण्याची जबाबदारी नायडू यांच्याकडे देण्यात आली असल्याचे समजते. यात नायडू किती यशस्वी होतात, हे काळच सांगेल.

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@