विस्तारणारी गगनभरारी...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांना दिलेली परवानगी. यंदाच्या मे महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासंदर्भात घोषणा केली आणि त्यानंतर लगेचच म्हणजे जून महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली. त्यासाठी ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अ‍ॅण्ड ऑथोरायझेशन सेंटर’ म्हणजेच ‘इन-स्पेस’ या संस्थेचीदेखील निर्मिती करण्यात आली आहे. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ म्हणजेच ‘इस्रो’ जे काम करते, त्याच पद्धतीचे काम आता खासगी क्षेत्रातील उद्योगांना करण्याची संधी मिळणार आहे. खरेतर जगातील अनेक देशांमध्ये अंतराळ संशोधन क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्यात आले आहे. त्याचे अतिशय सकारात्मक परिणामही दिसून येत आहेत. सध्या बोलबाला असलेल्या इलॉन मस्क यांची ‘स्पेसेक्स’ कंपनी ही त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारताचे अंतराळ संशोधन क्षेत्र आता सातत्याने विस्तारत आहे. ‘इस्रो’ची भूमिकादेखील त्यात महत्त्वाची ठरत आहे. मात्र, आता ‘इस्रो’ने केवळ संशोधन आणि विकास याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, त्यामुळे खासगी उद्योगांना अंतराळ क्षेत्र खुले करण्याचा निर्णय हा अतिशय ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा ठरणार, यात कोणतीही शंका नाही.

‘इस्रो’चे प्रमुख के. सीवन यांनीदेखील केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. उपग्रह आणि रॉकेट बनविणे, त्यांचे प्रक्षेपण करणे, नवनव्या संकल्पनांवर काम करणे आणि सर्वांमध्ये महत्त्वाचे म्हणजे संशोधनावर विशेष भर देणे यामुळे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे यामुळे ‘इस्रो’वरील ताणही काही प्रमाणात कमी होऊन संशोधन-विकास याकडे अधिक लक्ष देता येणार आहे. त्याचप्रमाणे देशातील तरुणांना यामुळे मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील. एकूणच भारतीय अंतराळ क्षेत्र विस्तारणारा हा निर्णय असल्याचे मत सीवन यांनी व्यक्त केले आहे.

भारतीय अंतराळ क्षेत्र गेल्या एका दशकापासून झपाट्याने विस्तारले आहे. एकेकाळी अमेरिका आणि रशिया या अंतराळ क्षेत्रातील महासत्ता म्हणवणार्‍या देशांकडून भारतास अनेकदा विशिष्ट तंत्रज्ञान नाकारण्यात आल्याचा इतिहास आहे. मात्र, आज या दोन देशांसह जगातील अनेक देशांचे उपग्रह आज ‘इस्रो’ प्रक्षेपित करीत आहे. जगभरात आज ‘इस्रो’ची विश्वासार्हता वाढली आहे, चोख तंत्रज्ञान आणि कमीत कमीत पैशांत उपग्रह प्रक्षेपण करणारी संस्था म्हणून ‘इस्रो’चा नावलौकिक आहे. ‘चांद्रयान’ आणि ‘मंगळयान’ आणि आगामी ‘गगनयान’ मोहिमेद्वारे संपूर्ण जगात भारतीय अंतराळ कार्यक्रम हा महत्त्वाचा विषय ठरत आहे. त्याचप्रमाणे आज भारताचा अंतराळ कार्यक्रम प्रारंभिक दशकांप्रमाणे रिमोट सेंन्सिंग, हवामान अंदाज आणि दूरसंचार उपग्रह यापुरताच सीमित राहिलेला नाही. त्यात आता टेलिव्हिजन आणि ब्रॉडबॅण्ड सेवा, अंतराळ विज्ञान, संशोधन, नेव्हिगेशन आणि सुरक्षाविषयक तंत्रज्ञान यांचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे या वाढत्या गरजांची पूर्तता करण्याची केवळ ‘इस्रो’ हीच एकमेव संस्था पुरेशी ठरणार नाही.

अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगांचा समावेश तसे पाहिले तर भारतासाठी नवीन नाही. अगदी प्रारंभापासून महाराष्ट्रातील वालचंदनगर इंडस्ट्रीज यासह ‘गोदरेज’ आणि ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो’ या खासगी कंपन्या ‘इस्रो’सोबत जोडल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बंगळुरू येथील ‘अल्फा डिझाईन टेक्नॉलाजी’ ही कंपनी उपग्रह बांधणी करीत आहेच. खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रोत्साहन मिळण्यास प्रा. यु. आर. राव ‘इस्रो’चे प्रमुख असतानापासून म्हणजे १९८५ सालापासून प्रारंभ झाला. त्यानंतर २००९ ते २०१४ या कालखंडात के. राधाकृष्णन यांच्या कार्यकाळात उपग्रह आणि लाँचिंग व्हेईकल्स निर्मितीचे क्षेत्र मजबूत करण्याची योजना आकारास आली, तेव्हा जवळपास १०० खासगी उद्योग त्यात सहभागी झाले होते. अर्थात, आतापर्यंत खासगी कंपन्यांचे काम हे प्रामुख्याने तांत्रिक पद्धतीचे होते. मात्र, आता ‘इन-स्पेस’च्या साहाय्याने खासगी उद्योग त्यापुढील टप्प्यात म्हणजे प्रत्यक्ष संशोधन आणि विकास, उपग्रहनिर्मिती, उपग्रहप्रक्षेपण, संरक्षणविषयक गरजा पूर्ण करणे आणि व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण करणे यामध्ये सहभागी होणार आहेत. ‘इस्रो’चे अध्यक्ष सीवन यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ‘इस्रो’च्याच अनेक मोहिमांमध्ये खासगी उद्योग भागीदारी करू शकणार आहेत, त्याचप्रमाणे स्वत:च्या मोहिमांचीदेखील आखणी करता येणार आहे. यामधील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे, खासगी उद्योगांना ‘इस्रो’च्या पायाभूत सुविधांचा आणि ज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल. कारण, ज्याप्रमाणे ‘इस्रो’ने अगदी शून्यातून सुरूवात केली, तसे या उद्योगांना करावे लागणार नाही. त्यामुळे खासगी उद्योगांना अंतराळ क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. म्हणजेच एकप्रकारे ‘इस्रो’ खासगी उद्योगांसाठी सक्रिय मार्गदर्शकाची भूमिका बजाविणार आहे. म्हणजेच खासगी उद्योग उपग्रह प्रक्षेपणास्त्र म्हणजे ‘पीएसएलव्ही’ची निर्मिती करू इच्छित असतील, तर त्यांना ‘इस्रो’च्या सर्व सुविधांचा वापर करता येणार आहे. अमेरिकेतील खासगी उद्योगही ‘नासा’च्या सुविधांचा वापर करीत असतात.

या निर्णयाचा दुसरा लाभ म्हणजे, भारतात अंतराळ क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगानिर्मिती होईल. त्याचप्रमाणे अंतराळ क्षेत्रात संशोधन करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय तरुण वर्गास मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. देशात संशोधन क्षेत्राकडे वळण्याची संस्कृतीदेखील निर्माण होणार आहे. त्यासाठी नुकतीच मंजुरी देण्यात आलेले नवे शिक्षण धोरणही पूरक ठरेल. धोरणांतर्गत स्थापन करण्यात येणारे ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल. त्याचप्रमाणे अंतराळ संशोधनासाठी परदेशी जाणे, परदेशी अंतराळ संशोधन संस्थांमध्येच काम करण्यास प्राधान्य देणे ही परिस्थितीदेखील बदलण्यास सुरूवात होणार आहे. अर्थात, खासगी उद्योग अंतराळ क्षेत्रामध्ये प्रस्थापित होण्यासाठी किमान दहा वर्षांचा कालावधी लागेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे खरे दृश्य स्वरूप येत्या काही काळात दिसू लागेल, यात शंका नाही.

सध्या संपूर्ण जगातील अंतराळ संशोधनविषयक अर्थव्यवस्था ही ३६० अब्ज डॉलर्सची आहे, तर भारतीय अंतराळविषयक अर्थव्यवस्था ही सात अब्ज डॉलर्सची आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारताचा या क्षेत्रातील वाटा वाढणार असून भारतीय खासगी अंतराळ क्षेत्र जागतिक पातळीवर ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून काळात भारतीय उपखंडातील देशांकडून ‘इस्रो’च्या सुविधांची मागणी वाढते आहे, त्यामध्ये खासगी उद्योगांना मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. त्याचप्रमाणे दूरसंचार उपग्रह, दिशादर्शक (नेव्हीगेशन) उपग्रह, ब्रॉडबॅण्ड सुविधा या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योगांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व सुविधा अगदी कमी दरात देण्यासाठी ‘इस्रो’ आघाडीवर आहे, जगातील अन्य देशांमध्ये अत्यंत कमी किंमतीत ‘इस्रो’ हे सर्व करीत असते. खासगी उद्योगांच्या सहभागामुळे आणखी कमी किमतीत या सुविधा पुरविणे भारतास शक्य होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक उलाढालीसह आगामी काळात जगातील ‘स्पेस हब’ बनण्याची मोठी संधी भारताला यानिमित्ताने उपलब्ध झाली आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील अन्य एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच देशातील ऊर्जाक्षेत्राकडे जातीने विशेष लक्ष पुरविले होते. त्यामुळेच आज देशातील अगदी कानाकोपर्‍यातील गावातदेखील वीज पोहोचली आहे. जे काम गेल्या ७० वर्षांत पूर्ण झाले नव्हते, ते गेल्या सहा वर्षांत करण्याची किमया मोदी सरकारने साध्य केली. अर्थात, त्यात काही त्रुटी नक्कीच आहेत, मात्र जे झाले त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही. देशभरात विनाअडथळा २४ तास वीजपुरवठा करणे, हे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेजमध्ये वीज क्षेत्रासाठी जवळपास ९० हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. याचा लाभ ‘डिस्कॉम’ आणि ‘जेनकोला’ होऊन त्यांना थकबाकी चुकती करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा क्षेत्राला होणार आहे.

जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशच्या रेवामध्ये ७५० मेगावॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून उद्घाटनही केले. हा आशियातला सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे वर्षाला १५ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पाचा लाभ मध्य प्रदेशच्या आदिवासी, गरीब, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांना होणार आहे. तसेच आगामी काळात सोलर पॅनल्स आणि सबंधित साहित्याची आयात कमी केली जाईल आणि भारतातच या साहित्याच्या उत्पादनावर भर देण्यात येईल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. भारत दरवर्षी १.१८ अब्ज डॉलर्सची सोलर पॅनल्स चीनमधून आयात करतो. त्यामुळे सौरऊर्जा क्षेत्रातही आता आत्मनिर्भरतेकडे भारताने पावले टाकली आहेत.

अन्य एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, कोळसा क्षेत्रात खासगी उद्योगांना देण्यात आलेला प्रवेश. यापूर्वी कोळसा क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणाखाली होते. त्यामुळे कोळशाचा देशात मोठ्या प्रमाणात साठा असूनही भारत कोळसा आयात करीत होता. मात्र, नव्या निर्णयामुळे कोळसा क्षेत्र आता खासगी उद्योगांना खुले करण्यात आले आहे. याचे प्रामुख्याने दोन फायदे होणार आहेत- पहिला म्हणजे भारताचे अन्य देशांवरील अवलंबित्व जवळपास थांबेल आणि दुसरा म्हणजे दर्जेदार कोळशाचा अविरत पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. कोळशाच्या अविरत पुरवठ्याचा फायदा देशातील औष्णिक ऊर्जा केंद्रांना होईल. कारण, भारतात सुमारे ७० टक्के वीजनिर्मिती ही कोळशापासून होते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचा पुरवठा होणे गरजेचे असते. सध्या बर्‍याचदा कोळशाच्या अभावी वीजनिर्मिती केंद्रे बंद ठेवावी लागतात. मात्र, या निर्णयामुळे कोळसाक्षेत्रात आणि पर्यायाने वीजक्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण होणे शक्य होणार आहे.

केंद्र सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्रातही सुधारणा करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. संशोधनासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप- पीपीपी) ‘रिसर्च रिअ‍ॅक्टर’ स्थापन करण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रामुख्याने कर्करोगावरील औषधनिर्मितीस लाभ होणार आहे. जगभरात आज कर्करोगावरील औषध निर्मितीमध्ये भारत आघाडीवर आहे, त्या क्षेत्रास या निर्णयाचा फायदा होईल. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती, संशोधन मेडिकल आयसोटोप निर्मिती क्षेत्रास प्रोत्साहन मिळेल. रेडिएशन (किरणोत्सर्ग) तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमालाची साठवणूक करण्यास मोठ्या प्रमाणावर शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे यामध्ये स्टार्टअपला प्रोत्साहन देऊन नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे शक्य होणार आहे. अखेरीस यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारदेखील वाढतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेच्या आवाहनाची दखल घेत सैन्य व्यवहार विभाग (डीएमए) आणि संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) संरक्षण विषयक १०१ सामग्रींची यादी तयार केली असून परिशिष्ठामध्ये दिलेल्या मुदतीनंतर त्यासाठी आयातीवर बंदी घालण्याची नुकतीच घोषणा केली आहे.

संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या दृष्टीने हे सर्वांत मोठे पाऊल आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगाला स्वतःच्या डिझाईनचा उपयोग करून बंदी असलेल्या सामग्रीच्या यादीमध्ये वस्तू तयार करण्यासाठी आणि क्षमतांचा विकास करण्याची किंवा संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेद्वारे (डीआरडीओ) डिझाईन केलेले आणि विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची संधी निर्माण होईल, यातून येत्या काही वर्षांत सशस्त्र सैन्याच्या गरजा भागविता येतील.

भारतामध्ये विविध दारूगोळे/शस्त्रे/प्लॅटफॉर्म/सामग्री तयार करण्याच्या भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी लष्कर, वायुसेना, नौदल, डीआरडीओ, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (डीपीएसयू), आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) आणि खासगी उद्योग यांच्यासह सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मंत्रालयाने ही यादी तयार केली आहे.

अशा सामग्रीसाठी जवळपास २६० योजनांच्या अंतर्गत तिन्ही सैन्यदलांकडून एप्रिल २०१५ ते ऑगस्ट २०२० या काळात साडे तीन लाख कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. अलीकडेच १०१ सामग्रींच्या आयातीवरील बंदीमुळे असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की, येत्या पाच ते सात वर्षांत देशांतर्गत उद्योगांवर सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचे करार केले जातील. यापैकी लष्कर आणि हवाई दलासाठी प्रत्येकी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांच्या वस्तू अपेक्षित आहेत, तर त्याच काळात जवळजवळ १ लाख ४० हजार कोटींच्या वस्तूंची अपेक्षा नौदलाकडून केली जात आहे.

बंदी घातलेल्या १०१ सामग्रींच्या यादीमध्ये फक्त साध्या भागाचे नव्हे, तर उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली आयुधे जसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट रायफल्स, कॉर्वेट, सोनार सिस्टिम, वाहतूक करणारे विमाने, एलसीएच, रडार आणि इतर अनेक वस्तूंचा समावेश आमच्या संरक्षण दलाच्या गरजा भावगविण्यामध्ये आहे. या यादीमध्ये यासह जटिल भागदेखील आहेत. यामध्ये आर्मर्ड फायटिंग व्हेइकल्स (एएफव्ही) - अंदाजे पाच हजार कोटी रुपयांच्या खर्चावर लष्कराला २०० करारांची अपेक्षा आहे) पाणबुड्या - नौदलाला ४२,००० कोटी रुपयांचे सहा करार अपेक्षित आहेत, ळळळ) हलके लढाऊ विमान एम.के. १ए- १२३ त्यापैकी ८५,००० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज आहे.

२०२० ते २०२४ दरम्यान आयातीवरील निर्बंध क्रमाक्रमाने राबविण्याची योजना आहे. ही यादी जाहीर करण्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे भारतीय संरक्षण उद्योगास सशस्त्र दलाच्या अपेक्षित गरजांबद्दल माहिती करून देणे जेणेकरून स्वदेशीकरणाचे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी ते अधिक सज्ज होतील. संरक्षण उत्पादन संस्थांकडून उद्योगातील सुलभीकरणाला ‘ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस’ प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एमओडीने बर्‍याच पुरोगामी उपायांचा अवलंब केला आहे. बंदी असलेल्या सामग्रीच्या यादीनुसार सामग्रीच्या उत्पादनांची टाईमलाईन पूर्ण केली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, ज्यामध्ये संरक्षण सेवांद्वारे उद्योग हाताळण्यासाठी समन्वित यंत्रणेचा देखील समावेश असेल.

‘डीएमए’द्वारे सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून आयात बंदीसाठी अधिक अशी सामग्री क्रमशः शोधली जाईल. भविष्यात आयात करण्यासाठी बंदी असलेल्या यादीतील कोणत्याही वस्तूवर प्रक्रिया होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी संरक्षण अधिग्रहण कार्यपद्धतीमध्ये याची योग्य नोंद घेतली जाईल.

यातलं आणखी एक पाऊल म्हणजे, मंत्रालयाने देशी-परकीय भांडवली खरेदी मार्गांदरम्यान २०२०-२१ साठीचे भांडवली खरेदी अर्थसंकल्प विभाजित केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत भांडवली खरेदीसाठी सुमारे ५२ हजार कोटी रुपये खर्च करून स्वतंत्र अर्थसंकल्प प्रामुख्याने तयार करण्यात आला आहे. तेव्हा, संरक्षण क्षेत्राची आत्मनिर्भरतेकडे सुरु झालेली वाटचाल निश्चितच सक्षम आणि स्वयंपूर्ण भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणावे लागेल.