‘आर्थिक महासत्ता’ असे बिरूद मिरवणार्या अमेरिकी नागरिकांपाशी आपत्कालीन खर्चासाठी दोन हजार डॉलर्सही नाहीत, हे वास्तव एका अहवालातून समोर आले. अमेरिकी वर्तमानातून भारतीयांनी भविष्यासाठीचा धडा घेण्याची गरज, यातूनच अधोरेखित झाली आहे.
Read More
पहलगामला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाच्या मुद्द्यावर जग भारताच्या बाजूने आहे, असा आभास निर्माण झाला. परंतु, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला सुरुवात झाल्यावर जेव्हा युद्धाचा प्रसंग आला, तेव्हा भारत-पाकिस्तानला एकाच तराजूतून मोजणारी परिस्थिती फारशी बदललेली नाही, असे आपल्या लक्षात आले. भारताच्या दृष्टीने हा पहिलाच अनुभव नव्हता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाढत आहे, असे आपण समजत होतो. तो आपला भ्रम होता व भारत आहे त्या स्थितीवरच पुन्हा परतला आहे, असे एखाद्याला वाटू शकते. परंतु ही वस्तुस्थ
जागतिक व्यासपीठांवर पर्यावरण रक्षणासाठी विविध करारांवर स्वाक्षर्‍या करून जबाबदारीचे प्रदर्शन करणार्‍या अमेरिकेने, स्वतःच्या औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रणावर फारसे लक्ष दिलेले नाही. कारण, जागतिक पातळीवर इतर देशांना पर्यावरण रक्षणाचा उपदेश करणारी ही महासत्ता स्वतः पर्यावरण रक्षणामध्ये सातत्याने अपयशी ठरली आहे.
तंत्रज्ञानाची महाशक्ती असलेल्या अमेरिका आणि तैवानसारख्या देशांमध्ये सुद्धा चीनने ’एआय’चा वापर करून मतदारांची दिशाभूल करण्यात, काही प्रमाणात यश मिळवले. चीनची ताकद एवढी मोठी असेल, तर भारताला नक्कीच सावध राहावे लागेल.
भारताची महासत्ता म्हणून वाटचाल होत आहे. येत्या काही वर्षांतच आर्थिक महासत्ता म्हणूनही भारत उदयास आलेला असेल. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत ‘हिंदू फोबिया’ असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच असे घडले आहे. पुढील वर्षी तेथेही निवडणुका आहेत. म्हणूनच की काय...
भारताच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देशवासियांना संबोधित केले. भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा जागतिक इतिहासातील एक सुवर्णाध्याय आहे
अमेरिका तैवानला आपल्या प्रभावाखाली ठेवू इच्छिते. चीनने तैवानशी युद्ध केल्यास अमेरिकेने त्यात पडण्यामागे या मुद्द्यांचा मोठा वाटा असेल, तर चीनची परिस्थिती याहून वेगळी आहे. चीनला आपण अमेरिकेला टक्कर देऊ शकतो, हे दाखवून द्यायचे आहे. त्यातून अमेरिका आता महासत्तापद मिरवत असली तरी त्या देशाला महासत्तापदाच्या सिंहासनावरुन खाली खेचून ते बळकावण्याची चीनची इच्छा आहे.
आता अमरुल्लाह सालेह कोणती भूमिका घेणार? ते तालिबानसमोर पुन्हा आव्हान उभे करू शकतील का? असे प्रश्न उभे राहत आहेत. लष्करी नेता अहमद मसूद आणि राजकीय नेता अमरुल्लाह सालेह हे ताजिकिस्तानमध्ये सुरक्षित आहेत. त्यांच्यामध्ये हा लढा पुढे चालवण्याची क्षमता आहे. परंतु, त्याकरिता त्यांना सेंट्रल रिपब्लिकच्या देशांचा पाठिंबा आणि मदत मिळणे गरजेचे आहे. याशिवाय एक महाशक्ती म्हणजे अमेरिका किंवा रशिया यांच्याकडून मदत अपेक्षित आहे. मात्र, ही मदत सध्या मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे सध्या चाललेला धडा किती दिवस चालेल, यावर प्रश्नच
‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणातील विविध क्षेत्रातील तरतुदी आणि योजना या निश्चितच भविष्यातील आधुनिक, सशक्त आणि स्वयंपूर्ण भारताची मुहूर्तमेढ रोवणार्‍या आहेत. या ‘आत्मनिर्भर भारता’तच भविष्यातील भारताचा उदय दडलेला आहे. तेव्हा, ‘आत्मनिर्भरते’च्या मार्गावर वर्तमानात मार्गक्रमण केल्यास कसा असेल भविष्यातील भारत, याचा आढावा हा घेणारा हा सविस्तर लेख...
पुढील २० वर्षांत भारताच्या प्रगतीचा रथ कोणी रोखू शकणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेव्हा त्याच्या बरोबरीने मला माझाही उत्कर्ष साधायचा आहे, असा विचार नव्हे, संकल्प प्रत्येकाने आज करण्याची गरज आहे. येत्या १० किंवा २० वर्षांत माझ्या आयुष्यात आर्थिक स्वतंत्रता आलीच पाहिजे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ ही योजना क्रांतीकारी आणि पथदर्शी असली तरी त्याचे व्यापक स्वरुप पाहता, या योजनेची प्रत्यक्ष काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे हे निश्तितच सरकारसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात या आव्हानांचा सामना मोदी सरकार कशाप्रकारे करते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
आमचं ज्ञान, विज्ञान, संस्कृती किती महान आहे. पण हे सिद्ध व्हायला, आम्हाला हे काय परकीयांनीच सांगितलं पाहिजे का? आमचे आम्हीच हे का मानू शकत नाही. इथे पण मानसिकतेमध्ये बदल होणं आवश्यक आहे. हा बदलच आम्हाला ‘आत्मनिर्भरते’कडे घेऊन जाईल.
आता ‘इस्रो’ने केवळ संशोधन आणि विकास याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, त्यामुळे खासगी उद्योगांना अंतराळ क्षेत्र खुले करण्याचा निर्णय हा अतिशय ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा ठरणार, यात कोणतीही शंका नाही.
कोरोना विषाणू महामारीने अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्याच्या परिणामस्वरूप टाळेबंदी आणि सर्वसामान्य लोक, तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रावर जगभरात विविध बंधने लादण्यात आली. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी भारत सरकारने दरम्यानच्या काळात अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तू पुरविणाऱ्या संस्था वगळता इतर सर्व आस्थापने तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्ष कार्यालये बंद ठेवण्यात आली. सर्व कर्मचारी दुर्गम भागातून, वेगवेगळ्या ठिकाणावरून काम करीत आहेत. मात्र, समन्वयाचा अभाव तसेच कार्यालयीन सुविधेतील कमत
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’त कामगार क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी आणि सदरचे अभियान रोजगार निर्मितीला कसे पोषक ठरेल, या विषयाचा ऊहापोह करणारा लेख...
लघु उद्योगांना शक्ती देण्यासाठी सरकारनेदेखील आपल्या उद्योगनीतीत तशा पद्धतीचे कोणते बदल करता येतील, हे पाहिले पाहिजे. प्रशासन हे नेहमी नियंत्रकाच्या भूमिकेत असते, त्याऐवजी उद्योग करणे सुकर होण्यासाठी मदत करणार्यांच्या भूमिकेत असायला हवे. कोणते बदल अपेक्षित आहे, हे मांडण्याचे प्रयत्न करतो.
शेतकरी ‘ई-नाम’द्वारे आपल्याला जिथे योग्य भाव मिळेल, तिथे आपले उत्पादन सूचिबद्ध करून देशभरात कुठेही विकू शकतात. पण, ही व्यवस्थादेखील बाजार समित्यांच्या परिघातच आहे. कृषी उत्पादन क्षेत्र खर्‍या अर्थाने खुले, मुक्त आणि सर्वार्थाने समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने अनेक क्रांतिकारी धोरणात्मक निर्णय ’आत्मनिर्भर भारत’ योजनेमध्ये घेण्यात आले आहेत.
आपल्या देशातील उद्योजकांनी जर असा दृढनिश्चय केला आणि दूरदृष्टी ठेवून योजनांची आखणी केली, तर भविष्यात आपण नक्कीच चिनी उत्पादनांना शह देऊन जास्तीत जास्त उत्पादन कमीत कमी किमतीमध्ये उत्पादित करू शकतो. केवळ ‘इम्पोर्ट सबस्टिट्यूड’ नाही, तर ही उत्पादने आपण निर्यात करून खराखुरा भारत ‘आत्मनिर्भर’ करून चीनची नाकेबंदी करू शकतो.
‘आत्मनिर्भरता’ या शब्दाचा आवाका विस्तृत आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवायचा असेल, तर सर्वात आधी आत्मबोध झाला पाहिजे. आत्मविस्मरणाचा दुर्धर रोग झालेल्या या राष्ट्राला जागृत करायचे असेल, तर आत्मगौरव जागृत करणारे वातावरण, व्यवस्था व सामाजिक मन तैयार करावे लागेल, आपण काय होतो, आपली ओळख काय होती, जगाची आपल्याकडे पाहायची दृष्टी कशी होते, याचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे.
आपल्याला हा सर्व विषय आता नवीन वाटत असला तरी, त्याची सुरुवात केंद्रात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेच हाती घेण्यात आला होता. २०१४च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या आपल्या भाषणात त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला होता. त्यावेळेस यंत्रयुक्त वाघाची प्रतिकृती तयार करुन त्यावर ‘मेक इन इंडिया’ असे लिहिलेला लोगो तयार करण्यात आला होता. ती खरी ‘आत्मनिर्भर भारता’ची सुरुवात होती.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेले ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान अतिशय आकर्षक, सर्वसामान्य नागरिकांना तत्काळ भुरळ पडेल असेच आहे. देशाची मान ताठ करणारी, अभिमानाने छाती फुलून येणारी, ‘आम्हीसुद्धा कोणीतरी आहोत,’ असे दर्शविणारी ही घोषणा. भारताच्या क्षमतेवर विश्वास द्विगुणित करणाऱ्या या घोषणेमधून पंतप्रधानांना काय अपेक्षित आहे, हे नंतर त्यांनी संपूर्ण विवेचनाद्वारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या माध्यमातून देशवासीयांसाठी घोषित केले. एकूण २० लाख कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ म्हणजे देशाच्या राष्ट्रीय सकल उ
मृतांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ मी व्हाईट हाऊसचा झेंडा अर्ध्यावर खाली उतरवला होता. विरोधकांनी मला बदनाम करण्यासाठी हा डाव साधला असून आमच्या चांगल्या कामांकडे लक्ष दिले जात नाही,” असे म्हणत या प्रकारावर पडदा टाकण्याचा ट्रम्प यांनी प्रयत्न केला. कोरोनामुळे होणार्‍या मृत्यूचा दर कमी होत असल्याचा दावा करत सारवासारवही केली.
भारत एक ‘आशियाई शक्ती’ म्हणून प्रस्थापित होऊ लागल्याचा उल्लेख या अगोदर झाला होता. (या लेखमालेचा लेख क्र.१) तसेच अभ्यासकांच्या मते, तो नजीकच्या भविष्यकाळात एक ‘महाशक्ती’ म्हणून उदयाला येऊ शकतो, असेही म्हटले होते. आज आपण त्या अंगाने, याच लेखमालेच्या माध्यमातून चर्चेत आणलेल्या आग्नेय आशियाच्या विशेष संदर्भावर, लक्ष केंद्रित करणार आहोत.
अमेरिकेचा झालेला आर्थिक विकास व तेथे उपलब्ध असणार्‍या विविध सोयी-सुविधा यामुळे जगातील बहुतांश राष्ट्रांचे केंद्रस्थान हे अमेरिका आहे. त्यामुळे अमेरिका हा आकर्षणाचा बिंदू असल्याने जागतिक स्तरावर उमटणारी प्रतिक्रिया ही अमेरिकेच्या मापदंडात किंवा अमेरिकेच्या प्रतिक्रियेशी मोजली जात असते. मात्र, हाच अमेरिका नावाचा महासत्ता असणारा देश संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा थकबाकीदार असल्याचे समोर येत आहे.
चीनमध्ये महासत्ता होण्याची सगळी लक्षणे असली तरी, शापिताप्रमाणे त्यांच्यामागे विकासासोबत अविकसित विचारसरणी आहेच. हा रोगच जणू चीनला जडला असावा.
अमेरिका म्हणजे स्वच्छ आरसा, अशी धारणा जे नागरिक बाळगतात, त्यांनी त्याची दुसरी बाजू समजून घेऊन स्वदेशाभिमान जोपासण्याची आवश्यकता आहे.
