नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, दि. २५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खतांवर अनुदान देण्यासह खतांच्या किमती न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांवर पोषण आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आगामी रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्ये एनबीएसवर रु. २२ हजार, ३०३ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शेतकर्यांना परवडणार्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी खतांवरील अनुदान रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी मंजूर दरांच्या आधारे प्रदान केले जाणार आहे.
भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि जपानच्या अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यातील जपान-भारत सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी भागीदारीसंदर्भात जुलै, २०२३ मध्ये झालेल्या सहकार्य कराराबद्दल माहिती देण्यात आली. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. उद्योग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी सेमीकंडक्टरचे महत्त्व ओळखून सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी वाढवण्याच्या दिशेने भारत आणि जपानमधील सहकार्य बळकट करण्याचा सहकार्य कराराचा उद्देश आहे. या सहकार्य करारावर उभय देशांच्या स्वाक्षरी होईल, त्या तारखेपासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी हा करार लागू राहील.