'राफेल कराराची गोपनीय माहिती १० दिवसात सादर करा'

सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला १० दिवसाची मुदत

नवी दिल्ली : फ्रान्स व भारत सरकारमध्ये झालेल्या राफेल विमान खरेदी कराराची सविस्तर माहिती येत्या १० दिवसात न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला हे आदेश दिले आहेत. तसेच निर्णय प्रक्रियेतील तपशील सार्वजनिक करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

फ्रान्स सरकारसोबत भारत सरकारची राफेल करार झाला होता. यावरून देशात मोठा वादंग उठला होता. तसेच विरोधकांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप देखील केले होते. यासंदर्भांत माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे माहिती मागवली. केंद्राने कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत बंद लिफाफ्यातून राफेल डील प्रकरणाची गोपनीय माहिती कोर्टाकडे पाठवली होती.

केंद्र सरकारने दिलेल्या गोपनीय माहिती नंतर न्यायालयाने आज सुनावणी केली. या सुनावणीमध्ये कराराची किंमत व इतर गोपनीय माहिती न्यायालयात सादर करण्याची १० दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच सुनावणी दरम्यानचा तपशील सार्वजनिक करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. मात्र सरकारचे धोरणात्मक निर्णयाविषयीची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/