बँकिंग व्यवसायाची कवच कुंडले - (भाग २) अनुत्पादक मालमत्ता

बँकिंग व्यवसायातील धोक्यांची पूर्वतयारी म्हणून या संकल्पनेकडे पहायला हवे. भारताने आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केल्यानंतर – १९९२- पसून ही संकल्पना अमलात आली. १९९२ पूर्वी, कर्जावरील व्याज आकारणीचा संबंध कर्ज वसुलीशी जोडला नव्हता. कर्जे वसूल झाली नाहीत, तरी दर तिमाहीस कर्जावर व्याज आकारणी व्हायची, व हे व्याज नफा म्हणून दाखवले जायचे. थोडक्यात हा केवळ कागदी नफा असे. बँकांच्या ताळेबंदात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की ज्या खात्यात पुरेशी वसुली नाही, त्या खात्यावरील व्याज आकारणी तात्पुरती थांबवा. हे व्याज नफा म्हणून दाखवू नका. सध्या जर एखाद्या कर्ज खाते तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ थकबाकी दाखवू लागले तर त्यावरील व्याज आकारणी तात्पुरती थांबवली जाते. (अर्थात या व्याज न आकारण्याच्या निर्णयाचा कर्जदारास काहीच लाभ नाही. बँक हे व्याज कालांतराने वसूल करणारच आहे. कर्जदाराची पत मात्र घसरते.) म्हणजेच कागदी नफा दाखवला जात नाही.

कर्जे म्हणजे बँकेची मालमत्ता होय. ही मालमत्ता बँकेसाठी व्याजाची कमाई करते. पण व्याज आकारणी (तात्पुरती) थांबली की बँकेच्या दृष्टीने हे कर्ज खाते ‘अनुत्पादक’ (नफा न कमावणारे होते.) त्याला इंग्रजीत Non- Performing asset – ( NPA ) म्हणतात.

अशा ‘अनुत्पादक’ कर्जांचा दर्जा साहजिकच घसरतो. वसुलीबाबत शंका निर्माण होते. आता ते कर्ज, तारणी आहे काय, तारणाची अवस्था काय आहे, बँकची वसुली पुरी होईल का हे प्रश्न मनात येऊ लागतात. या प्रश्नांच्या अनुरोधाने बँकांना या थकू लागलेल्या कर्जांपोटी बुडीत निधीची वेगळी तरतूद करावी लागते. विनातारणी कर्जावर बुडीत निधीची तरतूद जादा करणे भाग असते. थकबाकीचा काळ, व तारण मालमत्तेची अनुपलब्धता जसजशी वाढत जाईल तसतसे या तरतुदीसाठीचे प्रमाणही वाढते राहते.

तरतूद करताना, बँकेला नफा होत आहे की तोटा याचा विचार न करता ती करणे भाग असते. त्याच प्रकारे कर्ज का थकले, कर्जदार अप्रामाणिक आहे की प्रामाणिक इत्यादी प्रश्न निरर्थक होत.

ही तरतूद केवळ थकबाकीवर आधारित न करता एकूण शिल्लक रकमेवर केली जाते.
समजण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ... समजा एक रु. ५० लाखांचे घर कर्ज दिले आहे; परतफेडीचा मासिक हप्ता रु. १०,००० चा दिला आहे. पहिलेच तीन हप्ते थकले तर बुडीत निधीची तरतूद केवळ थकलेल्या रु. ३०,००० पुरती न करता पूर्ण रु. ५० लाखावर (सुरुवातीस १०%) रु. ५०,००० इतकी तरतूद करणे भाग आहे. या प्रकारे ही  ‘थकू लागलेली’ कर्जे बँकांच्या नफा क्षमतेवर दुहेरी आघात करतात. एक तर स्वतः कमावत नाहीत; (कारण व्याज आकारणी थांबते.) व अन्य कर्ज खात्यांनी जे काही व्याज कमावले असेल त्यातून बुडीत निधीची तरतूद करावी लागल्याने, इतरांनी कमावलेला नफादेखील हे कर्ज खाते खाऊन टाकते. त्यामुळेच अशा तऱ्हेने कर्ज खाते थकीत होऊ देणे परवडणारे नसते.

ही अनुत्पादकता तात्पुरती असू शकते. बँकेची थकबाकी वसूल होताच बँक पुनश्च व्याज आकारणी करू शकते. त्यामुळे एखाद्या कर्ज खात्याचा प्रवास त्याच्या एकूण कर्ज फेडीच्या कालावधीत उत्पादक – अनुत्पादक – पुन्हा उत्पादक असा होऊ शकतो.

एखाद्या बँकेचे ‘अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढले तर सदर बँकेस फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कर्जवसुली करून ती बँक पुनश्च सक्षम होऊ शकते. ‘अनुत्पादक कर्जे’ म्हणजे ‘बुडीत कर्जे’ हा समज खरा नव्हे. फार तर त्यांना ‘ज्यांचा प्रवास बुडितीकडे सुरु झाला आहे, बुडण्याची शक्यता आहे अशी कर्जे’ म्हणता येतील. हा एक सावधानतेचा इशारा आहे. ‘अरे! जागे व्हा! कर्जे थकीत होऊ देऊ नका’ हाच हा संदेश.

मी तर म्हणेन ही ‘अनुत्पादक मालमत्ते’ची संकल्पना हा रोग नसून बँकांना मिळालेले एक प्रकारचे शक्तिवर्धक – टॉनिक - आहे. यामुळे भविष्यातील मोठे धोके सहन करण्याची बँकांची शक्ती वाढते. ताळेबंदात अधिक पारदर्शकता येते. आपण नफ्यातच आहोत या भ्रमात राहणे टळते.

कर्ज वसुलीसाठी कायद्यांचा आधार  –

कर्ज वसुलीसाठी बँकांची कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक दक्षता घेणे आवश्यक आहे. ती घेतलीही जाते. कर्जदाराची यथायोग्य पारख, प्रकल्पाचा अभ्यास, दस्तऐवजांची तपासणी या सामान्य बाबी झाल्या.

कर्ज थकलेच तर क्वचित प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. तारण मालमत्तेवर टाच आणून, ती विकून आपली कर्जे वसूल करणे सोपे नव्हे. पूर्वी या न्यायालयीन लढाईत अनेक वर्षे निघून जायची; तारण मालमत्तेची किमत ही घसरायची; व कर्ज वसुली फारच अवघड बने. या बँकांच्या अडचणींची दखल घेत केंद्र शासनाने बँकांना अनुकूल असे नवे कायदे केले आहेत. त्यांचा सकारात्मक वापर हेच एक आव्हान आहे.

आता ‘कर्ज वसुली लवाद मंडळे (Debt Recovery tribunals)  निर्माण केली गेली असून त्यांच्या मार्फत रु. १० लाखांवरील कर्ज प्रकरणे सहा महिन्यात निकालात निघतात; व तारण मालमत्तेची विक्री सुलभ होते. छोट्या कर्जासंदर्भात लोकन्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध आहे.

‘सर्फासी’ कायद्यान्वये ‘अनुत्पादक कर्जासंदर्भात, न्यायालयात न जातादेखील तारण मालमत्ता ताब्यात घेता येते. कर्जदाराच्या संमतीवाचून विकता येते व कर्ज वसुली करता येते. अशी मालमत्ता ताब्यात घेता यावी म्हणून विशेष व्यवस्था केली गेली असून बँकांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अर्थात यामुळे कर्जदारांना धाक निर्माण झाला आहे.

कर्ज मंजुरी करताना बँकांना कर्जदारांचा मागील इतिहास समजत नाही. कित्येक कर्जदार अनेक बँकांकडून कर्जे घेतात, व नंतर साऱ्याच बँक अडचणीत येतात. हे टाळले जावे म्हणून खास व्यवस्था करण्यात आली असून कर्ज मंजुरीपूर्वी कर्जदाराची ‘सिबिल’ मार्फत पत तपासणी करता येते.

कर्जदाराकडून स्थावर मालमत्ता तारण घेताना ‘एक्विटेबल मॉर्गेज’ घेण्याची प्रथा आहे. या प्रकारच्या गहाण खताबाबत स्थावर मालमत्तेवर बोजाची शासकीय नोंदी करण्याची तरतूद नसल्यामुळे बँकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असे. महाराष्ट्र सरकारने बँकेच्या बोजाची नोंद करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. केंद्र शासनाने देखील दिल्ली येथे खास एक्विटेबल मोर्गाजकरिता ‘सेन्ट्रल रजिस्ट्री’ स्थापन केली असून प्रत्येक गहाण खताची नोंद येथे होते; व त्यामुळे एकच मालमत्ता अनेक बँकांना तारण देण्याचा प्रकार टळतो.

सद्यस्थितीः

सध्या सर्वच बँकांच्या ‘अनुत्पादक मालमत्ते’मध्ये मोठी वाढ झाल्याचे, व त्यामुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते. मार्च सोळाला संपलेल्या आर्थिक वर्षात हे ‘अनुत्पादक मालमत्तेचे’चे प्रमाण ६.९% पोचले असून मार्च सतरापर्यंत हे प्रमाण ८.५% पोचते की काय अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. अशा तऱ्हेने  ‘अनुत्पादक मालमत्ते’ झालेल्या वाढीस पूर्णपणे जबाबदार आहेत असे नव्हे. बँकांकडून काही चुका झाल्या असणे शक्य आहे; पण त्यांनाच सर्वस्वी जबाबदार धरणे साफ चूक आहे. या अनुत्पादक कर्जांच्या वाढीचे मूळ कारण मुख्यत्वे अर्थव्यवस्थेतील दोषात आहे. लोखंड व पोलाद, वस्त्रोद्योग व  रस्ते, रेल्वे, बंदरे आदी संबंधातील मुलभूत सोयीसुविधा (Infrastructure) या क्षेत्रात कामे फार मोठ्या प्रमाणावर रेंगाळली. तिथले अपयश देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मारक ठरले.

बँकांची कर्ज प्रकरणे दोन प्रकारत आढळतात. एक प्रकार म्हणजे थोड्या लोकांना दिलेली फार मोठी कर्जे! (उदाहरणार्थ – १०० कोटींचे कर्ज!)  (Bulk finance) ही मोठमोठ्या प्रकल्पांना दिली जातात. असे कर्ज थकते तेव्हा त्याची कारणे भूसंपादनातील विलंब किंवा तशाच स्वरूपातील, कर्जादाराच्या आवाक्याबाहेरील असतात. प्रत्येक वेळी कर्जदार दोषी असतीलच असे नव्हे; पण ‘अनुत्पादक मालमत्ते’ची संकल्पना थकबाकीचे कारण विचारतच नाही. या प्रकारच्या कर्जांत बँकांच्या खूप मोठ्या रकमा अडकल्या आहेत. प्रकल्पाची अंमलबजावणी लांबल्याने, त्यांचे अनुमानित खर्चही वाढले; उत्पादन सुरु नाही; खर्च वाढलेला; बँक पुन्हा कर्जे देण्याची शक्यता कमी - या दुष्टचक्रात हे उद्योग (व त्यामुळे बँका) सापडल्या आहेत. यावर शासकीय पातळीवरच उपाय शोधणे भाग आहे. आणि तसे प्रयत्न त्या पातळीवर विचाराधीन आहेत.

कर्जांचा दुसरा प्रकार म्हटला तर किरकोळ कर्जे; (retail lending) येथे कर्जदारांची संख्या जास्त असते. पण रकमा तुलनेने छोट्या असतात. या किरकोळ कर्ज प्रकारात अनुत्पादक कर्जात अडकलेल्या रकमा त्यामानाने कमी आहेत; त्यांचा निपटारा बँकांच्या पातळीवर होऊ शकतो.

सर्वच पातळींवर शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. यंदा पाऊसपाणी चांगले झाले आहे. भारताची सारीच अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित! त्यामुळे यंदा पिके चांगली येतील; अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होईल असे अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञ वर्तवतात. या पार्श्वभूमीवर बँकांच्या भवितव्याविषयी आकारण चिंता करण्याचे कारण नाही.

लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

• जगातील सर्व देशांच्या तुलनेत आपल्या बँका सुदृढ आहेत.
• भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या रूपाने बँकिंग वरील नियंत्रण उत्तम आहे. बँकिंग व्यवस्थापन, केंद्र शासन सजग आहे.
• बँकिंग व्यवसायातील धोके ओळखून नियोजन केले जाते. बँकांना कर्ज वसुलीसाठी उपयुक्त कायदे केले गेले असून आणखी कायदे विचाराधीन आहेत.
• एकूण व्यवसायातील ८०/८५% व्यवसाय हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे आहे.
• बँकांच्या ‘अनुत्पादक मालमत्ते’त वाढ झाली असली तरी अशी कर्जे १०% पलीकडे नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत ९०% कर्जे व्यवस्थित वसूल होत आहेत.
• अनुत्पादक कर्जे म्हणजे बुडीत कर्जे नाहीत. एकूण कर्जांपैकी काही भाग थकला आहे. थकीत कर्ज वसूल होताच, ही कर्जे ‘अनुत्पादक’ या संज्ञेतून बाहेर येतील. त्यादृष्टीने जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत.
• सर्वच बँकांच्या सर्व ठेवीदारांसाठी रु. १ लाखापर्यन्तचे विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.
• बँकिंग हा व्यवसाय जनतेच्या विश्वासावर चालतो. अकारण घबराट पसरेल अशा अफवा पसरल्यास समाजाचे जबरदस्त नुकसान होऊ शकते.

सर्वात महत्त्वाचे – बँकिंग हा अर्थव्यवस्थेचा आरसा आहे. मूळ अर्थव्यवस्थेत दोष निर्माण झाले म्हणून बँकांना सोसावे लागले. आता हे दोष दूर करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून सुधारित अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब  निश्चित स्वरुपात बँकिंग मध्येही दिसेल. सुदैवाने निसर्गाची साथ ही अनुकूल आहे.

सर्वसामान्यांच्या मनातील भीती दूर व्हावी हाच या लेखाचा हेतू!

(समाप्त)

- श्रीकांत धुंडिराज जोशी