(Caste census in India) गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषद त्यांनी ही घोषणा केली.
Read More
माहितीचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री’ धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. डेटा ही आजच्या काळातील सर्वांत मौल्यवान संपत्ती असल्याचे मानले जाते. या माहितीचा योग्य पद्धतीने वापर केला, तर त्याचा जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
( Mumbai Toll Exemption )एकापेक्षा एक महत्त्वाकांक्षी निर्णयांचा धडाका लावलेल्या महायुती सरकारने सोमवार, दि. १४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईकरांना अनोखी भेट दिली. मुंबईतील पाच प्रवेशमार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सोमवारी मध्यरात्री १२ वाजेपासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.
राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या वाहनांना पाचही टोलनाक्यावर टोल माफी देण्यात येई अशी घोषणा केली. मुंबईत प्रवेश करताना आनंदनगर टोलनाका, दहिसर टोलनाका, मुलुंड-एलबीएस टोलनाका, वाशी टोलनाका, ऐरोली टोलनाका हे पाच टोलनाके आहेत. या टोलनाक्यावरून हलक्या वाहनांना यापुढे टोलमधून सूट देण्यात येईल. आज रात्री १२ वाजेपासून हा निर्णय लागू करण्यात येईल.
(Department of Animal Husbandry and Dairying) पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण ‘पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मस्त्यव्यवसाय’ विभाग असे करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुनर्रचनेनंतर पशूसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, असे या पदाचे नाव राहील.
(AgriStack Scheme) केंद्राची ‘अ‍ॅग्रिस्टॅक योजना’ राज्यात राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकर्‍यांना देणे सुलभ व्हावे, याकरीता केंद्र शासनाची ‘अग्रिस्टॅक डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन योजना’ राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
(International Employment) जर्मनीतील बाडेन वुटेन बर्ग राज्याशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 'महाराष्ट्र स्टेट इंटरनॅशनल एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्कील अडव्हान्समेंट कंपनी' स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
( Olympic Games)आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणारे खेळाडू आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांच्या पारितोषिकांच्या रक्कमेत भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवार, दि. ४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार, ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक सुवर्ण पदक विजेत्यांना पाच कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी तीन कोटी, कांस्य पदकासाठी दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे पन्नास लाख, तीस लाख व वीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यातील १४ शासकीय औद्योगिक संस्थांचे नामकरण होणार असल्याची घोषणा केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दि. २५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खतांवर अनुदान देण्यासह खतांच्या किमती न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना पी एम बस सेवा योजना लागु करणार असल्याचे सांगितले आहे. ५७६१३ कोटी रुपये या योजनेवर खर्च होणार आहेत. दिमतीला १०००० नवीन इलेक्ट्रिक बस जनतेच्या सेवेस हजर असतील.
राज्य सरकारतर्फे मंत्रीमंडळ बैठकीत महापालिका क्षेत्रासाठी नागरी नुतनीकरण योजनेत क्लस्टर विकासासाठी फंजिबल एफएसआय आणि ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जितेंद्र देऊळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले
बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सिंधुदुर्ग विमानतळाला बॅ.नाथ पै यांचं नाव देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या विमानतळाच्या निर्मितीपासून कायमच विमानतळाच्या नावाचा मुद्दा चर्चेत होता. आता राज्य सरकारने बॅ. नाथ पै यांचे नाव देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
महागाई भत्त्यामध्ये ३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे
देशाला इलेक्ट्रॉनिक हब बनविण्याचा सरकारचा मानस आहे
देशातील चार कोटी विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. यावेळी आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने सध्याच्या केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्यांतर्गत जिल्हा/रेफरल रुग्णालयांसोबत वर्ष २०२१-२२ पर्यंत अतिरिक्त ७५ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेमुळे पात्र डॉक्टरांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच जिल्हा रुग्णलयांमधील सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग केला जाईल आणि देशात वैद्यकीय शिक्षण परवडणार्‍या दरात उ
दुष्काळी भागात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी करताना यापूर्वी माफ न होणारी प्रात्यक्षिक, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्कासह संपूर्ण फी आता माफ केली जाणार आहे, ही प्रतिपूर्ती आरटीजीएसमार्फत थेट विद्यार्थ्यांच्या अथवा पालकांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, असा निर्णय शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी घेतला. त्याबद्दलचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
एसटी महामंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांना शिवशाहीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून पत्रकारांनाही आता शिवशाहीने मोफत प्रवास करता येणार आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
