‘स्वदेशी’ आणि ‘मेक इन इंडिया’मधून ‘आत्मनिर्भर भारता’चे बीजांकुरण

‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही आपल्या भारतीय संस्कृतीची शिकवण आहे. साधारणपणे ४० वर्षांआधी भारतात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात हालचाली सुरु झाल्या आणि तरुण इंजिनिअर्स त्याकडे आकृष्ट झाले. महाविद्यालयातून बाहेर पडताच गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी हातात राहत होती आणि विदेशात जाण्याची चांगली संधी, यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडून आली. आजही जगातील सर्वच माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये भारतीयांचा बोलबाला आहे. अनेक कंपन्यांच्या प्रमुख पदावर भारतीय मोठ्या दिमाखात विराजमान आहेत. भारताच्या प्रगतीची सुरुवात त्या काळापासून झाली आणि जग हे एक प्रकारचे ग्लोबल व्हिलेज आहे, या आयटीच्या संकल्पनेवर आपण शिक्कामोर्तब केले.

त्यानंतर १९९१-१९९२च्या सुमारात तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वातील सरकारने तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारवर सही केली आणि भारतीयांना व्यापाराचे विश्व मोकळे झाले. त्याचबरोबर विदेशी उद्योजकांसाठी भारतीय व्यापारपेठ काही अपवाद वगळता पूर्णपणे खुली झाली. तेव्हापासून मल्टिनॅशनल कंपन्या भारतात आपला व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात करु लागल्या. या दोन घटनांमुळे भारताच्या गंगाजळीत वाढ होत होती. मात्र, त्याचवेळेस आपण दुसऱ्यांवर अवलंबून राहायला लागलो होतो. नेमका याचाच फायदा चीनने घेतला आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये चीनचा एकाधिकार सुरु झाला. आजही तो कायम आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला आणि सर्व जगाचे लक्ष त्याकडे लागले. तसे पाहता हा विषय बऱ्यापैकी जुना आहे. आधी ‘स्वदेशी’ हा शब्दप्रयोग होता. भारतात ‘स्वदेशी’ संदर्भात सुतोवाच १९०५च्या सुमारास सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी केले. त्यानंतर लोकमान्य टिळक यांनी हा विषय घेतला आणि १९२० नंतर महात्मा गांधी यांनी हा विषय पुढे नेला. आपण प्रत्येकाने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लहान असताना विदेशी खेळणे होळीत जाळले होते, हा इतिहास वाचला आहे. महात्मा गांधी यांनी तर ‘स्वदेशी’ आणि ‘खेड्यांची समृद्धता’ यावर प्रकाश टाकून ‘खेड्यांकडे चला...’ असा संदेश स्वातंत्र्यपूर्व काळातच दिला होता. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनीही स्वयंपूर्ण गाव कसे आवश्यक आहे, यासंदर्भात सविस्तर विवेचन केले आहे. आजही विदर्भात काही गावांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झालेला आहे. ‘स्वदेशी’च्या याच संकल्पनेला आता नव्या रुपात आणले जाणे ही काळाची गरज आहे, त्यालाच ‘आत्मनिर्भर भारत’ असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

या ठिकाणी मला भारतीय राष्ट्रीय विचारवंत दत्तोपंत ठेंगडी यांचा संदर्भ देणे आवश्यक वाटते. ‘स्वदेशी जागरण मंचा’च्या माध्यमातून त्यांनी यासंदर्भात भारतभर ‘स्वदेशी’चा विषय पोहोचवला. आजही ‘स्वदेशी जागरण मंच’ देशभर स्वदेशीचा आग्रह धरुन कार्यरत आहे. सुमारे ५०-६० वर्षांपूर्वी ‘स्वदेशी जागरण मंचा’ने एक विषय मांडला होता. त्यानुसार कोणत्याही मालाच्या उत्पादनाची किंमत किती आहे, हे एमआरपी सोबत छापावे. मात्र, आजही व्यापारी संघटनांच्या दबावाखाली कोणत्याही सरकारला हे शक्य झालेले नाही. कृषी आधारित अर्थव्यवस्था बळकटीकरण, देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसन याला ‘स्वदेशी जागरण मंचा’ने प्राधान्य दिलेले आहे. ‘स्वदेशी’च्या आग्रहातच ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा मूलमंत्र लपलेला आहे.

भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी साधारणपणे २०-२२ वर्षांपूर्वी एक संकल्पना मांडली होती. त्यांनी ‘इंडिया २०२०’ या पुस्तकाच्या रुपाने ‘आत्मनिर्भर भारता’चे स्वप्न पाहिले होते. २०२० मध्ये भारत वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कसा समृद्ध होईल आणि जगात त्याचे नाव होईल, यासंबंधी केलेले भाकीत, तसेच त्यासंदर्भात मांडलेली भूमिका आज काही अंशी खरी होताना दिसत आहे. आपण अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्रात केलेली प्रगती तर उल्लेखनीय आहेच. अक्षय कुमार आणि विद्या बालन यांच्या भूमिका असलेल्या ‘मिशन मंगल’ या चित्रपटामध्ये आपण तो प्रवास पाहिला आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून सर्व जग एकमेकांशी मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत बांधले गेले आहेत. मात्र, अजूनही काहीही न बोलता एक अपवाद आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जपान जवळपास पूर्णपणे संपलेला होता. मात्र, तेथील राष्ट्रभक्त नागरिकांनी जपानला पुन्हा उभे केले. त्याबाबतीत एक प्रसंग मला आठवतो. जपानी महिलांना संत्रे खूप आवडतात. अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियाच्या संत्रांचे त्या चाहत्या आहेत. अमेरिका जपानमध्ये चांगल्या गुणवत्तेची संत्री पाठवतो. मात्र, एकही जपानी महिला ती विकत घेत नाही. स्वत:च्या वैयक्तिक आवडीनिवडीपेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे, हे जपानच्या नागरिकांनी अमेरिकेलाच नव्हे, तर जगाला दाखवून दिले आहे, अशी राष्ट्रभक्ती असेल तर जागतिक व्यापार संघटनाही काहीच करु शकणार नाही. आजही अमेरिका जपानमध्ये आपला माल विकू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

चीनने सर्वच क्षेत्रात प्रगती केली. त्यांनी विविध बाजारपेठांचा विचार करुन आपली उत्पादन प्रक्रिया विकसित केली आणि निर्यातकेंद्रीत अर्थव्यवस्था उभी केली. गेल्या २०-२५ वर्षांत त्यांनी एकप्रकारची क्रांतीच घडवून आणली आहे. चीनला एकाधिकारशाही माजवायची होती, त्यामुळे त्यांनी व्यापाराचा मार्ग निवडला. भारताचा विचार केला तर होळी, गणपती, नवरात्र, दिवाळी यांसारख्या सर्व सणांचे साहित्य चीनमध्ये तयार करुन ते भारतात पाठवतात आणि आपण स्वस्त आहे, म्हणून ते खरेदी करतो. लहान मुलांची खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, फायबर टेक्नॉलॉजी यांसारख्या क्षेत्रात अनेक देश चीनवर अवलंबून आहेत. तुम्ही जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जा, तुम्हाला ‘मेड इन चायना’ अशी लिहिलेली उत्पादने हमखास मिळतील.

गेल्या सहा महिन्यांत चीनने भारताच्या सीमांवर कुरापती सुरु केल्या. सर्वप्रथम डोकलाम भागात, नंतर लडाखमधील गलवान खोऱ्यात येथे चीनने तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय सैन्याने चीनला त्यांची जागा दाखवित मागे जायला भाग पाडले. त्यानिमित्ताने भारताची दूरदृष्टी आणि विदेशी रणनीती जगाने अनुभवली. दरम्यानच्या काळात चीनने भारतीय शेअर बाजारात आपले पाय हळूहळू पसरायला सुरुवात केली होती. एडीएफसी बँकेत चीनच्या गुंतवणूकदारांची एक टक्का भागीदारी झाली आहे. यांसारख्या तत्सम गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने चीनवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चीनच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनवर बंदी घालून भारताने प्रचंड मोठी हिंमत दाखवली आहे. त्यामुळे चीन नक्कीच हादरला आहे.

गेल्या डिसेंबरपासून ‘कोरोना’ नामक संकटवजा महामारी जगावर कोसळली. त्याची सुरुवात चीनपासून झाली, याची कल्पना सर्व जगाला आहे. त्यामुळे जगभर चीनवर आगपाखड झाली. चीनवरप निर्बंध लादण्याची भाषा झाली. मात्र, भारताने त्वरित निर्णय घेत काही पायबंद घातले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतात अतिशय लोकप्रिय असणाऱ्या चिनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घालून तर सर्वांना आश्चऱ्याचा धक्काच दिला. जगभरातील विविध कंपन्यांचे उत्पादन केंद्र युनिट चीनमध्ये आहेत. अनेक कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेण्यासंदर्भात सूतोवाच करताच भारतात विविध राज्य सरकारने त्यासंबंधी योजना तयार करण्यासाठी प्रवृत्त करीत कार्यक्रम निश्चित केला. त्याचा परिणाम म्हणूनच ‘अॅपल’, ‘गुगल’ यांसारख्या कंपन्यांनी प्रतिसाद देत भारतात कारखाने सुरु करण्याच्या संदर्भात हालचाली सुरु केल्या.

आपल्याला हा सर्व विषय आता नवीन वाटत असला तरी, त्याची सुरुवात केंद्रात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेच हाती घेण्यात आला होता. २०१४च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या आपल्या भाषणात त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला होता. त्यावेळेस यंत्रयुक्त वाघाची प्रतिकृती तयार करुन त्यावर ‘मेक इन इंडिया’ असे लिहिलेला लोगो तयार करण्यात आला होता. ती खरी ‘आत्मनिर्भर भारता’ची सुरुवात होती. त्याच्या पुढे जाऊन कौशल्य विकास कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आणि सर्वदूर कौशल्य आधारित कामगार तयार करण्यावर भर दिला होता. आजही तो कार्यक्रम सुरु आहे. त्याच काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरात प्रवास करुन अनिवासी भारतीयांना याअंतर्गत गुंतवणूक करण्यासंबंधी प्रोत्साहित केले होते. त्यामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये अनेक अनिवासी भारतीयांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. केंद्र सरकार आता आपल्या कामगार धोरणांमध्ये बदल करण्याचा तसेच गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासंदर्भात विचार करीत आहे, ही आता नव्याने ‘आत्मनिर्भर भारता’ची सुरुवात आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

कोरोना महामारीने संपूर्ण विश्वात एक भयावह वातावरण निर्माण केले. मात्र, भारताने याचा सामना ज्या धीरोदात्तपणे केला त्याला तोड नाही. त्यामुळेच भारताचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे कौतुक होणे स्वाभाविक होते. भारताने या काळात आयुर्वेद आणि योग यासंबंधी जो प्रचार केला, त्यामुळे भारताची एक वेगळी प्रतिमा तयार झाली. त्याचप्रमाणे औषधांच्या निर्मितीच्या बाबतीत आपण जवळपास अर्ध्या जगाला या काळात औषधांचा पुरवठा केला, हा ‘मेक इन इंडिया’ या अभियानाचे यशच म्हणावे लागेल.

‘आत्मनिर्भर भारत’ मुळात ही कल्पनाच रोमांचक आहे. संपूर्ण विश्व मंदीच्या वाटेवर असताना, जागतिक व्यापार कराराअंतर्गत खुल्या बाजारपेठांच्या नियमांचे उल्लंघन करणे कठीण असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारता’ची साद देत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. याच काळात त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रुपयांचे आर्थिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी दिले. ही घटना भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिली जाणार आहे. सर्वसामान्य भारतीयांची काळजी ज्या पद्धतीने सरकारने घेतली, त्याला तोड नाही. कोरोना संकटाचे एक निमित्त होते. या काळात सरकारने, उद्योजक, व्यापारी, नोकरदार व्यक्ती, सर्वसामान्य व्यक्ती आणि समाजातील सर्वात खालच्या घटकापर्यंत प्रत्येकाची जी काळजी घेतली, ते सामान्यांच्या कल्पनेबाहेर आहे. २० लाख कोटी रुपयांचे जे आर्थिक पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले, त्याचा अनेकांना धक्का बसला. जगाचा विचार करता, तिसऱ्या क्रमांकाचे पॅकेज देणे काही गंमत नाही. त्याचा दूरगामी परिणाम सरकारच्या तिजोरीवर, बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. मात्र, तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला. कारण, आता नव्या युगातील भारत जन्माला येत आहे, नव्हे त्याची सुरुवात झाली आहे.

आर्थिक अडचणीत असताना ‘आत्मनिर्भर’ होणे कठीण असले तरी अडचण असतानाच मार्ग निघत असतो. केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी पाच प्रकाराचे आधारस्तंभ निर्धारित केले आहेत. ते खालील प्रमाणे आहेत.

१. अर्थव्यवस्था (Economy)

२. पायाभूत संरचना (Infrastructure)

३. व्यवस्था (System)

४. वाढणारी लोकसंख्या (Vibrant Demography)

५. मागणी व पुरवठा (Demand)

या पाच आधारस्तंभांचा विचार करता आजही आपल्या देशामध्ये काम करण्यासाठी भरपूर वाव आहे. अर्थव्यवस्थेचा विचार करता आज आपण जगात सहाव्या स्थानावर आहोत, पायाभूत संरचना आजही अनेक देशाच्या तुलनेत कमकुवत आहे. शासकीय व्यवस्था आणि प्रशासन आता सर्वदूर पोहोचू लागले आहे, तसेच लोकांचा सहभाग वाढताना दिसत आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत, त्याची वाढ प्रचंड प्रमाणात होत आहे, त्याला आळा घालण्यासाठी शासनस्तरावर कठोर नियम करणे आवश्यक आहे. तसेच अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण स्वयंपूर्ण नाही, त्यासाठी देशांमध्ये आवश्यक ती यंत्रणा तसेच वितरण जाळे निर्माण करणे आवश्यक आहे.

वरील पाच आधारस्तंभांच्या माध्यमातून ‘आत्मनिर्भर’ करण्यासाठी पाच टप्पे महत्त्वाचे आहेत. त्याआधारे ही योजना प्रत्यक्षात आणावी लागणार आहे. हा विषय काही क्षणात होणारा नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन योजना आणि त्याची कठोरतेने अंमलबजावणी गरजेची आहे. ज्या पाच विषयांच्या माध्यमातून ‘आत्मनिर्भर’ भारत उभा राहणार आहे, त्यात समाजातील सर्व घटकांना अंतर्भूत करण्यात आले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’चे पाच टप्पे पुढील प्रमाणे आहेत.

१. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासहीत व्यापार (Business including MSMEs)

२. गरीब, विस्थापित कामगार व शेतकरी (Poor including Migrants & Farmers)

३. कृषी क्षेत्र (Agriculture)

४. प्रगतीचे नवे दालन (New horizon of Growth)

५. शासकीय सुधारणा व सक्षमीकरण (Government Reforms & Enablers)

‘आत्मनिर्भर भारता’चा मूळ कणा हा उद्योग क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळेच पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये यासंदर्भात विचार करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या स्थितीत तीन ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे. जगामध्ये आपला क्रमांक पाचवा आहे. आपला जीडीपी हा जगाच्या ३.३९ टक्के आहे, तर निर्यातीचे जीडीपीशी गुणोत्तर ११.७९ टक्के असे आहे. आपल्या देशामध्ये आजही ६० टक्के रोजगार हा शेतीच्या माध्यमातून होतो. मात्र, शेतीला दुय्यम स्थान दिले जाते. त्याकडे व्यवसाय म्हणून पाहिले जात नाही. जीडीपीमध्ये शेती, सेवा आणि उत्पादन असे तीन क्षेत्र गृहित धरतात. आजच्या स्थितीमध्ये जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्राचे असून त्याचे प्रमाण ५४.४० टक्के इतके आहे. त्यापाठोपाठ उत्पादन क्षेत्राच्या माध्यमातून २९.७३ टक्के योगदान येते. कृषी क्षेत्राच्या माध्यमातून सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होत असली, तर जीडीपीमध्ये शेतीचा हिस्सा हा फक्त १५.८७ टक्के इतकाच आहे. शेती समृद्ध करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानासोबतच कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग उभे राहणे आवश्यक आहे. एकदा का शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळाला आणि शेतकरी समृद्ध झाला, तर भारत ‘आत्मनिर्भर’ व्हायला वेळ लागणार नाही.

भारताची गणना आजही विकसनशील देशांमध्ये केली जाते. याचे प्रमुख कारण असे आहे की, आपल्याकडे अनेक पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. आपले दरडोई उत्पन्न जेमतेम दोन हजार डॉलरच्या घरात आहे. सामान्य व्यक्तींना आजही जगण्यासाठी चांगलाच संघर्ष करावा लागतो आहे. विकासाच्या नव्या संकल्पना मांडताना सरकार कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासंदर्भातील योजना इत्यादी विषय हाती घेतले आहेत. याचे सकारात्मक परिणाम येणाऱ्या काळात दिसतील यात शंका नाही. शासकीय स्तरावर अनेक सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. त्यातील काही सुधारणा गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये झालेल्या आहेत. अजूनही होत आहेत. प्रक्रिया सुलभ आणि सहज करण्यासोबतच जलद गतीने व्हावी, यावर सरकारचा भर आहे. सरकारने स्वत: सुधारणा करण्यासंदर्भात विचार प्रस्तुत केला आहे, यावरुनच हा नवा युगातील भारत आहे, हे स्पष्ट होते. ‘आत्मनिर्भर भारत’ साकारण्यासाठी सरकारने एक चांगली सुरुवात केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला आपले योगदान द्यावे लागणार आहे.

‘स्वदेशी’ तंत्रज्ञान, ‘स्वदेशी’चा आग्रह आणि ‘आत्मनिर्भरता’ या तीन दिसायला वेगवेगळ्या गोष्टी असल्या तरी त्या एकमेकांशी संबंधित आहेत. व्यक्ती कितीही श्रीमंत असला तरी तो दररोज हॉटेलमधून जेवण मागवत नाही, तर कसेही का होईल घरी स्वयंपाक करीत असतो. त्यावेळेस आपण गुणवत्तेशी तडजोड केलेली असते, मग ‘स्वदेशी’च्या बाबतीत का नाही? थोडे पैसे कमी लागतात म्हणून चीनमध्ये निर्माण झालेली वस्तू मी का विकत घेतो? तेव्हा, हीच वेळ आहे जगाला दाखवून देण्याची की, मी माझ्या देशामध्ये निर्माण झालेलाच माल विकत घेईन. व्यापारी जरी तो माल विकत असला तरी, मी खरेदीच केला नाही तर त्याला स्वदेशीच विका, ‘मेड इन इंडिया’चा विचार करावाच लागेल.

‘आत्मनिर्भर भारत’ या आव्हानाला प्रतिसाद देण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने समोर येण्याची गरज आहे. खालील प्रकारे आपण या महायज्ञात सहभागी होऊ शकतो.

१. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अधिकाधिक बचत करणे आवश्यक आहे. ही बचत सोने किंवा रिअल इस्टेटमध्ये न करता बँका, पोस्ट, बॉण्ड, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंड यासारख्या प्रकारात करावी.

२. कृषी आणि कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तयार झालेला माल शेतकऱ्यांजवळून किंवा घराजवळच्या किराणा दुकानातून विकत घ्यावा.

३. विदेशात फिरायला जाण्याआधी आपल्या देशातील सर्व पर्यटन स्थळांना भेट द्यावी. भारताची ओळख आपल्या पुढील पिढीला करुन द्या.

४. तरुणांनी स्वत:ला विज्ञान तसेच तंत्रज्ञानाशी संबंधित कार्यासाठी समोर यावे, नवीन संशोधन करुन विकसित भारताला आत्मनिर्भर करा.

५. एक नागरिक म्हणून आपल्या सर्व प्रकारच्या प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष करांचा भरणा वेळेवर भरावा, म्हणजे शासकीय उत्पन्न वाढेल आणि चांगली कामे होतील.

६. उद्योगांनी तसेच व्यापाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आपला माल विकण्यासाठी गुणवत्ता वाढवावी, तसेच निर्यातीच्या माध्यमातून सरकारला विदेशी चलन देण्यास मदत करावी.

प्रत्येक व्यक्तीने ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या ध्येयासोबत २०३० पर्यंतच्या १० वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होण्याचे ध्येय ठेवले सर्वच जण ‘आत्मनिर्भर’ होतील आणि त्यामुळे स्वाभाविकच ‘आत्मनिर्भर भारता’चे स्वप्न पूर्ण होईल.