कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र ‘आत्मनिर्भरते’कडे

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. हे एक शाश्वत वाक्य आपण कायम ऐकत आलो आहोत आणि यापुढेही कदाचित ऐकत राहणार आहोत. भारत कृषिप्रधान देश आहे, म्हणजे नक्की काय आहे? त्याचे काही निकष आहेत. अर्थव्यवस्थेचे प्राथमिक क्षेत्र म्हणजेच शेती आणि आधारित क्षेत्रावर देशातील किती टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे? आणि त्या प्राथमिक क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतला वाटा किती आहे? स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात होती. म्हणजेच त्यात प्राथमिक क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतला वाटा ५८ टक्के होता, तर प्राथमिक क्षेत्रावर थेट अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण होते ७० टक्के. (आकडेवारी १९५०-५१ ची) पुढे प्रगती होत गेली. १९९१च्या क्रांतिकारी धोरणात्मक बदलानंतर आर्थिक विकासाचा वेग वाढला. त्याचबरोबर आर्थिक स्थित्यंतरदेखील मोठ्या प्रमाणात घडून आले. आर्थिक विकासाच्या, स्थित्यंतराच्या दृष्टीने ते आवश्यकदेखील असते. म्हणजे आर्थिक विकासाबरोबरच, अर्थव्यवस्थेतला प्राथमिक क्षेत्राचा वाटा कमी होऊन दुसर्‍या टप्प्यात द्वितीयक, म्हणजेच उद्योग-कारखानदारीचा वाटा वाढत जाणे आणि तिसर्‍या टप्प्यात तृतीयक क्षेत्राचा म्हणजेच सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढत जाणे अपेक्षित असते. भारताने काहीशा निराळ्या रीतीने हे स्थित्यंतर अनुभवले. किंबहुना, भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही त्या स्थित्यंतरातून जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने दुसर्‍या टप्प्यातील वाटचालीला पुरेसा वेळ आणि वाव न देताच थेट तिसर्‍या टप्प्याकडे झेप घेतली. त्याचा परिणाम असा झाला की, आर्थिक संरचनेच्या स्थित्यंतरासोबतच त्या त्या क्षेत्रावर अवलंबून असलेले जे लोकसंख्येचे प्रमाण आहे, त्यातदेखील स्थित्यंतर होणे अपेक्षित असते, ते झाले नाही. त्यामुळेच आता प्राथमिक क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १२-१३ टक्क्यांवर आला आहे. पण, प्राथमिक क्षेत्रावर अवलंबून असणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण ५० टक्के आहे. हे होत असताना एका बाबतीत मात्र प्रगती उत्तम आहे, तरीही सुधारणेला वाव आहे, ते म्हणजे कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढत गेले आहे.

भारताने स्वातंत्र्यानंतर पंचवार्षिक योजना आणि त्याद्वारे विकासाचे धोरण अवलंबले. त्यानुसार पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी विकासावर, अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेवर भर देण्यात आला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे अपेक्षित परिणाम दिसून आले. पण, दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेपासून उद्योग आणि त्यातही अवजड उद्योग (जे गरजेचे होतेच) क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आणि त्यासाठी कृषी क्षेत्रावर अतिरिक्त भार टाकण्यात आला. उद्योगांना कमी किमतीत कृषिआधारित कच्चा माल आणि ग्राहकांना कमी किमतीत कृषी उत्पादन मिळाले पाहिजे, या उद्देशातून अनेक जाचक कायद्यांच्या, नियमांच्या जाळ्यात कृषी क्षेत्राला अडकवून ठेवण्यात आले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत स्वयंपूर्णतेकडे जी वाटचाल झाली होती ती मागे पडली. सततचे पडणारे दुष्काळ आणि नापिकीच्या पार्श्वभूमीवर एकाधिकार योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि अत्यावश्यक वस्तू कायद्यासारखे कायदे राबवण्यात आले. एका बाजूला ही परिस्थिती तर दुसर्‍या बाजूला साठच्या दशकात देशपातळीवर आणि सत्तरच्या दशकात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ‘हरित क्रांती’ योजना राबवण्यात आल्या. कृषी विद्यापीठांची स्थापना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास, बियाण्यांचा विकास आणि वापर, रासायनिक खतांचा वापर, कीटकनाशक इत्यादींचा वापर वाढवत कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता यात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना’, ‘सॉईल हेल्थ कार्ड योजना’ अशा योजना राबवण्यात आल्या. शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना’ सारख्या योजना राबवण्यात येत आहेत. जवळ जवळ सर्व कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत भारत आज पहिल्या-दुसर्‍या किंवा फार तर तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. तेही उत्पादकता जागतिक पातळीच्या अर्धी किंवा एकतृतीयांश असताना.

मग कृषी क्षेत्रात इतके प्रश्न का? इतक्या प्रचंड प्रमाणात आत्महत्या का? या प्रश्नांवरून एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, भारताने कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीवर प्रचंड काम केले असले तरी खरा प्रश्न हा वितरणाचा, वितरणाच्या व्यवस्थांचा आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत कृषी उत्पादन विक्रीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘ई-नाम’ व्यवस्था उभारली. त्यात देशभरातील बाजार समित्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे जोडल्या जात आहेत. शेतकरी ‘ई-नाम’द्वारे आपल्याला जिथे योग्य भाव मिळेल, तिथे आपले उत्पादन सूचिबद्ध करून देशभरात कुठेही विकू शकतात. पण, ही व्यवस्थादेखील बाजार समित्यांच्या परिघातच आहे. कृषी उत्पादन क्षेत्र खर्‍या अर्थाने खुले, मुक्त करण्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी धोरणात्मक निर्णय ’आत्मनिर्भर भारत’ योजनेमध्ये घेण्यात आले आहेत.

‘फार्म टू गेट’ म्हणजे ‘शेती ते ग्राहक’ अशी एक सुसूत्र, सुसज्ज अशी पायाभूत सुविधांची साखळी उभारण्यासाठी, त्याचप्रमाणे असलेल्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ची घोषणा ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीची महत्त्वाची योजना राबवली जाते ती अटल बिहारी वाजपेयींच्या दूरदृष्टीतून सुरू झालेली ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना.’ तसेच विविध राज्य सरकारांकडून मुख्यमंत्री ‘ग्रामसडक योजना’ राबविण्यात आल्या आहेत. सक्षम वितरण प्रणाली उभी करण्यासाठी वेअरहाऊसेस आणि कोल्ड स्टोअरेज सुविधा आवश्यक आहेत. ‘फार्म टु गेट अ‍ॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस उभारणीवर अधिकाधिक भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर कृषी सहकार सोसायटी, कृषी उत्पादक संस्था आणि कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी या फंडमधून विनियोग केला जाणार आहे. सूक्ष्म कृषी उद्योग संघटित क्षेत्रात, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकसित करण्याच्या हेतूने दहा हजार कोटी रुपयांची योजना आखण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल वुईथ ग्लोबल आऊटरीच’ या विचाराला मूर्त रूप देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे. दोन लाख सूक्ष्म कृषी उद्योगांना याचा लाभ मिळणार आहे. नाशवंत कृषी उत्पादने म्हणजेच, भाज्या आणि फळे, खराब होऊ नयेत म्हणून शेतातच मिळेल त्या भावाला विकून टाकावी लागतात. यावर उपाय म्हणून ‘ऑपरेशन ग्रीन’च्या अंतर्गत टोमॅटो, बटाटे आणि कांदेच नाही, तर सर्व फळे आणि भाज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात ५० टक्के अनुदान वाहतुकीसाठी, तर ५० टक्के अनुदान कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस वापराच्या खर्चासाठी देण्यात येणार आहे.

कृषी क्षेत्रासाठीच्या छोट्या छोट्या योजना आणि त्यासाठीची तरतूद ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत आहेच. त्याचा शेतकर्‍यांना निश्चित लाभ मिळणार आहे. पण, कृषी क्षेत्रावर दूरगामी, सकारात्मक परिणाम करतील असे क्रांतिकारी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी उत्पादनाची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच करण्याची अशी सक्ती उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीचा ‘फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स (प्रोमोशन अ‍ॅण्ड फॅसिलिटेशन) ऑर्डिनन्स २०२०’ हा अध्यादेश राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने प्रत्यक्षात आला आहे. या क्रांतिकारी निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. वितरण व्यवस्था उभारण्यात मोठा अडथळा असणार्‍या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून धान्ये, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे वगळण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामुळे कृषिमालाच्या साठ्यावर मर्यादा होती. मर्यादा असल्यामुळे वेअरहाऊस आणि कोल्ड स्टोरेज क्षेत्रात गुंतवणुकीला वाव मिळत नव्हता. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या जाचातून हे कृषी उत्पादने बाजूला काढल्यामुळे योग्य त्या प्रमाणात साठा करणे शक्य होईल. वस्तूंच्या किरकोळ बाजारातील किमतीत जास्त चढ-उतार होणार नाहीत. त्यापुढचा मोठा धोरणात्मक निर्णय म्हणजे कंत्राटी शेतीला आणि लॅण्ड लिजिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकर्‍याला भावाची हमी, ग्राहकाची हमी मिळते. तसेच पूर, अतिवृष्टी, अवर्षण, गारपीट अशासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाचे नुकसान झाले, तर उत्पादनासाठी कंत्राट करणारी कंपनी शेतकर्‍याच्या जमिनीचा ताबा घेऊ शकणार नाही. अशा तरतुदींमुळे शेतकर्‍यांना अधिक संरक्षण मिळाले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतील या घोषणेला मूर्तरूप देण्यासाठी ‘फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राईस इन्श्युअरंस अ‍ॅण्ड फार्म सर्व्हिसेस ऑर्डिनन्स २०२०’ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कार्यान्वित झाला आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवस्थेत परवानाधारक व्यापार्‍यांच्या हाती मक्तेदारी एकवटली होती. कृषी उत्पादनाचे मापन, दर्जा ठरवणे यासाठी कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत उभी राहिली नव्हती किंवा उभी राहू दिली नव्हती. कृषी उत्पादन स्वच्छ करणे, वर्गीकरण करणे आणि साठवणूक याचा खर्चदेखील संबंधित शेतकर्‍यालाच करावा लागत असे. बाजार समितीच्या परिघाबाहेरील घाऊक आणि किरकोळ ग्राहक शेतकर्‍यांकडून थेट उत्पादने विकत घेऊ शकत नसत. किरकोळ बाजारातील उत्पादनाची किंमत आणि शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत यात प्रचंड तफावत आढळून येत असे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून प्रमुख वस्तू वगळल्यामुळे कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात अनेक बदल घडणार आहेत. सहकारी बँका, पतपेढ्या, ग्रामीण बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या जाळ्यामुळे कृषी क्षेत्रात संस्थात्मक कर्जउभारणी शक्य झाली आहे. तरीही तातडीच्या गरजांसाठी, विशेषतः पेरणीच्या काळात शेतकरी खासगी सावकाराकडे जातात. किंवा बियाणे-खत विक्रेते त्या काळात पत कालावधी उपलब्ध करून देतात. पण, नुकत्याच हाती आलेल्या रबीच्या खरेदीच्या आकडेवारीवरून आणि खरिपाच्या पेरणीच्या आधी, शेतकर्‍याच्या हाती रोखता उपलब्ध असल्यामुळे बियाणे आणि खतांची खरेदी रोख स्वरूपात होऊन कृषी अर्थव्यवस्थेत आश्वासक चालना दिसून आली आहे. याच पद्धतीने माहिती गोळा करून, तिचे विश्लेषण केल्यास बँका इतर कुठल्याही तारणापेक्षा, शेतकर्‍यांकडील रोख प्रवाहाच्या (कॅश फ्लो) आधारावर कर्जपुरवठा करू शकतील, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी नमूद केले आहे.

कृषी क्षेत्रासोबतच जोडधंदा म्हणून किंवा काही भागात प्राथमिक व्यवसाय म्हणून पशुपालन आणि त्यावर आधारित उद्योग हा महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात आज ५३ कोटी इतकी पशुधनाची संख्या आहे. भारत दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारतातून मांसाची, तसेच मत्स्य उत्पादनाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. ‘कोविड-१९’मुळे कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीच्या काळात ठिकठिकाणच्या दूध उत्पादक संघांनी दर दिवशी एकूण ५६० लाख लीटर दूध खरेदी केले. या काळात विक्री दर दिवशी ३६० लाख लीटर या स्तरावर आली आहे. म्हणजेच दर दिवशी १११ लाख लीटर जास्त खरेदी केले गेले. त्यातून ४,१०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न ग्रामीण भागात निर्माण झाले. दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत सहकारी दूध संघांना दोन टक्के दरसाल इतके व्याज ‘सबव्हेन्शन’ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमां’तर्गत पशुधन, शेळ्या, मेंढ्या आणि वराहांचे १०० टक्के लसीकरण हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत १.५ कोटी गाई आणि म्हशींचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. ‘फूट अ‍ॅण्ड माऊथ डिसीज’च्या उच्चाटनासाठी १३,३४३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुपालन, दुग्धजन्य पदार्थ उद्योगात मूल्यवर्धनाची, रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. त्याचबरोबर ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’साठी ‘आत्मनिर्भर भारत’मध्ये २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. समुद्री, अंतर्गत भागातील आणि मत्स्यबीज उत्पादन क्षेत्र विकासासाठी ११ हजार कोटी, तर या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी नऊ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे पुढील पाच वर्षांत मत्स्य उत्पादन ७० लाख टनांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रातले उत्पन्न सध्याच्या ५० हजार कोटींवरून दुप्पट करून एक लाख कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य आहे.

‘कोविड-१९’च्या काळात अनेक निदर्शक ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे आश्वासक चित्र दाखवत आहेत. मे २०२० मध्ये खतांच्या किरकोळ विक्रीमध्ये मे २०१९ च्या तुलनेत ९८ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. केंद्रीय खते विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मे २०२० मध्ये ४०.२ लाख टन इतकी खतांची विक्री झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ट्रॅक्टरच्या विक्रीत दोन आकडी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. भारतातील दोन प्रमुख ट्रॅक्टर उत्पादक म्हणजे महिंद्रा महिंद्रा आणि एस्कॉर्ट्स. फेब्रुवारी महिन्यात २१,८७७ ट्रॅक्टर विकले गेले आहेत. हरित क्रांतीपूर्वी १९६१-६२ सालात एकूण ८८० ट्रॅक्टरची विक्री झाली होती, तर २०१८-१९ मध्ये एकूण नऊ लाख ट्रॅक्टरचे उत्पादनच झाले आहे. भारत आता ट्रॅक्टर निर्यात करणारा देश आहे. ग्रामीण भागात वाढणारी ट्रॅक्टर आणि सिंचन सामग्रीची मागणी, त्यांच्या उत्पादनात तर वाढ करणारच आहे, पण वितरण आणि विक्रीच्या संदर्भात घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कृषी क्षेत्रासह त्यावर आधारित उद्योग ग्रामीण भागात वाढणार आहेत. ग्रामीण भागही एक मोठा मागणी निर्माण करणारा आणि मुख्य म्हणजे भांडवलनिर्मिती करणारा घटक म्हणून झपाट्याने पुढे येणार आहे. शेतीचे उत्पादन वाढत जाणार आहे, उत्पादकता वाढत जाणार आहे. अर्थव्यस्था जसजशी पुढे जाईल तसा शेती क्षेत्राच्या वाट्यातदेखील बदल होतील. पण, मुख्य फरक पडणार आहे तो ग्रामीण भागात भांडवल उभारणीमुळे शेतीवर प्रत्यक्षरित्या अवलंबून असलेल्या लोकांचे प्रमाण कमी होत, ती लोकसंख्या शहरांकडे स्थलांतरित होण्याऐवजी ग्रामीण भागातच कृषीआधारित उद्योगांत सामावली जाऊन एक वेगळे स्थित्यंतर दिसून येणार आहे. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत उत्पादन, उत्पन्नवाढीबरोबरच ‘आत्मनिर्भरते’कडे जाणार आहे.